काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि आउन सक्ने चुनौतीको सामनाका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थालिएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन रणनीति तयार गरिएको बताए । ती रणनीति तथा नीतिहरूलाई सोह्रौं योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा आन्तरिकीकरण तथा अन्तरआबद्ध गर्दै लगिएको उनको भनाइ छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।
उनले प्रदेश, स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले पनि यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
'नेपाल सरकारबाट खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्तरोन्नति पश्चात् पर्ने असरका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी कार्यक्रम तयार गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । तथापि यी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,' उनले भने ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालको लागि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक दक्षता वृद्धि, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन लगायतका आर्थिक तथा प्राविधिक विकासमा थप चुनौती देखा पर्ने र यी चुनौतीको सम्बोधनका लागि तीनओटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था तथा विकास साझेदार बीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
