• नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई खाता विस्तारबाट उत्पादनमुखी ऋणको विस्तारतर्फ लैजान अब ढिलो गर्न हुँदैन । 
• ग्रामीण कर्जा पहुँच सुदृढ गर्न लक्षित योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
• गएको १ दशकमा प्रायः खाता संख्या, शाखा विस्तार र मोबाइल बैंकिङको वृद्धिलाई सफलता मानेर खुसी मनाउने गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा निरन्तरता दिएको मुख्य सन्देश हो : कर्जाको पहुँच सीमित, केन्द्रित र असमान छ, त्यसमा आमूल सुधारको खाँचो छ । अहिले करीब १९ लाख ४० हजार ऋणी छन्, जसमध्ये शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ऋणीले मात्र ३ दशमलव ९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय हो ।

यो आँकडा कर्जाको केन्द्रीकरण, पहुँचको असमानता र वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान असन्तुलनको स्पष्ट संकेत हो । कुल निक्षेपकर्ताको तुलनामा कर्जा ग्राहकको संख्या ३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्र हुनुले बैंकिङ पहुँचको कमीले नै आर्थिक विकासलाई गति दिन नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको भनाइ अनुसार ठूला ऋणमा खासै समस्या छैन भने साना ऋणमा बढी समस्या छ । त्यसो हुँदा समान रूपमा कर्जा पहुँच हुँदैमा कर्जाको गुणस्तर कायम हुन्छ, अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने हुँदैन । कर्जाको पहुँच सबैका लागि हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन तर पहुँच हुँदैमा सबैले कर्जा लिन्छन् र त्यसबाट व्यवसाय गर्छन् भन्ने हुँदैन । व्यवसाय गर्न खोज्नेले कर्जा नपाउने अवस्था आयो भनेचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।

गएको १ दशकमा प्रायः खाता संख्या, शाखा विस्तार र मोबाइल बैंकिङको वृद्धिलाई सफलता मानेर खुसी मनाउने गरिएको छ । तथ्यांकले देखाउँछ—२०७२ चैतमा १ करोड ६१ लाख निक्षेप खाता थिए, अहिले त्यो संख्या ५ करोड ८७ लाख नाघिसकेको छ । तर, ऋण खाता भने १० लाख ६७ हजारबाट बढेर १९ लाख ४० हजारमा मात्रै सीमित छ । यो बढ्दो असन्तुलनले संकेत गर्छ कि वित्तीय पहुँच सतही छ । बैंकमा खाता खोलेर पैसाको कारोबार गर्न त सजिलो छ तर कर्जा लिएर उत्पादनमुखी काम गर्न भने अझै असहज छ । देशका सर्वसाधारण, साना व्यवसायी र कृषकहरू अझै कर्जाको मुख्य प्रवाहबाट टाढा छन् । यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक असमानता गहिरो पार्ने खतरा बोकेको छ ।

गभर्नर पौडेलले कर्जा विकेन्द्रीकरण र विविधीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । निर्देशित कर्जा नीतिहरू (१५ प्रतिशत कृषि, १० प्रतिशत ऊर्जा, १५ प्रतिशत लघु–मझौला उद्योग आदिमा लगानी) सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक छ तर कार्यान्वयनमा बाधाहरू प्रशस्त छन् । शिथिल अर्थतन्त्र, कोभिडको प्रभाव अनि जोखिमपूर्ण लगानी संरचनाको डरका कारण बैंकहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । तर, यसको समाधान नीति परिवर्तन होइन, नीतिको पुनःसंरचना र वैकल्पिक माध्यमहरूको खोजी हो ।

निश्चय नै निक्षेपकर्ताको सुरक्षा बैंकहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर, यसले वित्तीय समावेशीकरण र समावेशी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । यथास्थितिमा बस्नुको सट्टा सरकार र नियामक निकायले सहजीकरणका उपायहरू, कर्जा ग्यारेन्टी योजना, ब्याज अनुदान, लगानी पूर्वमूल्यांकनमा सहयोगजस्ता संयन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

ग्रामीण कर्जा पहुँच सुदृढ गर्न लक्षित योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको सुधार कार्यदलले यी पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कर्जा जोखिम मूल्यांकनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै लघु व्यवसाय र किसानमाझ विश्वासको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । कर्जा ग्यारेन्टी फन्ड, सहुलियत ब्याजदरको स्पष्ट नीति र परिणाममुखी अनुगमन संयन्त्र ल्याइनुपर्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूमार्फत जनतालाई कर्जासम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिनुपर्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई खाता विस्तारबाट उत्पादनमुखी ऋणको विस्तारतर्फ लैजान अब ढिलो गर्न हुँदैन ।