काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्न ‘वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन, २०८१’ को मस्यौदा तयार गर्दै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुमति, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारीसहित प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । मस्यौदामा प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि न्यूनतम पूँजी निर्धारण गर्ने, इजाजत दिने, वर्गीकरण गर्ने र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक बनाउने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्न प्राधिकरण गठनको व्यवस्थासहित कानूनी मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले प्राधिकरणमार्फत वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्ने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब कानून, अर्थलगायत मन्त्रालयको राय लिएर यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं ।’

वित्तीय सहकारी संघसंस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा नियमनका साथै सञ्चालन, व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था हुनुका साथै छुट्टै कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने प्राधिकरणको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने र सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र एक महिलासहित दुई जना सरकारले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी विधेयकमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार, १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

•  वित्तीय कारोबार गर्न छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने
•  प्राधिकरणले सहकारीको पूँजी तोक्ने 
•  पूँजी, काम र कार्यक्षेत्रका आधारमा संस्थाको वर्गीकरण 

​​​​​​​हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूले पनि ऐन लागू भएको १ वर्षभित्र अनुमति लिनुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारीको न्यूनतम शेयर पूँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । उक्त न्यूनतम शेयर पूँजी प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयभित्रै पूरा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वित्तीय सहकारी सञ्चालन गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । यसैगरी विधेयकमा प्राधिकरणले वित्तीय सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा वित्तीय सहकारीलाई शेयर पूँजी, कारोबारको प्रकृति तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । वर्गीकरणका आधारमा सहकारीहरूले गर्न पाउने काम पनि तोकिएको छ । 

हाल सहकारीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा सदस्यहरूको बचत हिनामिना हुने, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन हुने र सदस्यले बचत फिर्ता नपाउने घटना बढिरहेका छन् । 

सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढे पनि सरकारले सुरक्षाका प्रभावकारी काम गर्न नसकेको देखिन्छ । गतवर्ष सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले पनि तत्कालका लागि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न र दीर्घकालीन रूपमा नियमन प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

संघीय संसद्ले गत चैत पहिलो साता ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक कारोबार भएको संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिपेक्षण गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त ऐनअनुसार काम अघि बढाएको छैन । यसैगरी सहकारी ऐनमा पनि ५० करोड रुपैयाँमाथि शेयर पूँजी वा वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।