वैकल्पिक लगानी कोष अंग्रेजीमा अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड (एआईएफ)लाई नेपालमा विशिष्टीकृत लगानी कोष नाम दिइएको छ । परम्परागत लगानीको शैलीभन्दा फरक प्रकारले कोष बनाएर लगानी गरिने हुँदा यसलाई वैकल्पिक लगानी कोष भनिएको हो । परम्परागत लगानीभन्दा वैकल्पिक लगानी धेरै कुराले फरक छ । यसमा उच्च जोखिम र लाभ दुवै लिन सक्नेले मात्र लगानी गर्न सक्छन् । यसको प्रकृति झन्डै–झन्डै सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को जस्तै हुन्छ । म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापकले अत्यन्त न्यून आय भएका व्यक्तिदेखि जोसुकैका लागि जोखिम कम हुने क्षेत्रमा र वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकले उच्च नेटवर्थ भएका धनाढ्य व्यक्ति र संस्थागत निकायबाट रकम सङ्कलन गरी उच्च जोखिम हुने वैकल्पिक क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । यस्ता कोषको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्छ । 

वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र 

वैकल्पिक लगानी कोषले परम्परागत लगानीका उपकरण जस्तै : बोन्ड, स्टक (शेयर), निश्चित आय भएका उपकरणबाहेकका वित्तीय सम्पत्तिमा लगानी गर्छ । वैकल्पिक लगानीअन्तर्गत हेज फन्डको प्रादुर्भाव सन् १९४९ मा भएको मानिन्छ । दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् वैकल्पिक लगानी कोषले लोकप्रियता प्राप्त गर्दै सन् १९६० र १९७० को दशकमा नयाँ उचाइमा पुग्यो । त्यतिबेला यस्ता कोष मध्यमस्तरका व्यक्तिका लागि उपलब्ध थिएन । त्यतिबेला यस्ता कोषमा ठूला कम्पनी र धनी व्यक्तिले मात्र लगानी गर्थे । चार्टर्ड अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट एनालिस्ट (सीएआईए) एशोसिएशनले सन् २०१८ सम्ममा यस्तो लगानीले विश्वको लगानी बजारमा १२ प्रतिशत अंश ओगटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सीएआईए एशोसिएशनको जनवरी २०२४ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ सम्मको तथ्यांकअनुसार २० वर्ष अघि यस्ता कोषअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको विश्वव्यापी सम्पत्तिको मूल्य ४८ खर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ झन्डै ६५ नील) अर्थात् ६ प्रतिशत थियो । हेज फन्डमार्फत सबैभन्दा बढी लगानी भएको थियो । अहिले यसको आकार बढेर २ नील २० खर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ २ पद्म ९६ नील १३ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड) अर्थात् १५ प्रतिशत पुगेको छ । वैकल्पिक लगानी कोषअन्तर्गत सबैभन्दा बढी प्राइभेट इक्विटी ४२ प्रतिशत, प्राइभेट डेट ७ प्रतिशत, रियल इस्टेट १७ प्रतिशत, हेज फन्डमा २२ प्रतिशत लगानी भएको छ । विश्वबजारमा बढ्दै गएको यस प्रकारको लगानी प्रवृत्तिबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि यस्ता कोषमार्फत लगानी शुरू भइसकेको छ । यससम्बन्धी कानून नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेपछि यस्तो कोष व्यवस्थापनका लागि अनुमति लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी, उद्यम पूँजी (भेन्चर क्यापिटल), हेज फन्ड, घरजग्गा (रियल इस्टेट), कमोडिटी र व्युत्पत्ति (डेरिभेटिभ) जस्ता क्षेत्र पर्छन् । त्यस्तै, यसका अन्य लगानी क्षेत्रमा एक्जोटिक अल्टरनेटिभ एसेटअन्तर्गत वेदर डेरिभेटिभ, लिटिगेशन फन्ड, पुराना वस्तु आदि पर्छन् ।

 वैकल्पिक लगानीका प्रकार 
विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले विशिष्टीकृत वा वैकल्पिक लगानीअन्तर्गत (१) प्राइभेट इक्विटी, (२) हेज फन्ड र (३) भेन्चर क्यापिटल गरी तीन प्रकारको वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ । यसबाहेक नेपाल धितोपत्र बोर्डले समय–समयमा तोकिदिएको अन्य कोषमा लगानी गर्न सकिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा नेपालमा १३ ओटा कम्पनीले यस्तो कोष व्यस्थापनका लागि अनुमति पाएको विवरण उल्लेख छ । नेपालमा तीन किसिमको लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ । भारतमा नौओटा क्षेत्र वा कोष बनाएर लगानी गर्न सकिन्छ । यी नौओटा कोषलाई तीन वर्गमा बाँडेको छ । नेपालमा कोष व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिइएको क्षेत्रको चर्चा भारतको एआईएफको वर्गअन्तर्गत गरिन्छ । 

