लघु उद्यम कार्यक्रममा अंगीकार गरिएको सरकारी नीति र कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम थियो । उदीयमान उद्यमीका लागि व्यवसाय विकास सहजकर्ताको घनीभूत सेवा उपलब्ध गराउनु । मझौला तथा ठूला खाले उद्योगले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आफ्नै स्रोतसाधनबाट योग्य कामदार भर्ना गर्न र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम रहने भएकाले व्यवसाय विकास सहजकर्ताको सेवा आवश्यक नपर्न सक्छ । तर, लघु तथा केही घरेलु प्रकृतिका साना उद्योग व्यवसायीहरूमा शीप ज्ञान, पूँजी आदि सबैजसो स्रोतसाधनको न्यूनता रहने भएकाले सहजकर्ताको सेवाले ठूलो राहत मिल्छ ।
हालको मेड्पा कार्यक्रमलाई शुरूका वर्षहरूमा मेडेपका रूपका सञ्चालन भएका बेला लघु उद्यमीका लागि सहजकर्ताको भूमिका एक नवजात शिशुका लागि आमाको जस्तो थियो ।
यदि हाम्रो चाहना विपन्न जनताको उन्मुक्ति र देशको समृद्धि हो भने उद्योग धनाढ्यहरूले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने पुरातन अवधारणाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्छ । यस्ता धारणाबाट गाँजिइरहने हो भने मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास पनि हुँदैन, रोजगारीको सृजना कहिल्यै पनि हुन सक्दैन र न्यून आय भएका गरीब जनताले कहिल्यै पनि गरीबीको दुश्चक्र तथा पछौटेपनबाट मुक्ति पाउन सक्दैनन् । यो कुरा विगतको भोगाइबाट प्रमाणित भइसकेको छ । झट्ट सुन्दा गरीबगुरुवाले उद्योग चलाउने भन्ने कुरा हास्यास्पद लाग्न सक्छ । तर, उनीहरूलाई उद्यमी बन्न सरकारी नीति र कार्यक्रमले उत्प्रेरणा जगाउने हो भने यो सम्भव मात्र होइन, पूर्णरूपले सफल पनि हुँदो रहेछ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण लघु उद्यम कार्यक्रम हो ।
राज्यले विशेष योजनाबद्ध रणनीति बनाएर यस्ता निरीह जनतालाई उद्यमशीलतातर्फ सबलीकरण गर्नैपर्छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण काम गर्न जर्जरिएको पुरातन प्रशासनिक संयन्त्र सफल नहुने भएकाले त्यसको विकल्पका रूपमा औद्योगिक सेवासम्बन्धी विशेष योग्यता र क्षमता भएको र तालीम लिएको तथा उद्यमीलाई उद्यम सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्न सघाउने व्यक्तिलाई सहजकर्ता भनिन्छ । सहजकर्ताहरूले कुनै पालिका वा सरकारी एजेन्सी मातहत रहेर काम गर्ने र नवोदित उद्यमीहरूलाई तिनको स्तरोन्नति नहुँदासम्म उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने गर्छन् । त्यसैले सामान्य अर्थमा सहजकर्ता भनेको नयाँ उद्योगीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने व्यक्ति हो ।
लघु उद्यम वा यस्तै साना खाले व्यवसाय स्थापना विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहजकर्ताको अपरिहार्य भूमिका रहन्छ । उनीहरूले सम्बद्ध व्यवसायको निम्ति लक्षितसमूह पहिचान गर्ने, सम्भाव्य उद्यमीहरूका लागि उद्यमशीलता विकास तालीम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने उनीहरूको व्यावसायिक योजना तयार पार्न सहजीकरण गर्ने, शीप विकास तालीम प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, उनीहरूका लागि वित्तीय, पहुँचमा सहयोग गर्ने, प्रविधि तथा कच्चापदार्थको पहुँचमा सहयोग गर्ने, उत्पादित वस्तु वा सेवाको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, सरकारी तथा सामाजिक औपचारिकताहरू निर्वाह गर्न सघाउने र व्यावसायिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्छन् ।
२०५५ सालदेखि २०७१ सालसम्म नेपाल सरकारले लागू गरेको लघु उद्यम कार्यक्रमलाई सफल बनाउने यिनै सहजकर्ता हुन् भन्नुका अत्युक्ति नहोला । लघु उद्यमी सृजना गर्ने, उनीहरूको स्तरोन्नति नहुँदासम्म सेवा प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई स्तरोन्नति गराउने जिम्मेवारी सहजकर्ताले नै निर्वाह गर्छन् । जसरी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई सफल पार्ने काम नर्सहरूले र कृषि कार्यक्रमलाई सफल पार्ने काम जेटिएले गर्छन् त्यस्तै गरी उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सफल पार्ने काम सहजकर्ताहरूले गर्छन् ।
