नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्न्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताएका थिए । त्यसैअनुसार अहिले यो सम्झौता भएको हो । सम्झौताबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई भारतीय बजारको ढोका खुलेको छ । तर, भारतले बिजुली किन्नका लागि जेजस्तो शर्त र प्रावधान राखेको छ तिनको अध्ययन गर्दा भने नेपालको सबै बिजुलीले बजार पाउने देखिँदैन । अहिले सरकारले जसरी अचम्मकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको भनी प्रचार गरेको छ त्यस्तो खालको उपलब्धि हो भन्नचाहिँ सकिँदैन । यसबाट नेपाललाई सामान्य लाभबाहेक अरू केही हुने देखिँदैन । नेपालले जानेको भए भारतले निर्माण गरेर खरीद गर्ने भनिएको विद्युत्बाट धेरै लाभ लिन सक्थ्यो तर अहिलेको सम्झौताले नेपालले केही रोयल्टी र केही प्रतिशत मात्र उत्पादित विद्युत् पाउँछ । त्यसैले यो सम्झौतालाई निकै ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गर्नुको कुनै तुक छैन । बरु यसको साटो नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भारतीय कृषि उपजको जथाभावी नेपाल प्रवेश, नेपालको पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशको अनुमतिजस्ता सम्झौता हुन सकेको भए नेपालका लागि उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको हवाई रूटका बारेमा नेपालले केही पनि तयारी गरेको देखिएन ।

भारतीय बजारमा विद्युत् विक्री गर्न पाउने आशामा सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीति बनाएको छ । त्यसमा १३ हजार मेवा आन्तरिक खपत गर्ने र १५ हजार मेवा भारतलगायत देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली किन्ने तर तेस्रो मुलुकको लगानी भएको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । नेपालको जलविद्युत्को उत्पादनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी नीति छ । त्यसअनुसार विदेशी लगानी भित्रिएको पनि छ । लगानीमात्र होइन, भारतले चिनियाँ ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा दिएको आयोजनाको बिजुली पनि नकिन्ने देखिन्छ । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा असहयोग गरिरहेको छ । पोखराबाट भारततर्फ विमान उडानका लागि अनुमति दिएको छैन । त्यसैले के बुझ्न सकिन्छ भने ऊ आफूले बनाएको बिजुली भारत लैजान तयार भएको हो । त्यस्तै एकाध नेपाली आयोजनाका थोरै बिजुली उसले लैजान सक्छ । त्यो अलग कुरा हो । 

सरकार र सरकारबीचको वार्ता र सहमति भनेको जहिले पनि व्यापार र अर्थतन्त्रलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले कहिल्यै पनि व्यापार बुझेन र अर्थतन्त्र पनि बुझेन । त्यही भएर आर्थिक कूटनीतिमा नेपाल चुकेको छ । 

नेपालको जलविद्युत् विकास हुन नसक्नुको कारण नै भारतीय शर्तलाई नमान्नु हो भनिन्छ । त्यही भएर विगतमा भारतले नेपालको बिजुलीका लागि वास्तै गरेको थिएन । पछिल्लो समयमा भारत उदार भएको जस्तो देखिए पनि उसले कुनै न कुनै तरीकाले आफ्नो शर्तलाई माथि पारिरहेको छ । भुटानले भारतीय शर्तअनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन दिएको छ । अब नेपाल पनि त्यही बाटोमा जान लागेको देखिन्छ । यसरी जलविद्युत्मा भएका सम्झौता वा सहमति हेर्दा नेपाल माथि परेर होइन, तल परेर सहमति गरेको देखिन्छ । नेपालले पर्याप्त तयारी नगरी वार्तामा बस्ने, भारतीय पक्षका कुराको खण्डन गर्न नसक्ने र आफ्नो पक्षमा उनीहरूलाई सहमत गराउन नसक्ने भएकाले यस्तो भएको हो । विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालले व्यापारघाटाको प्रमुख मुद्दामा चासो नै दिएन । 

वास्तवमा सरकार र सरकारबीचको वार्ता र सहमति भनेको जहिले पनि व्यापार र अर्थतन्त्रलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले कहिल्यै पनि व्यापार बुझेन र अर्थतन्त्र पनि बुझेन । त्यही भएर आर्थिक कूटनीतिमा नेपाल चुकेको छ । भारतले दिने केही अनुदानको रकममा दंग पर्ने र पछि आफैले काम गर्न नसकी वा अन्य कारणले त्यो अनुदान पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ । अहिले पनि नेपालको जलविद्युत्मा भारतलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिन खोजिएको छ जसले दीर्घकालीन व्यापारमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । त्यसैले मुख्य मुद्दा ओझेलमा पारेर के के न उपलब्धि प्राप्त गरें भनी भन्ने प्रवृत्तिले नेपालले फाइदा भन्दा घाटा बेहोर्दै आएको छ । यो सम्झौताचाहिँ त्यस्तो नहोस् ।