- न्यूबिज कन्क्लेभजस्ता कार्यक्रमहरू नीतिनिर्माण र निजीक्षेत्रबीचको संवादलाई प्रगाढ बनाउने अवसर हुन् ।
- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिशहरू कार्यान्वयनको स्पष्ट टाइमलाइन बनाएर सरकारले काम थाल्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं न्यूबिज कन्क्लेभ तथा बिजनेश एक्सिलेन्स अवार्ड–२०२५ ले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र सुधारप्रति विविध दृष्टिकोण र आवाजहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने सशक्त प्रयास गरेको छ । उद्घाटन सत्रदेखि प्यानल छलफलसम्म व्यक्त विचारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश नीति सुधार तथा कार्ययोजनालाई कसरी सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको नयाँ चरण शुरू गराएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिशहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । आयोगकै सिफारिशको आधारमा बजेटमा सुधारमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । तर, सुझाव कार्यान्वयनको वर्तमान गतिमा सुधारको आवश्यकता अझै स्पष्ट देखिन्छ । भूकम्प, कोभिड–१९ लगायत गम्भीर संकटपछि थला परेको उद्योग क्षेत्रमा जीडीपीमा योगदान १५ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको वास्तविकता गम्भीर संकेत हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापनजस्ता उद्देश्यमा नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयनमा तीव्रता, प्रतिबद्धता र परिणाममुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नीति बनाउने तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई गतिहीन तुल्याएको छ । डिजिटल पेमेन्टदेखि कृषि पुनरुत्थानसम्म, दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानीमैत्री नीति निर्माणदेखि वैकल्पिक वित्तको आवश्यकता, यी सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आवाज स्पष्ट छ : सुधारको गति बढाउनैपर्छ ।
सुझाव कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपाली आईटी कम्पनीलाई १० लाख डलरसम्म विदेशमा लगानी खुला गर्नुजस्ता केही सुधारका थालनी भएका छन् । त्यस्तै निजीक्षेत्रको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कानूनहरू पनि संशोधन भएका छन् । आगामी आवको बजेट संसद्बाट पारित भएको छ र बजेटले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई केही मात्रामा समेटेको छ । यद्यपि यो सुधारमात्र पर्याप्त छैन । नेपालमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको बारेमा पर्याप्त कुराकानी भए पनि बजेटमै यो शब्द परे पनि खासमा त्यसका लागि ठोस र साहसिक निर्णय गर्न भने सरकार चुकेको छ । पहिलो चरणको सुधारले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको र आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च बनाएको थियो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र जसरी चलेको छ त्यसको जग त्यही सुधार कार्यक्रम थियो भन्नेमा दुविधा छैन । तर, त्यो सुधार शुरू भएपछि विगत वर्षहरूमा सुधारका कामहरू फाट्टफुट्ट नभएका होइनन् तर रूपान्तरणकारी तहमा भने सुधार हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको सुधारबाट देखिएका नकारात्मक पक्षलाई सुधार गर्दै उदारीकरणको थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसयता केही पनि काम भएको छैन । अझ भन्ने हो भने कतिपय अवस्थामा उल्टो भएको समेत देखिन्छ ।
नियामक निकायहरूको लचकता, कानूनी संशोधनमा राजनीतिक दृढता र बजेट कार्यान्वयनमा नतिजामूलक सोच आजको आवश्यकता हो । बजेटमा ३ करोडभन्दा कमका कार्यक्रम नल्याउने सुझावलाई बेवास्ता गरिनु चिन्ताको विषय हो । यसले सिफारिश–नीति–कार्यान्वयनबीचको दूरी झल्काउँछ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिशहरू कार्यान्वयनको स्पष्ट टाइमलाइन बनाएर सरकारले काम थाल्नुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा सुझाव कार्यान्वयन अनुगमन समिति बनाउन उपयुक्त हुन सक्छ । मुख्यतया नीतिगत सुधारको प्रक्रिया द्रुत बनाइनुपर्छ । खासगरी टेलिकम, ई–कमर्स र सार्वजनिक खरीद ऐनसम्बन्धी कानूनमा ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । डिजिटल पूर्वाधार र ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । न्यूबिज कन्क्लेभजस्ता कार्यक्रमहरू नीतिनिर्माण र निजीक्षेत्रबीचको संवादलाई प्रगाढ बनाउने अवसर हुन् । अब यी छलफलहरू सरकारी कार्ययोजनामा समाहित गरी तीव्र कार्यान्वयनमार्फत मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।
