काठमाडौं । विनादर्ता कसैले उद्योग सञ्चालन गरेको भए जरीवाना तिरेर सरकारी निकायमा दर्ता गर्न सकिने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा दर्ताविना सञ्चालित उद्योगहरू उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिशमा बन्द गर्न लगाई जरीवाना पनि गर्ने व्यवस्था छ । 

लघु उद्योगको हकमा ५ हजार रुपैयाँदेखि ठूलो उद्योगको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने कानूनी व्यवस्था अहिले छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेतलाई संशोधन गर्न पारित अध्यादेशमा विनादर्ता सञ्चालित उद्योग बन्द गर्ने हालको प्रावधान हटाई जरीवानामात्र लिई उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले विनादर्ता सञ्चालित उद्योगहरू कानूनी दायरामा आउन सहज हुने भएको छ ।

‘राम्ररी सञ्चालन भइरहेका कतिपय उद्योग कानून नबुझेर वा नजानेर दर्ता नभएको पाइयो । त्यस्तालाई सहजीकरण गर्न खोजिएको हो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन विक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्था संशोधन गरी उक्त सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरेको छ । बाहिर सञ्चालित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण भएमा तिनलाई समेत कर छूटको व्यवस्था गरिएको छ ।

•  अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार विनादर्ता सञ्चालित उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने
•  सेवामूलक उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई सेवा विक्री गर्दा निर्यात गरेसरह सुविधा
•  निश्चित अवधिमा सरकारको स्वामित्वमा आउने परियोजनालाई चाहिने हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने
•  स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत स्वेट शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने 
•  सम्बद्ध सरकारी निकायलाई विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरीवानामा ९० प्रतिशत छूट 

सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको अवधिपछि सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्धबमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्टवेयर उत्पादक सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यस्थापक (एसेट म्यानेजमेन्ट) पनि थप गरिएको छ । हाल विद्यमान व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार र भाडामा दिई निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत स्वेट शेयर (व्यापारिक ख्याती, गुडविल, नो हाउ शेयरिङको आधारमा प्राप्त हुने शेयर) लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएकोमा साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र ३ वर्षको लेखापरीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रक्रिया सरलीकरण गर्न त्यस्तो व्यवस्था हटाएको छ ।

कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर विक्रीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत स्पष्ट पारिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार अध्यादेशमार्फत सम्बद्ध सरकारी निकायलाई विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरीवानामा ९० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ भने कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ ।

शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेका अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू प्रमाणीकरणका लागि सरकारले आइतवार अबेर मात्रै फाइल पठाएको बताउँछन् । आइतवार जाँचबुझ नसकिएकाले सदर हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सोमवार सबै जाँचबुझपछि सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन सक्ने बताए । ‘नियमसंगत छ/छैन हेरिँदै छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘विधिसम्मत आएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु हुने छैन ।’

कानूनअनुसार संसद् बैठक चलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । यसरी ल्याएको अध्यादेश संसद् शुरू भएको पहिलो दिनमा दर्ता भई ६० दिनभित्र पास हुनुपर्छ । ६० दिनभित्र पास नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् ।