काठमाडौं । निजीक्षेत्रमुखी रहेको सन्देश दिने सरकारको प्रयत्न राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि झल्किएको छ । शुक्रवार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि शुरू गरेका कसिला नीतिहरू फिर्ता लिँदै सरकारदेखि उद्योगी व्यापारीसम्मलाई रिझाउने प्रयास गरेको हो ।
यससँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक प्रभावको ‘करेक्शन’को लागि भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार शुरू गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तत: आफ्ना अडानबाट पछि हटेको छ ।
अघिल्लो साता डेडिकेटेड फिडर तथा टंक लाइनबाट वितरित विद्युत् महशुल विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीको पक्ष लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वको आलोचना गर्नुभएको थियो । उद्योगीहरूको साथ दिने क्रममा उनले प्राधिकरण नेतृत्वले प्रमाणसहित महशुल उठाउनेभन्दा जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो ।
यता राष्ट्र बैंकले गत आवमै उल्लेख गरेको ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक कार्यदिशालाई चालू आवमा पनि निरन्तरता दिएको उल्लेख गरे पनि चालू पूँजी कर्जा, शेयर धितो कर्जा, कालोसूची, कर्जा जोखिम व्यवस्थालगायत नीतिगत व्यवस्थामा भने उदार बनेको छ । यी कुरामा उद्योगी व्यापारी र बैंकरहरूको मागअनुसार राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको हो ।
- नीतिगत सुधारका योजनाबाट फिर्ता
- तथ्यका आधारमा भन्दा लबिङका आधारमा मौद्रिक नीति आएको विज्ञको टिप्पणी
- विगतमा सडकमा व्यापारीबाट मुर्दावादको नारा लगाउँदा समेत चालूपूँजी कर्जा मागदर्शन कार्यान्वयनमा अडिग रहेका गभर्नर अधिकारी चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा उदार
- डेडिकेटेड फिडर तथा टंक लाइन महशुल विवादमा पनि प्रधानमन्त्री उद्योगीको पक्षमा
- नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरूले भेटघाटपछि मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ
शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै केन्द्रीय बैंकले कतिपय नीतिगत प्रावधानलाई सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सुझावअनुसार परिवर्तन गरेपछि यसले नीतिगत अस्थिरता कायम हुने र वित्तीय क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘तथ्यका आधारमा भन्दा लबिङका आधारमा मौद्रिक नीति आएको छ,’ अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले भने, ‘पोलिसी रिफर्म रिभर्स हुनु राम्रो होइन, यसले वित्तीय क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’
समस्यामा भएको निर्माण क्षेत्रलाई राहत जरुरी भए पनि बैंकहरूको नाफा बढाउने गरी दिएको छुट सुविधाले जोखिम निम्त्याउने उनको टिप्पणी छ ।
सरकारमार्फत गभर्नरलाई दबाब
मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऐनले नै स्वायत्तता दिएको छ । तर, गभर्नरलाई विश्वास दिलाएर मौद्रिक नीतिमा आफ्ना माग पूरा गर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीले यसपटक सरकारमार्फत दबाब बढाएका थिए । अघिल्लो शुक्रवार मात्र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा सरकारको नीतिभन्दा बढी मौद्रिक नीतिकै विषयमा छलफल केन्द्रित भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । सोही शुक्रवार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा सरकारको बढी चासो रहेकै कारण यसको घोषणा पछि धकेलिएको विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी अघिल्लो दिनमात्र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वगभर्नर तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियुक्ति पाएका थिए । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव मौद्रिक नीतिमा पनि देखिएको बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिका लागि सरकारसँग सल्लाह सुझाव लिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा नीति रोकिँदा सरकारले सीधै हस्तक्षेप गरेको सन्देश गयो जुन गलत हो ।’
सुधारका योजनाबाट ‘ब्याक’
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जा एउटै व्यक्तिले एउटै बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरे ।
शेयर लगानीकर्ताको निरन्तर दबाब खेपिरहेको राष्ट्र बैंकले २०७९/८० को मौद्रिक नीतिबाट भने ४ करोडको सीमा फिर्ता लियो । शेयर लगानीकर्ताको चर्को दबाबका कारण २०८० असोजमा एकीकृत निर्देशिका २०८० मा संशोधन गर्दै व्यक्तिको हकमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थाको हकमा २० करोड रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट संस्थागत सीमा हटाइदिएको छ । यसअघिसम्म गभर्नर अधिकारीले शेयर धितो कर्जामा सीमित व्यक्तिको मात्र हालीमुहाली भएको भन्दै आफ्नो नीतिको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए । शुक्रवार भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा उनले मार्जिन ट्रेडिङको कारोबार हुन नसकेकाले संस्थागत सीमा हटाएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे ।
