काठमाडौं । ठूला १० वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (पोर्टफोलियो अडिट) गर्न एक नेपालीसहित ६ ओटा प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक गरेको आह्वानमा नेपाली परामर्शदाता कम्पनी सुवेदी एन्ड एशोसिएट्सको नेतृत्वमा भारतीय कम्पनी मेहेरा गोयल एन्ड कम्पनी र जेकेएसएस एन्ड एशोसिएट्सको प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेको हो । यसबाहेक भारतीय कम्पनीका तीन, बंगलादेश र श्रीलंकाको १/१ ओटा प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । 

नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सहायक राखी भारतको एसआर बाट्लीबोई एन्ड एशोसिएट कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव पनि छनोटमा परेको छ । यसबाहेक श्रीलंकाको डेलोइट पार्टनर्स, बंगलादेशको हौलादर युनुस एन्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस, भारतकै एमएसकेए एन्ड एशोसिएट्सको प्रस्ताव पनि छनोटमा परेको छ । 

पहिलोपटक गतवर्ष चैतमा गरिएको आह्वानमा पाँचओटा प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेकोमा केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले मात्र प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, कम्पनीले अनुमानित बजेटभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेपछि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया रद्द गरी गत पुसमा दोस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यसअघि परामर्शदाता योग्य हुनका लागि ७० नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई घटाएर ६० मा कायम गरिएको छ । छनोटमा परामर्शदाताको योग्यतालाई ५० प्रतिशत, अनुभवलाई ४० प्रतिशत र क्षमतालाई १० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ । 

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा न्यून भएपछि कर्जाको गुणस्तरमा शंका गर्दै आईएमएफले अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताबाट त्यसको परीक्षण गराउन लागेको हो । आईएमएफसँगको सम्झौतामा २०२४ अप्रिल अन्तिमबाट परीक्षण प्रक्रिया शुरू गरी डिसेम्बरसम्ममा सक्ने र भेटिएका कैफियतको आधारमा २०२५ फेब्रुअरीबाट सुधारको कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

नेपालीबाहेक भारतीय कम्पनीका ३, बंगलादेश र श्रीलंकाको १/१ ओटा प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । परामर्शदाताको छनोटमा भएको ढिलाइका कारणबारे आईएमएफ पनि जानकार भएकाले तोकिएको समयसीमा थप हुने राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमनकुमार अधिकारीले बताए । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारसम्ममा १९ ओटा वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने १० ओटा बैंक छनोट गर्दा २८ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको गुणस्तर परीक्षण हुनेछ । यसमार्फत वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये ६३ प्रतिशतको परीक्षण हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गर्दा बैंकहरूको कर्जा नीति र प्रक्रिया, कर्जाको गुणस्तर, धितो मूल्यांकन र कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । परामर्शदाता कम्पनीहरूले सम्झौता भएको ५ महीनाभित्र काम सक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।