काठमाडौं। सरकारले आफैले बनाएको बजेट विनियोजनभन्दा बाहिर गएर विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कार्यक्रम तथा परियोजनामा थप अर्बौैं बजेट दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महीनामा सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप स्रोतका लागि सहमति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुस महीनामै २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोतका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा मल खरीदका लागि सबैभन्दा बढी बजेट स्रोत जुटाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुसमा २९ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिइएको छ । त्यसमध्ये रासायनिक मल खरीद गर्न मात्र १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको स्रोतमा सहमति दिइएको छ । यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको हो । सिंहदरबार ग्यालरी बैठकको रेट्रोफिटिङ र श्रीमहल भवन पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको सहमति दिइएको छ, जसमा क्रमश: ६० करोड र २० करोड रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न खण्डका लागि स्रोतको सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले चालू आवको मङ्सिर महीनासम्ममा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि करीब ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोतका लागि सहमति दिइसकेको थियो । विभिन्न आयोजना तथा खरीदका लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी हुनेगरी ८ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख बजेटको सहमति दिएको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयका आठ शीर्षकका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा अपुग हुने ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप बजेटका लागि सहमति प्रदान गरेको हो ।

स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट जोडिने सडक खण्ड तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकका लागि १ अर्ब ३३ करोडको सहमति दिइएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि ४९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोरका लागि २ अर्बको बजेट सहमति दिइएको छ । जब कि, चालू आवमा यस आयोजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, काभ्रेका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप बजेटको सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको भए पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मेसिन जडानका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिइएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थिएन ।

गत पुस २ गते अर्थमन्त्रीले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित निकायका लेखा अधिकृतले गर्न सक्नेगरी सजिलो बनाइदिएका थिए । त्यसपछि पुसमा मात्रै ठूलो रकमको थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पुसमा अर्थ मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता बाँडेको छ । पुसमा अन्य शीर्षकमा समेत ठूलो बजेट रकमान्तर गरिएको छ । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।