उद्योगी व्यापारीले सडकमा मुर्दावादको नारा लगाउँदा समेत चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन कार्यान्वयनमा अडिग रहेका गभर्नर अधिकारी चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने उदार देखिए । चालू पूँजी कर्जा मागदर्शनअनुसार कर्जाको सीमा समायोजन गर्ने समय थप गर्नुका साथै मागदर्शन लागू नहुने सीमा पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गभर्नर अधिकारीले चालू पूँजी कर्जा मागदर्शनबारे व्यवसायी र बैंकरले नबुझेको भन्दै नीतिको बचाउ गर्दै आएका थिए । यस्तै वित्तीय स्थायित्वका लागि भन्दै अघि सारेको खराब कर्जाको जोखिम वर्गीकरण र कालोसूचीका कसिला प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले फिर्ता लिएको छ ।
यसअघि व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जा, कर्जा जोखिम व्यवस्था र कालोसूचीका प्रावधानहरू सच्याउन माग गर्दा राष्ट्र बैंकले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को बाध्यकारी शर्त देखाउँदै आएको थियो । आईएमएफले पनि कोभिडपछि देखिएको विकृति सुधार गर्न नेपालले नीतिगत सुधार गरेको भन्दै प्रशंसा गरेको थियो । आईएमएफले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा कोरोनापछि मागको आधारमा भन्दा आपूर्तिका आधारमा कर्जा प्रवाह हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको र त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पर्याप्त योगदान दिन नसकेको उल्लेख गरेको छ । तर, यसपटकको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक सरकार र व्यवसायीलाई खुशी बनाउन केन्द्रित भएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएका बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएपछि कर्जा प्रवाह बढाउने दबाब केन्द्रीय बैंकलाई छ । सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक गतिविधि बढेको देखाउन मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन दबाब दिएको हो ।
कोभिड–१९ महामारीलगत्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ मा ‘लचिलो तथा विस्तारकारी मौद्रिक नीति’ जारी गर्यो । लचिलो नीतिकै कारण गभर्नर अधिकारीले चौतर्फी प्रशंसा बटुले । लचिलो मौद्रिक नीतिले नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि घरजग्गा, शेयर, उपभोग्य वस्तु आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीले नकारात्मक असर देखिन थालेपछि करेक्सनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० मा कसिलो मौद्रिक नीति लियो । आव २०८१/८२ मा ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक नीति भने पनि कसिला व्यवस्थाहरूलाई नै निरन्तरता दियो । कसिलो नीतिका कारण चौतर्फी आलोचना र दबाब खेपिरहेका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत फेरि सबैलाई रिझाउने प्रयास गरेका छन् । संयोगवश पहिलो र अन्तिम मौद्रिक नीति जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारको काम सरकारको भएको संकेत गरे । ‘मौद्रिक उपायले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन, यसले उल्टो जोखिम निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले सकेसम्म लचकता अपनाएका छौं ।’ उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको र यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्जा विस्तारमा जोड
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा विस्तार हुन नसकिरहेको अवस्थामा चालू आवको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमै केन्द्रित छ । कर्जा प्रवाह बढाउन केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको पूँजीकोषमा राहत हुने व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ । असल कर्जाको जोखिम व्यवस्था १ दशमलव १० प्रतिशतमा झार्नुका साथै जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएर २ करोड ५० लाख पुर्याउनुका साथै नियामकीय जगेडा कोषहरूलाई पूरक पूँजीकोषमा गणना गर्न दिने घोषणा गरिएको छ । निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महीनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महीनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने घोषणा गरिएको छ । यस्तै चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरवलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत
आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा नियमित कर्जा तिर्न नसकिरहेका निर्माण व्यवसायीका लागि राहतको घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा छ । निर्माण क्षेत्रको पुन:स्थापनाका लागि भन्दै ६ ओटा राहत घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले कर्जा तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिरसम्म थप गर्नुका साथै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कालोसूची जस्ता व्यवस्थामा सहजीकरण घोषणा गरेको छ । यसैगरी परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिमा छ । मौद्रिक नीतिमा आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
