- ऊर्जा उत्पादनसँग आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र निर्यात तीनै कुरा जोडिएको हुँदा यस्ता संवेदनशील नीतिहरू लगानीकर्ता, विज्ञ र नीति निर्माताबीचको समन्वयमा मात्र अघि सारिनुपर्छ ।
- नीतिगत स्थायित्व र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता नै ऊर्जा क्षेत्रको प्रगतिको आधार हो ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा ‘टेक अर पे’ को नीतिमा गर्ने गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को नीति लिएपछि त्यसले जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई आन्दोलित बनायो । यस विषयमा सरकारले अड्डी लिए पनि अन्ततः मंगलवार पारित भएको बजेटमा यो व्यवस्था हटाइयो । यो निर्णय आफैंमा स्वागतयोग्य छ । तर यो नीति ल्याउने क्रममा देखिएको सरकारको हतारो र गहिरो अध्ययनविनाको नीति निर्माणले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
टेक एन्ड पेको अर्थ हो : बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने । यस्तो सम्झौताअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरीद गर्छ । उसले बिजुली खरीद गरेन भने त्यसको भुक्तानी दिँदैन जसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । तर, टेक अर पे नीतिमा भने विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरीद गरे पनि वा नगरे पनि विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । यो प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन विक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिन्छ । टेक एन्ड पेले बजारको सुनिश्चिततालाई समाप्त गर्छ । यदि प्राधिकरणले बिजुली खरीद गरेन भने निजी उत्पादकले आफ्नो बिजुली अन्त कतै बेच्न सक्दैनन् । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् ।
‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीले निश्चय नै प्राधिकरणलाई सजिलो हुन्छ । आवश्यक नपर्दा किन्दिनँ भन्न पाउनु सरसर्ती हेर्दा ठिकै जस्तो लाग्छ तर निजीक्षेत्रलाई अन्य क्रेताको विकल्प नदिई टेक एन्ड पे लागू गर्नु उपयुक्त थिएन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स बाँडेर टेक एन्ड पे को व्यवस्था लागू गरेको भए यसलाई खुला बजारको अवधारणा लागू गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्थ्यो ।
‘टेक एन्ड पे’ले ऊर्जाक्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरणमै आघात पुर्याउन सक्ने सम्भावना थियो । नेपालको विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजीक्षेत्रबाट आएको छ । निजीक्षेत्रको सहभागिताविना वर्तमान तथा भविष्यको ऊर्जा लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्थ सरकारलाई पक्कै थाहा छ। ‘टेक एन्ड पे’ले निजीक्षेत्रलाई जोखिममा पार्ने, बैंकहरूले लगानी नगर्ने, परियोजना ठप्प हुने, १७ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको भविष्य अँध्यारो बनाउने तथा झन्डै ६६ अर्ब रुपैयाँको निजी लगानी जोखिममा पार्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यही भएर नीति आएलगत्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), सांसदहरू, सरोकारवालाहरू र सत्तारूढ दलकै नेताहरूको प्रतिवाद र सुझावपछि सरकार पछि हटेको हो । यसरी पछि हट्नु विवेकपूर्ण भए पनि लाजमर्दो परिस्थिति पनि हो । संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नराम्रो गर्ला जस्तो लागेर हटायौं’ भन्नुले यो नीति समन्वय र गहिरो छलफलविनाको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी ल्याइने यस्ता नीतिले सरकारको छविमात्रै बिगार्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । ऊर्जा जस्तो दीर्घकालीन र संरचनागत क्षेत्रको नीति परिवर्तन हचुवाको भरमा गर्न मिल्दैन । विशेषतः लाखौं नेपालीको शेयर लगानी रहेको क्षेत्रमा यस्तो अस्थिर नीति ल्याइनु न त अर्थतन्त्रको हितमा हुन्छ न त ऊर्जा सुरक्षाकै पक्षमा ।
यस घटनाबाट सरकारले तीनओटा पाठ सिक्न आवश्यक छ । पहिलो, नीति ल्याउनु अघि सरोकारवालासँग गहिरो परामर्श गर्नु अनिवार्य छ । दोस्रो, निजीक्षेत्र ऊर्जा विकासको मेरूदण्ड हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । तेस्रो, नीतिगत स्थायित्व र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता नै ऊर्जा क्षेत्रको प्रगतिको आधार हो ।
सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ हटाएर सही निर्णय गरे पनि यो घटनाले नीति निर्माण प्रक्रियाको कमजोरी उजागर गरेको छ । अब सरकारले ऊर्जाक्षेत्रको दीर्घकालीन दिगोपन, लगानीमैत्री वातावरण र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुपर्छ । साथै, ऊर्जा उत्पादनसँग आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र निर्यात तीनै कुरा जोडिएको हुँदा यस्ता संवेदनशील नीतिहरू लगानीकर्ता, विज्ञ र नीति निर्माताबीचको समन्वयमा मात्र अघि सारिनुपर्छ ।