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले विशिष्टीकृत वा वैकल्पिक लगानीअन्तर्गत (१) प्राइभेट इक्विटी, (२) हेज फन्ड र (३) भेन्चर क्यापिटल गरी तीन प्रकारको वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ ।  

१. वर्ग एकअन्तर्गतका एआईएफ
वर्ग एकअन्तर्गतका वैकल्पिक लगानी कोषले सामाजिक वा आर्थिक रूपमा लाभदायक स्टार्ट–अप, अर्ली स्टेज भेन्चर (प्रारम्भिक चरणका उद्यम), सोसल भेन्चर (सामाजिक उद्यम), साना तथा मझौला उद्यम (स्मल मेडियम इन्टरप्राइजेज) वा पूर्वाधार वा अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छ । यसलाई (१) भेन्चर क्यापिटल फन्ड (२) साना तथा मझौला उद्यम (स्मल मेडियम इन्टरप्राइजेज), (३) सोसल भेन्चर फन्ड, (४) पूर्वाधार कोष गरी चार वर्गमा बाँडिएको छ । भेन्चर क्यापिटल फन्डले विशेषत: उच्च नाफा वृद्धिको सम्भावना भएका स्टार्ट–अप वा अर्ली स्टेज भेन्चर्समा लगानी गर्छ । यसमा एन्जल फन्ड पनि समावेश गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्यम कोषले नाफा वृद्धिमा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएका साना र मझौला उद्यममा लगानी गर्छ । सोसल भेन्चर फन्डले सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखेका स्वच्छ ऊर्जा र दिगो विकासजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छ । पूर्वाधार कोषले रेलमार्ग, पुल, विमानस्थल आदि क्षेत्रमा लगानी गर्छ ।

२. वर्ग दुईअन्तर्गतका एआईएफ
वर्ग दुईअन्तर्गत पर्ने वैकल्पिक लगानी कोषले वर्ग एक र तीनमा नपर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यस्ता कोषले सञ्चालन खर्चका लागि बाहेक अन्य स्रोत वा ऋण प्रयोग गर्दैनन् । यसलाई (१) प्राइभेट इक्विटी फन्ड (२) डेब्ट (ऋण) फन्ड (३) फन्ड अफ फन्ड गरी तीन उपवर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्राइभेट इक्विटी फन्डले सूचीकरण नभएका कम्पनीमा शेयर (इक्विटी) लगानी गरि पूँजी जुटाउन मद्दत गर्छ । सूचीकरण नभएका कम्पनीलाई पूँजी जुटाइदिन्छ । नेपालमा यस्ता कोष व्यवस्थापनको अनुमति पाएका कोष व्यवस्थापकले सबैभन्दा बढी यहीअन्तर्गत कोष व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । डेब्ट वा ऋण फण्डले सूचीकरण नभएका कम्पनीमा बोन्ड डिवेन्चरमार्फत लगानी गर्छ । फन्ड अफ फन्डले बहुक्षेत्रीय एआईएफमा लगानी गर्छ । यसले प्रत्यक्षरूपमा स्टक वा बोन्ड खरीद गर्दैन । यसको सट्टा, यसले अन्य वैकल्पिक लगानी कोषको पोर्टफोलियोमा लगानी गर्छ ।