२०५५ सालदेखि नेपालमा सर्वप्रथम सहजकर्ताको अवधारणाको प्रादुर्भाव गर्ने, लघु उद्यम कार्यक्रम लागू गर्ने, परीक्षण गर्ने र सफलता प्राप्त गर्ने काम मेडेपले गरेको हो । तर, शुरूको मेडेप मोडेललाई नेपाल सरकारले आन्तरिकीकरण गरी २०७१ सालदेखि मेड्पा मोडेलमा रूपान्तरण गरेपछि कार्यक्रमको ढाँचा केही परिवर्तन भयो, सहजकर्ताको भूमिका पनि पहिले जस्तो सघन रहन सकेन र सेवा पनि अटुट रहन सकेन । तिनको केही जिम्मेवारी लघु उद्यम सेवाप्रदायक संस्थामा पनि सर्यो । यस्तो सेवा प्रत्येक आवका लागि करारमा लिइने हुँदा तथा छनोट प्रक्रियामा नै ४–५ महीना लाग्ने हुँदा वर्षमा ६ महीनाभन्दा बढी सेवा लिन सम्भव हुँदैन ।
कुनै कुनै स्रोतसाधन सम्पन्न रहेका र घनीभूत र सघन रूपमा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका पालिकाहरूले भने आफ्नै स्रोतसाधनको भरमा सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कुनै पालिकाले सहजकर्ताको आपूर्ति हरेक वर्षका लागि सेवा करारमा लिएर काम गरेको र अन्यमा हरेक जिल्लामा नेपाल सरकारद्वारा सशर्त अनुदानमा व्यवस्थित गरिएका सेवाप्रदायक संस्थाबाट सहजकर्ताको समेत सेवा लिने गरेको पाइन्छ । सेवाप्रदायक संस्थामार्फत सेवा परिचालन गर्दा स्थानीय पालिकाहरूले ती संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य अधिकार जिम्मेवारी तथा निश्चित समय तोकी चालू आवको निम्ति सेवा करारमा लिन्छन् ।
सबै जिल्लाका सबै पालिकामा सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममा सहजकर्ताको विज्ञतालाई नतीजामूलक परिणाममा आधारित भई चालू वर्षका लागि मात्र सम्झौता गरी सेवा करारमा लिइन्छ । यसरी करारमा राखिएका सहजकर्तालाई भने अन्य कर्मचारीसरह नियमित काममा होइन, तोकिएका उद्यम व्यवसाय विकास तथा प्रवद्र्धनका काममा मात्र लगाइन्छ । उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहजकर्ताको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति जुनसुकै तह र योग्यताको भएर हुँदैन । उनीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सीटीईभीटी) बाट वा त्यहाँबाट मान्यताप्राप्त अन्य संस्थाबाट उद्यम विकास सहजकर्ता सम्बन्धी उद्यमशीलता विकास विषयमा प्राविधिक एसएलसीसरहको उद्यमशीलता विकास डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति नपाएका दशजोड दुई उत्तीर्ण गरी सम्बद्ध विषयको शीप विकास परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
उपर्युक्त योग्यता भएको र फिल्डमा काम गर्न सक्ने क्षमतासमेत भएको व्यक्तिलाई सेवा करारमा भर्ना गर्दा अनलाइनबाट दरखास्त माग गरी निजको, विज्ञता, शीप, प्रतिबद्धता, कार्य गर्न सक्ने क्षमता र अनुशासनसमेत हेरी अन्तरवार्ताको माध्यमबाट छनोट गरिन्छ । हालको मेड्पा कार्यक्रमलाई शुरूका वर्षहरूमा मेडेपका रूपका सञ्चालन भएका बेला लघु उद्यमीका लागि सहजकर्ताको भूमिका एक नवजाात शिशुका लागि आमाको जस्तो थियो । पालिकाले सहजकर्तालाई स्थायी कर्मचारीका रूपमा राख्दा पनि समस्या हुन्छ । किनभने नियमित कर्मचारी भएपछि उही पुरानो जागीरे संस्कार हाबी हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । वार्षिक सेवा करारबाट पनि उद्यमीलाई अविच्छिन्न सेवा उपलब्ध हुँदैन । अत: सेवा करारको अवधि कम्तीमा ४ या ५ वर्ष हुनुपर्छ ।
माथि चर्चा गरिएका र नगरिएका यावत् सेवा उपलब्ध गराएर एउटा गरीबीको रेखामुनि रहेको निरक्षर र निरीह व्यक्तिलाई उद्यमी व्यवसायीका रूपमा स्थापित गर्ने जस्तो चुनौतीपूर्ण कामलाई सहजकर्ताको अनवरत सेवा र परिश्रमले मात्र सार्थक र परिणाममुखी बनाएको हो । यस तथ्यको प्रत्यक्ष साक्षी कुनै बेला कार्यक्रम समन्वयकर्ता र कुनै बेला निर्देशकका रूपमा सहजकर्तासँगै पटकपटक उकाली ओराली र लेकबेंशी धाउने र उद्यमीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने गरेको इतिहास यस पंक्तिकारले अभैm बिर्सेको छैन । हुन त वाञ्छित परिणाम आउनुमा समग्र कार्यक्रम र संयन्त्रलाई बिर्सन त हुँदैन, तर यहाँ जोड दिन खोजिएको विषय तत्कालीन समयमा सहजकर्ताले खेलेको भूमिका मात्र हो । के त्यस्तै भूमिका अहिले पनि उनीहरूबाट निर्वाह भइरहेको होला ?
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।