बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता भए पनि कर्जा दिने सामर्थ्य भने नभएको अनौठो समस्याले यस वर्षको उत्तरार्धलाई गाँज्यो । लगानीयोग्य पूँजीको समस्याले तरङ्गित बनेको बजारमा वर्षको अन्त्यतिर भने सुधार देखिन थालेको छ । तर, समस्यामा केही सुधार भए पनि बैङ्कहरूले अझै खासै कर्जा प्रवाह गर्न भने सकिरहेका छैनन् । वैशाखदेखि असोजसम्म निर्धक्क लगानी बढाइरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू असोजपछि भने एकाएक थप लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि शुरू भयो बैङ्क र केन्द्रीय बैङ्कवीच आरोप–प्रत्यारोपको चरण । खासमा कर्जा विस्तार र निक्षेप वृद्धिमा तालमेल नमिलेर समस्या उठेको थियो । त्यसको दोष केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूको कमजोर योजनामाथि लगायो भने बैङ्कहरूले चाँहि सरकारको कमजोर बजेट कार्यान्वयन माथि । अन्ततः केन्द्रीय बैङ्कले पूँजी तथा निक्षेपसँग कर्जाको अनुपात (सीसीडी रेशियो)लाई केही खुकुलो पारिदियो । साथै, सरकारी पूँजीगत खर्च पनि केही बढ्न थाल्यो र फागुन चैततिर आएर स्थिति केही सहज हुन थाल्यो ।
यसैबीच बैङ्कहरूले उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा, अटोलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले तरलताको समस्या देखिएको भन्दै यस्ता क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैङ्कले कडाइ गर्यो ।
निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि
तरलतामा समस्या देखिएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप वृद्धि गर्नका लागि मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न करीब ६–७ प्रतिशतमा रहेकोे ब्याजदर एक्कासि १२ प्रतिशतसम्म बढाए । ब्याजदर बढाएर निक्षेप वृद्धि गरी कर्जा लगानी सहज बनाउन बैङ्कले चालेको यो कदमले कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो र व्यवसायी मर्कामा परेपछि ब्याजदर वृद्धिको विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतले पनि कर्जा लिँदा गरेको सम्झौताविपरीत बारम्बार ब्याजदर वृद्धि नगर्न र नगराउन निर्देशन दिँदै फैसला गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप परिचालनमा भएको वृद्धिले वित्तीय बजार सन्तुलनतर्फ उन्मुख रहेको राष्ट्र बैङ्कको विश्लेषण छ ।
ब्याजदर करिडोर
आर्थिक वर्ष २०७३/७४को मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर प्रणाली लागू गरेको छ । करिडोरअन्तर्गत २÷२ हप्ते रिपो र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलको व्यवस्था छ । २ हप्ते रिपो बोलकबोलमार्फत तरलता बजारमा छोड्ने र २ हप्ते निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत तरलता खिच्ने गरिन्छ । दुवैको ब्याजदर बजारमा आधारित भई पूर्व–निर्धारित हुन्छ । यसको ब्याजदर अन्तरबैङ्क बोलकबोल दरमा आधारित छ । यसले ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्छ ।
चुक्तापूँजीका लागि मर्जर तथा एक्विजिशन
राष्ट्र बैङ्कले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गलाई रू. ८ अर्ब, ‘ख’ वर्गलाई रू.२ अर्ब ५० करोड र ‘ग’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कलाई रू.१ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपछि यतिबेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धमाधम मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रियामा छन् ।
राष्ट्र बैङ्कको चैत २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १ सय ३८ ओटा बैङ्क मर्ज तथा एक्विजिशन भएर ९४ ओटाबाट घट्न गई ४४ ओटा वित्तीय संस्थामा सीमित भएर एकीकृत कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । यसैगरी, २८ ओटाले सैद्धान्तिक सहमतिपत्र पाएका छन् भने यसका लागि निवेदन दिएका १० ओटा बैङ्क पाइपलाइनमा छन् ।
बैङ्किङ पहुँच
२८ वाणिज्य बैङ्क, ५५ विकास बैङ्क, ३३ वित्त कम्पनी र ५० ओटा लघुवित्त कम्पनी गरेर देशभर १ सय ६६ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन् ।
सञ्चालित बैङ्कको ४ हजार ७ सय ५९ ओटा शाखा छन् । नेपालभर भएका सबै बैङ्कको शाखामा ५ हजार ८ सय ९३ जना नेपालीको वित्तीय पहुँच पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा भएका थप गतिविधि
- बैङ्कहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था
- टुक्रे सुन पनि विक्री गर्न पाउने सुविधा
- आस्बा प्रणालीको शुरुआत
- पहिलोपटक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा शुरू
बीमा समितिले बीमा कम्पनी (बीमक) तथा बीमितका लागि व्यवस्था गरेका नीतिगत निर्देशनहरू
- ‘बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाले बीमक दर्तासम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन, चुक्तापूँजी, संस्थापना तथा दर्ता, विदेशी बीमक सञ्चालनलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
- बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी ।
- बाली बीमासम्बन्धमा थप व्यवस्था ।
- आवासीय घरहरूको बीमा गर्दा प्रचलित गार्हस्थ्य बीमालेखअन्तर्गत बीमा गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन ।
- लघु जीवन बीमा योजनामा व्यक्तिगत अभिकर्ताको व्यवस्था ।
- निजी सवारीसाधनको क्षति तथा हानि नोक्सानीविरुद्धको न्यूनतम रू.२ हजार बीमा शुल्क कायम ।
- वैदेशिक रोजगारमा जानेले भिसा अवधिभन्दा ६ महीना बढी अवधिको अनिवार्य बीमालाई बढाएर १ वर्ष गर्ने बीमालेखमा व्यवस्था ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने जीवन बीमाको प्रिमियम सबै उमेर समूहका व्यक्तिले पहिला तिर्दै आएको प्रिमियममा प्राणघातक रोगको बीमाका लागि थप प्रिमियम तिर्नुपर्ने । मिर्गौला फेलर, क्यान्सरजस्ता १५ प्रकारका रोगका लागि तत्काल क्षतिपूर्ति दिने गरी थप ५ लाखको बीमा हुने व्यवस्था ।
- मोटर बीमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले निजी सवारीसाधनमा हुने बीमाको क्षति तथा हानि नोक्सानीविरुद्ध बीमा शुल्कदरमा ३० प्रतिशतले कटौती ।
- मोटर बीमादरसम्बन्धी निर्देशिकाले मोटरसाइकलचालक तथा पछाडि बसेको यात्रीको बीमाङ्कमा हुलदङ्गा, हडताललगायत जोखीमका लागि थप बीमाशुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था ।