३. वर्ग तीन अन्तर्गतका एआईएफ

वर्ग तीनअन्तर्गत पर्ने एआईएफले विभिन्न व्यापारिक रणनीति प्रयोग गर्छन् । यसले सूचीकृत वा असूचीकृत डेरिभेटिभमा लगानीको लागि लिभरेज वा ऋण प्रयोग गर्न सक्छ । यस वर्गमा (१) प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी फन्ड र (२) हेज फन्ड पर्छन् । प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी फन्डले स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीमा लगानी गर्छ । यसको अर्थ म्युचुअल फण्ड वा डिलरले जस्तो सूचीकृत कम्पनीको शेयर किन्दैनन् । सूचीकृत कम्पनीलाई थप पूँजी चाहिएको खण्डमा यस्ता कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा थप शेयर जारी गर्ने घोषणा गर्छन् । यसको स्वरूप झन्डैझन्डै एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) जस्तै हुन्छ । यसले कम्पनीलाई छिटोभन्दा छिटो पूँजी जुटाउन मद्दत गर्छ । हकप्रद वा एफपीओ जारी गर्दा विभिन्न नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्दा लामो समय लाग्न सक्छ । यसमा एआईएफ र कम्पनी दुवैका लागि अवसर हुन्छ । एआईएफले स्थापित कम्पनीको शेयरबजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा प्राप्त गर्छ भने कम्पनीले पनि प्रिमियमसहित थप पूँजी प्राप्त गर्छ । प्राप्त पूँजीको तुरुन्तै लगानी गर्दा छोटो समयमै उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ । यसले शेयर मूल्यमा वृद्धि आउन सक्छ । हेज फन्डले अधिकतम प्रतिफल दिनसक्ने शर्ट सेल (अल्प विक्री), आर्बिट्रेज, फ्युचर्स, डेरिभेटिभ र मार्जिन ट्रेडिङजस्ता विभिन्न लगानी रणनीतिहरू प्रयोग गर्छ ।

वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण 
वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण बढ्नुमा लगानीमा बढी लाभ हुनु र सरकारी वा नियामकीय नियमन कम हुनुलाई एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । वैकल्पिक लगानीमा न्यून नियमन हुन्छ । परम्परागत लगानीमा सरकार र नियामक निकायको उच्च नियमन हुन्छ र धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्तै, धेरै कुराको अनुपालना पनि गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा बीमा कम्पनीमा लगानीको माथिल्लो सीमा तोकिएको हुँदा जति पनि लगानी गर्न पाइँदैन । अन्य कम्पनीमा लगानी गर्दा पनि आधारभूत शेयरधनी भन्ने एउटा व्यवस्थाले त्यस्ता लगानी सरकारी वा अन्य निकायको निगरानीमा पर्नसक्छ/पर्छ । त्यसैले चाहेर पनि मनग्य लगानी गर्न पाइँदैन । यस्ता लगानीमा प्रतिफलको सुनिश्चितता पनि हुँदैन । यद्यपि कुनै पनि लगानीमा सुनिश्चितता हुँदैन । तर, एआईएफमा लाभ हुँदा उच्च लाभ हुन्छ । उच्च जोखिम लिएर उच्च लाभ लिन चाहनेका लागि वैकल्पिक लगानीको क्षेत्र सहायक बनेको कारण यसतर्फ लगानी मोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा कम वा न्यून नियमन हुनुको कारण जोखिम लिनेका लागि खुला छोडिदिनु हो । 

वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण बढ्नुमा लगानीमा बढी लाभ हुनु र सरकारी वा नियामकीय नियमन कम हुनुलाई एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । वैकल्पिक लगानीमा न्यून नियमन हुन्छ । परम्परागत लगानीमा सरकार र नियामक निकायको उच्च नियमन हुन्छ र धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

लगानी क्षेत्र अन्तर्गत क्रिप्टो (प्रच्छन्न), एक्जोटिक अल्टरनेटिभ एसेटअन्तर्गत वेदर डेरिभेटिभ, लिटिगेसन फन्ड, पुराना वस्तुलाई वैधता दिएको देशमा मात्र लगानी गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकले यस्तो उपकरणमा चाहेर पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । नेपालमा प्रच्छन्नलाई वैधानिकता नदिएको कारण लगानी गर्नु गैरकानूनी कार्य हुन जान्छ । तर, भारतको सन्दर्भमा प्रच्छन्नमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । भारतले यसलाई अभौतिक सम्पत्तिको मान्यता दिएको हुँदा यहाँका कोष व्यवस्थापकले प्रच्छन्नमा पनि लगानी गर्न सक्छन् । यसमा हुने उच्च जोखिमका कारण यस्ता लगानी जो कोहीका लागि होइन र हुन सक्दैन । यसका लगानीका बहुआयामिक लगानी क्षेत्र छन् । तर, नेपालमा त्यति धेरै क्षेत्र खुला नगरिएकाले आगामी दिनमा यसका बहुआयामिक क्षेत्र खुला गरिनुपर्छ । वैकल्पिक लगानी कोषअन्तर्गतको तर नेपालमा अनुमति नदिइएको ‘प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी’ लाई यथाशीघ्र अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा यस्तो कोष व्यवस्थापक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कतिपय कम्पनीले तुरुन्तै रकम प्राप्त गरी व्यावसायिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता एवं कर्पोरेट अधिवक्ता हुन् ।