नेपालको पछिल्लो १० वर्षको औसत विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर वार्षिक २५ प्रतिशत रहेको थियो (अधिकतम ४२ प्रतिशतदेखि न्यूनतम ९ प्रतिशतसम्म) । केही वर्षयता विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिदर घट्दो दरसहित अधिक मानक विचलन रहेको देखिएको थियो, जसले समग्र आर्थिक क्षेत्रका सूचकांकहरूमा बहुपक्षीय असर रहको पुष्टि हुन्थ्यो । विप्रेषणले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको भुक्तानी र बचत खाताको सन्तुलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो । उपभोगमार्फत व्यापारघाटा वृद्धि गर्न मद्दत गरिरहेको थियो । यसले श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको थियो । तर, उपभोग प्रणालीमा वैदेशिक वस्तुको वर्चस्वलाई स्थापित गर्दै लगेको थियो । फलतः बढ्दो विप्रेषण आप्रवाहले स्वदेशी उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याइरहेको थियो । विप्रेषणले सामाजिक र सांस्कृतिक असर पनि बहुआयामिक क्षेत्रमा देखापर्न थालिसकेको थियो । तर, कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको समग्र परिस्थिति र अर्थव्यवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ । नेपालका लागि विप्रेषणको चरित्र अब कस्तो हुन्छ र यसको असर के, कति र कुन तहसम्म हुनसक्छ भन्नेमा बहस शुरू भएको छ ।
कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाहमा हुने न्यून रकमको परिपूर्तिका लागि प्रभावकारी पुनरुत्थानका कार्ययोजनाहरू बनाई लागू गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा सन् २०१९ मा करीब अमेरिकी डलर ८ दशमलव २९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो (विश्व वैंक, २०१९) । विप्रेषण प्राप्त गर्ने अग्रणी मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १९औं स्थानमा रहेको थियो । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसहित पछिल्लो समयमा अमेरिका र यूरोपेली देशबाट समेत नेपालमा विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । नेपालीका लागि भारत खुला श्रम गन्तव्यका रूपमा रहे पनि त्यहाँको विप्रेषण तथ्यांक यकिन छैन । नेपालले भारततर्फ ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको र नेपालबाट विप्रेषणको करीब एक तिहाइ पैसा विप्रेषणकै रूपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । सन् २०१७ मा १ दशमलव २३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भारतबाट भित्रिएको थियो भने ३ दशमलव ६३ खर्ब रुपैयाँ नेपालबाट भारत पुगेको थियो । नेपालबाट चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासमेत विप्रेषण लैजाने मुलुकहरूको सूचीमा देखिन्छन् ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रमबजार संकटमा परेकाले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । नेपालले प्राप्त गरेको औसत ७९ प्रतिशतको विप्रेषण रकम उपभोग र किन्नमै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ (नेपाल लिभिङ स्टान्डर्ड सर्वे, २०११) । विप्रेषणको कुल औसत ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु वा सेवामा र ३२ प्रतिशत आवासीय घर वा जग्गा किन्नमा प्रयोग भएको छ । त्यसैगरी, घर किन्दा वा निमार्णमा प्रयोग भएको रकमको ५० प्रतिशत अंश निमार्णसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थको आयातमा उपयोग हुने देखिन्छ । यो अर्थमा विप्रेषणले आन्तरिक बजार, उपभोग हुँदै आयातलाई समेत टेवा पुर्याएको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेसँगै सो अवधिमा चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापारघाटा पनि समानान्तर रूपले बढेको देख्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीसँगै नेपालीहरूले ठूलो वैदेशिक श्रमबजार गुमाउनुपर्ने देखिएको छ । तत्कालका लागि करीब ५ लाख श्रमिक पmर्कन सक्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको अनुमान छ । श्रमिक आप्रवासनका अनुसार नेपालको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरू भारत (१५ प्रतिशत), यूएई (१३ दशमलव ५ प्रतिशत), साउदी अरब (१२ दशमलव ५ प्रतिशत), मलेशिया (१० प्रतिशत), अमेरिका (८ प्रतिशत), जापान (७ दशमलव ५ प्रतिशत) र अन्य मुलुकमा कुबेत, बहराइन, कोरियालगायत (१५ प्रतिशत) रहेका छन् । नेपालको विप्रेषणसँगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात करीब २८ प्रतिशत र यो अनुपातमा अधिक रहने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा देखिन्छ । नेपालको जनसंख्याको १४ प्रतिशत कामदार विदेशी श्रमबजारमा छन् जुन कामदार आप्रवासनको आधारमा नेपाल विश्वको दोस्रो स्थानमा छ । तर, अब अधिकांश श्रम मुलुकहरू आर्थिक संकटमा पुगेसँगै यो आँकडामा उथलपुथल आउने देखिन्छ । अब नेपालले श्रमबजार र विप्रेषणको आयलाई प्रभावकारी पुनरुत्थानका कार्ययोजनाहरू बनाई लागू गर्न आवश्यक छ ।
