काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रममा उद्यमीको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । 

चालू आव २०८१/८२ को दोस्रो महीनामै स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम लागू भएसँगै यस्तो कर्जा लिन ५ हजार २५० उद्यमीले सरकारसमक्ष परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सरकारले चालू आवमा ६०० जनालाई यस्तो कर्जा दिने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले गत आवदेखि लागू गरेको उक्त कार्यक्रम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानले चालू आवमा त्यस्तो कर्जा दिन भदौ ११ गते परियोजना पेश गर्न आह्वान गरेको हो । त्यसअनुसार प्रतिष्ठानले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८१’ मा तोकिएको योग्यता पुगेका उद्यमीलाई २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको थियो । 

•  उद्यमीले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने
•  सरकारको बजेट १ अर्ब रुपैयाँ 
•  गत आर्थिक वर्ष १६५ स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले आवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति असोज १ गतेसम्म उक्त संख्यामा परियोजना प्रस्ताव पेश भएको जानकारी गराए । यसपटक दुवै तरीका– अनलाइन र भौतिक रूपमै प्रतिष्ठानमा उपस्थित भएर उद्यमीले परियोजना पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले अनलाइनबाट बढी आवेदन आएको उनको भनाइ छ । ‘अनलाइनबाट आवेदन पेश गर्न सकिने, यसपटक प्रचारप्रसार पनि बढी भएको र सरकारको बजेट पनि धेरै भएकाले बढी आवेदन परेको आकलन छ,’ गुप्ताले भने, ‘यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेट र बढीमा ६०० जनालाई कर्जा दिने योजना छ ।’

यो वर्ष पनि उद्यमीले छानिएका परियोजनाको लागि बढीमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउनेछन् । सरकारले उद्यमीले पेश गरेका योग्य परियोजना धितो राखेर यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले लामो समयदेखि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम लागू गराउन खोजे पनि कर्जा प्रवाहकै काम भने गत आव २०८०/८१ को अन्तिमतिर शुरू भएको थियो । 

२०८० जेठदेखि सरकारले यस्तो कर्जा उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दै आएको थियो । त्यसका लागि शुरूमा उद्योग विभागमा सचिवालय रहने र यो स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सचिवालयले गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७९’ अनुसार उद्योग विभागले २०७९ चैत १६ गते इच्छुक उद्यमीलाई आवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ३८२ जनाले कर्जाका लागि परियोजना पेश गरेका थिए । यद्यपि त्यसबेला उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछि विभागले नभई प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएपछि २०८० माघ १९ गते २१ दिने सूचना जारी गरेर आवेदन माग गरेको थियो । 

त्यसबेला १ हजार ६५८ परियोजना प्रतिष्ठानमा पेश भएका थिए । साथै आवेदकले प्रतिष्ठानमै आएर परियोजना दर्ता गराएका थिए । यो वर्ष अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन पाइने भएपछि संख्या बढेको गुप्ताले बताए । यद्यपि आवेदन धेरै परे पनि ‘सर्टलिस्ट’मा पर्ने परियोजनाको संख्या भने कम हुने गरेको देखिएको छ । 

गत आवमा १ हजार ६५८ परियोजनामध्ये कर्जाका लागि प्रतिष्ठानले १८३ उद्यमीलाई सिफारिश गरेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा १६५ स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह भइसकेको गुप्ताले बताए । सरकारले सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसबाट १ लाख रोजगारी सृजना गर्ने बताउँदै आएको छ ।