ज महासंघको आज महासंघको विद्यमान कार्यकारिणी समितिको २ वर्ष पूरा हुँदै छ । यी २ वर्ष विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न हामीले गर्यौं । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्यौं । निराशा चिर्ने प्रयास गर्यौं । धेरैमा हामी सफल पनि भयौैं र सुधारको प्रयास अझै जारी छ ।
आजभन्दा २ वर्षअघि महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंका जस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्नेबारे निक्कै चर्चा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका अधिकांश सरकारले समयमै कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै हुने भनिरहेका बेलामा मैले नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुने बताएको थिएँ । त्यसका केही आधार थिए । जस्तो कि नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महीनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझसम्म चलायमान हुन दिएको छैन । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढ्न नसकेको हामीले देशभरका करीब २४० संस्थासँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ । म निराशा होइन, आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । हामीलाई थाहा छ, रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । अहिले करीब ५ लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । निजीक्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर, हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजीक्षेत्रमा पनि छैन । त्यसकारण युवा जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन् । सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करीब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय डलर ।
यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चारसय गुणा बढेको देखिन्छ । नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो । तर, ४० हजारको क्रय क्षमता र १४ सयको क्रय क्षमता तुलना हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन । बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ । कुल निर्यात ४० अर्ब डलरभन्दा माथि छ । बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन । अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं । फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजीक्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न दिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र शीपमा लगानी गर्नुपर्यो । त्यो भन्दा पनि पहिले लगानी हुनु आवश्यक छ ।
पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन्, एउटा सरकार र दोस्रो निजीक्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजीक्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजीक्षेत्रले नै सृजना गरेको हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गतवर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ ।
त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजीक्षेत्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने अम्दानी हो । निजीक्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ४ प्रतिशतका दरले गरीबी घटिरहेको छ । बीस वर्षमा करीब ५० करोड सर्वसाधारण गरीबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । तीस वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत छ । हामीसँगै एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा १० गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौं । अरू अगाडि बढन सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौं ? यी विषय पहिल्याउनुपर्छ । हामीले पछिल्लो २ वर्षमा भारत, चीन र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)मा गरी चारओटा सम्मेलन आयोजना गर्यौं । हरेक कार्यक्रममा डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा निक्कै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ । यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन् बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।
देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) च्याम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघअन्तर्गतका व्यवसायीहरू, गैरआवासीय नेपालीहरू र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पूँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यसले मुलुकका ७७ ओटै जिल्ला र मुलुकबाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म ३ वर्ष औसत ७ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहन्छौं कमसे कम आर्थिक विषयमा सबै दलले साझा धारणा बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिमा राजनितिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन ।
निजीक्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाँको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले ४ खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौं जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो शर्त हो, स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौं । सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्वशर्त हो, सुशासन । पछिल्लो ३ दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनांै भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ । काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ, लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऊँ, सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाँडस दिइ काम गरिदिऊँ, राजस्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऊँ, रोजगारी दिने निजीक्षेत्रलाई अपमानित नगरौं । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौं । हामी चाहिरहेका छौं कि, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजीक्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।
सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । कानूनी आधार पनि सुशासन प्रवर्द्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानूनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौं ।
निजीक्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहने छैन । हामीले अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने गर्ने अध्ययन गर्नु परिहार्य भइसकेको छ । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौं । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ ।
‘निजीक्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार’ भन्ने नारालाई सबैले मनन गरौं । किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन भइरहेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजीक्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८१ प्रतिशत अंश लगानी गरेको निजीक्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजीक्षेत्र निरन्तर अपमानित छ । सरकारले हाम्रो आग्रहमा करीब ३५ ओटा कानूनमा सुधार गरेको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पूरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भइरहेको छ । हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । यी सबैका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू एवं सरकार तथा सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्छु ।
(बिहीवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा ढकालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)
