यो वर्ष देशको सबैभन्दा सक्रिय क्षेत्र ऊर्जा नै रह्यो । लोडशेडिङको अन्त्य/न्यूनीकरण, ‘चुहावट नियन्त्रण अभियान’, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’जस्ता विषय यो वर्षको चर्चित विषय बने ।

नीतिगत परिवर्तन
विद्युत् विकासमा सबैभन्दा बाधकका रूपमा नीति नै रहँदै आएको थियो । कुरा तथा योजनामा विद्युत्को विकास गर्ने भन्ने तर नीतिले बाटो छेक्ने अवस्थाका कारण कार्यान्वयन तहमा समस्या रहेका थिए । जसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यो वर्ष भएको देखिन्छ ।   

उत्पादनतर्फ
सुस्ताएको विद्युत् उत्पादन क्षेत्र यो वर्ष चलायमान भएको छ । यसले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा सातओटा आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् र जसबाट प्रणालीमा १ सय ४ दशमलव २६ मेगावाट विद्युत् थपिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । त्यसैगरी भारतबाट हाल अधिकतम ३ सय ९० मेगावाट विद्युत् आयात गरी प्रणालीमा जोडिएको छ ।

प्रसारणतर्फ
प्रसारणतर्फ २२० केभीको खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भई १३२ केभी भोल्टेज लेभलमा प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको छ । १३२ केभीको कुलेखानी–मातातीर्थ प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट तान्ने काम सकिई चार्जसमेत भएको छ । १३२ केभीकै कुशाहा–कटैया र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि सकिएको छ ।

१३२/६६ केभीको चपली सबस्टेशन निर्माणको काम सकिएर ८० एमभीएमा र १३२/११ केभीलाई ३० एमभीएमा चार्ज गर्ने काम पनि यसै वर्ष सकिएको छ । पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनअन्तर्गत कोहलपुर–महेन्द्रनगरको १३२ केभीको दोस्रो सर्किटको निर्माण पूरा भई चार्ज हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यसैगरी काबेली करिडोरका तीनओटा सबस्टेशनसमेत यही वर्ष चार्ज भएका छन् ।

वितरणतर्फ
वितरणतर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली विस्तारतर्फ विशेष पहल गरिएको छ । यसका लागि देशभरको ग्रामीण विद्युतीकरणको ‘माष्टरप्लान’समेत बनिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । यसअन्तर्गत आगामी ४–५ वर्षमा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयले लिएको छ । वितरण प्रणाली गुरुयोजनाअन्तर्गत भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने काम शुरू गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । वितरण प्रणाली विस्तारका लागि थप रू. ५ अर्बभन्दा बढीको बजेट सुनिश्चित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्युत् व्यवस्थापनमा चुहावट नियन्त्रण पनि एक प्रमुख कामका रूपमा लिएर प्राधिकरणले यो वर्ष काम गरेको छ । यसका कारण चुहावट समग्रमा २ दशमलव ८ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुससम्मको चुहावटको तुलनामा यो वर्ष ४ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क रहेको छ । वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रीडको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

जस पाएका विषय
ढल्केवर–खिम्ती प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भएको छ । १८ वर्षअघि शुरू भएको उक्त प्रसारण लाइन निर्माणले भारतको बिजुली काठमाडौं ल्याउन र यस क्षेत्रको बिजुली पूर्वी तराई (हाललाई) लैजान मूलढोका खुला भयो । विगतमा उक्त प्रसारण लाइनबाट प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न जग्गासम्बन्धी विवादले यो काम टुङ्गिन पाएको थिएन ।

यसका साथसाथै यसै अवधिमा निम्न कामसमेत भएका छन् :–

कानूनी सुधार :
- विद्युत् नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा विधेयक समितिबाट स्वीकृत ।

- विद्युत् नियमावलीमा संशोधन गरी १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था

नीतिगत निर्णय :
- लिउ र तिर (टेक एण्ड पे) को सट्टा लिउ वा तिर (टेक अर पे)को प्रावधान लागू भइसकेको

- यकिन भएका र नदी बेसिन गुरुयोजनामा परेका जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रभाव नपार्ने गरी अन्य पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मापदण्ड स्वीकृत भएको

- राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी गठन भई दुवैका कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भई कार्य सञ्चालन शुरू भएको

- सौर्य ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि तयारी कार्य भइरहेको

- मौसमी र समयअनुसार विद्युत् खरीद दर समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लागू हुने प्रक्रियामा रहेको

- जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जनताको लगानी आकर्षित गर्न वेब पोर्टलमार्फत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ प्रतिबद्धता सर्वेक्षणको काम भइरहेको

- चिनी उद्योगको बगासबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरीदका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको र आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने

प्रशासनिक निर्णय तथा प्रक्रियागत सुधार :
- बास्केटमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने कार्यलाई निर्देशिका÷कार्यविधिमार्फत व्यवस्थित गरिएको

- परिवर्त्य मुद्रामा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको

- प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकृत गर्न विद्युत् विकास विभागमा पुनरवलोकन समिति गठन भई सरलीकृत रूपमा काम भइरहेको

- देशभरिका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको र यसै आर्थिक वर्षमा थप बजेट व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरिएको

- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको होल्डिङ कम्पनीका रूपमा विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा परामर्श कम्पनी स्थापना भएको

आगामी योजना :
- आगामी २ वर्षमा स्वदेशी लगानीमा ८ सय मेगावाट र बाह्य लगानीमा ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

- यसपछि थप उत्पादन हुने विद्युत् खपतका लागि माग बढाउनुपर्ने

- सोलारबाट विद्युत् निकाल्न ६० मेगावाटको लाइसेन्स दिइने । ऊर्जा उत्पादनमा मिश्रण गर्न कुल विद्युत् उत्पादनको १० देखि २० प्रतिशत सोलारबाट उत्पादन गर्ने योजना

सुधारको खाँचो
वन तथा जग्गा प्राप्तिको सवालले अझै पनि विद्युत्को विकासमा समस्या उत्पन्न गर्दै आएको छ । त्यसैगरी आयोजनाका लगानीकर्ताको आर्थिक हैसियतका आधारमा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । मुआब्जाकै विषयले कतिपय आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गराएको छ ।