काम गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचबाट माथि उठेर नागरिकले सरकार र विभिन्न संरचनालाई सही निर्णयका लागि घचघच्याउने समय छ । आफ्नो क्षमता पहिचान गरी शीप वा पसिनालाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेमा नेपालको भविष्य उज्यालो हुनेछ ।
अब नेपालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि विस्थापित जनशक्ति प्रयोग गरी आयात विस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नसक्छ । यसबाट ‘एक तीर दुई शिकार’ हुन सक्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र विशेषतः कृषिलाई जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । करीब २ लाख श्रमिकको आबद्धतामा कृषि उपजको आयातलाई एक तिहाइ घटाउन सकेमा त्यसबाट १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय बचत हुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक कामदार ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सक्ने हो भने थप ५ लाख श्रमिक घरेलु उत्पादनमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । यसमार्फत राष्ट्रिय बचत खाताको सन्तुलनका लागि करीब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम सृजना गर्न सकिन्छ । कोरोनापछि विश्वव्यापी तेलको मागमा गिरावट भई मूल्य अत्यधिक तल आएको छ । तेल सस्तो हुनेबित्तिकै सरकारको वित्तीय घाटा कम भएको छ भने तेलका कारण हुने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमुखी बन्दै छ । तसर्थ तेलको खपतलाई पनि हामीले विद्युत्मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने हो भने व्यापारघाटा अझ न्यून हुने अवस्था आउन सक्छ । उल्लिखित सबै अवस्था रहिरहेमा करीब ४ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४५ प्रतिशत विप्रेषण आप्रवाहको राष्ट्रिय बचतमा हुने परिपूरण सहज बनाउन सकिन्छ ।
तत्कालका लागि नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूलाई विस्थापित गर्न सम्भव नभए पनि त्यो मात्रालाई ज्यामितीय मात्रामा घटाउन सकिन्छ । औद्योगिक कोरिडोर, निर्माण क्षेत्र, आयोजना, विमान कम्पनी, होटल व्यवसाय, अन्य प्राविधिक क्षेत्र तथा बन्द व्यवसायमा समेत भारतीय नागरिकहरू काम गरिरहेका छन् । एकातिर नेपालीहरू विदेशिने र नेपालमा भने अन्य देशबाट श्रमिकहरू आउने क्रम पछिल्लो समयमा बढेको थियो । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण यो परिस्थिति आएकाले श्रमबजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको तयारी गर्ने दायित्व राज्यको हो । विकास आयोजनाहरूको तीव्रताका लागि पनि श्रमको उचित उपयोग गर्ने अवसर सृजना भएको छ । मुलुकले दु्रत विकास पाउन श्रमिकको अभावलाई मानव पूँजीको सञ्चय गर्ने र आप्रवासनको दरलाई रोक्ने उपाय एक साथ अवलम्बन गर्न सकिन्छ । दक्ष र शीपयुक्त मानव पूँजीको निर्माण र परिचालन गर्ने क्षमता मुलुकले राख्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा स्वदेशबाट बाहिरिने विप्रेषणलाई रोक्ने वा विदेशबाट हुने आप्रवाहलाई बढाउनेजस्ता अवसर सहजै प्राप्त हुनसक्छन् ।
नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति मौद्रिक सन्तुलनसँग मात्र जोडेर हेर्न गरिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनका लागि विप्रेषण सजिलो साध्य भएपछि यसले उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याइरहेको थियो । विप्रेषणको आम्दानीका कारण लाभग्राही परिवार काम नगरी बस्ने, शहरमा बसाइ सर्ने र परम्परागत पेशा छाड्नेजस्ता चरित्रको विकास भएको थियो । विप्रेषणको योगदानलाई मुलुकले सही उपयोग गर्न नसकेको, लगानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन देखिएको र यसको चरित्र पनि उपभोगमा सीमित हुन खोजेकाले सामाजिक जीवनमा हुने असर छिटै कम गर्न सकिन्छ । विप्रेषणको बहुआयामिक असरलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावकारी पुनरुत्थान गर्ने विषय नेतृत्वको क्षमतामा भर पर्छ । कोभिड–१९ पछि हाम्रो समाजको चेतनास्तर पनि समृद्ध भएकाले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नागरिक तहमा भने अप्ठ्यारो हुने देखिँदैन । काम गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचबाट माथि उठेर नागरिकले सरकार र विभिन्न संरचनालाई सही निर्णयका लागि घचघच्याउने समय छ । आफ्नो क्षमता पहिचान गरी शीप वा पसिनालाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेमा नेपालको भविष्य उज्यालो हुनेछ ।
लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक डेभलपमेन्टका निर्देशक हुन् ।
