काठमाडौं । सरकारले हालसम्म दर्ता नभई स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योग १ वर्षभित्र दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै उद्योग विभागले यस्ता उद्योगलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विनादर्ता सञ्चालित उद्योगहरू जरिवाना तिरेर दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

विभागले एक सूचना जारी गरी मुलुकमा सञ्चालन तथा स्थापना भएका तर सम्बद्ध सरकारी निकायमा दर्ता नभएका लघु उद्यम, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला सबैखाले उद्योगलाई दर्ता हुन एक वर्ष समय दिएको हो । 

‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी यस्ता उद्योग बन्द गराउने  प्रावधान हटाई दर्ताको बाटो खोलेको हो ।

संशोधनअघिको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा दर्ताविना सञ्चालित उद्योगहरू उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिशमा बन्द गर्न लगाई जरिवाना पनि तिराउने व्यवस्था थियो । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४३ मा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग क्षमताका आधारमा न्यूनतम ५ हजार रूपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना लिएर बन्द गराउने व्यवस्था छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि माग गरेको विषय सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट सम्बोधन भएको बताए । उनले उद्योग दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा सबै खाले उद्योग औपचारिक नेटवर्कमा आउन सहज भएको जानकारी दिए । 

‘दर्ता गरेरै व्यवसाय गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘सरकारले समय नै दिएर विनादर्ता स्थापित तथा सञ्चालित उद्योगहरूलाई दर्ता हुन आउनू भन्नु निकै सराहनीय कुरा हो । सरकारी प्रणालीमा नभएकालाई  प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ ।’

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले भने जरिवाना नतिरी दर्ता हुने मौका दिन आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह अहिले पनि मुलुकमा ठूलो संख्यामा उद्योगहरू दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् । त्यस्ता साना तथा ठूला जुनसुकै आकारका भए पनि एकपटकका लागि जरिवानाविना नै दर्ता गर्ने मौका दिन माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर जरिवाना लिएर उद्योग दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था ल्याए पनि उद्योगीले उद्योग दर्ता गराउन चाहँदैनन्,’ सिंहले भने, ‘सरकारले सजिलै उद्योग दर्ता गराउने भने पनि प्रक्रिया निकै झन्झटिला छन् । एउटा उद्योग दर्ता गराउन ७ ओटा निकायमा धाउनुपर्छ ।’

उद्योग दर्ताका लागि वडा कार्यालयले सार्वजनिक मुचुल्कासमेत उठाएर सिफारिश गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगको प्रकृति हेरेर सार्वजनिक सुनुवाइदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनलगायत ४ चरण पार गरेपछि मात्रै दर्ता हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘जरिवाना तिर्न त वडा कार्यालयदेखि नै पर्छ । प्रतिशतका हिसाबले वडालाई र घरेलु कार्यालयलाई समेत जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म उद्योगी थप निराश हुन्छन् ।’ 

लघु, साना तथा घरेलु उद्योगहरू धेरै संख्यामा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता उद्योगीहरूको छाता संस्था महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अघिल्लो वर्ष तथ्यांक दिँदा साढे ४ लाख उद्योग विनादर्ता सञ्चालनमा थिए ।’ महासंघका अनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या ६ लाख ७८ हजार छ । दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सिंहको भनाइ छ । 

‘सरकारले हालसम्म सञ्चालन भएका तर सरकारको कुनै निकायमा दर्ता नभएका उद्योग र नयाँ उद्योगलाई पहिलोपटकका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने गरी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो,’ सिंहले भने, ‘यस्तो व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी झन्झटिलो प्रक्रियामा जान चाहँदैनन्, त्यसैले यसबाट खासै लाभ लिन सक्ने अवस्था हुँदैन ।’ महासंघमा ४ लाख यस्ता व्यवसायी सदस्य छन् । 

विनादर्ता चलेका उद्योग दर्ता  हुनका लागि तिर्नुपर्ने जरिवाना

•   लघु : रू. ५ हजार
•  घरेलु र साना : रू. २५ हजार
•  मझौला : रू. ५० हजार 
•  ठूला : रू. १ लाख