काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति दलीय भागबन्डाको शिकार बनेपछि उक्त प्रयोजनका लागि बनेको सिफारिश समितिको हैसियत ‘रबर स्ट्याम्प’मा सीमित हुने देखिएको छ ।
समितिले तीन जनाको नाम सिफारिश गर्नुअघि नै को गभर्नर बन्ने भनेर दुई ठूला सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि सिफारिश समितिको हैसियत रमिते मात्र हुने देखिएको हो । सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिश समिति बनाएको छ ।
सिफारिश समितिले नाम सिफारिश गर्नुअघि नै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको समाचार बाहिरियो ।
सिफारिश समितिले उनी गभर्नर पदको लागि योग्य रहेको भनी सिफारिश नै गरेको छैन । तर, उनको नाममा राजनीतिक सहमति भएको हल्लाको आधारमा उनको योग्यतामा प्रश्न उठाई शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा एक पूरक निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि उनी सिफारिशमा परे/नपरेको नहेरी उक्त निवेदन दर्ता गर्दै आइतवारका लागि पेशी तोकिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डितले सिफारिश समितिले कामै नगर्दा यति धेरै घटना विकास हुनु असामान्य रहेको बताए । ‘एकातिर राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सिफारिश समितिलाई काम गर्न नदिएर पेन्डुलम बनाइएको छ,’ उनले भने । ‘अर्कोतर्फ राजनीतिक नेता र बिचौलियामार्फत काम गराउन नसकेपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रचलन बढेको छ ।’ ऐनले तोकेको योग्यताअनुसार सिफारिश भएपछि मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा पहिल्यै राजनीतिक नेताले अमुक व्यक्तिको नाममा सहमति गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक दलको भागबन्डा, मापदण्ड संशोधन, पैसाको चलखेल र अदालतमा मुद्दासमेत पर्दा यसको गरिमा घटेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘गभर्नर बन्नलायक व्यक्ति छान्ने जिम्मेवारी ऐनले नै अर्थमन्त्री संयोजक रहेको सिफारिश समितिलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्थामा गभर्नरमा फलानो व्यक्ति भनेर राजनीतिक नेताहरूबीच सहमति भएको, बिचौलियामार्फत रकमको चलखेल गरेको जस्ता विषयले केन्द्रीय बैंक र गभर्नरको गरिमा घटेको छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने प्रावधानलाई लिएर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको चलखेलले उनीहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण थप नकारात्मक हुने उनले बताए ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिश समिति बनेलगत्तै विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो भइरहेको जागीरबाट राजीनामा दिँदै गभर्नर पदका लागि दौडधुप शुरू गरे । गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा २ साताअघि नै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सिफारिश समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, दलीय खिचातानीले गभर्नर रिक्त भएको २ साता बित्न लाग्दा समेत नयाँ नियुक्तिको अन्योल कायमै छ । उल्टै नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
यसअघि गत मंगलवार नै सर्वोच्चले साविकको मापदण्डबाट ६५ वर्षको उमेरहद हटाउने गरी गरेको संशोधनबारे कारण देखाउन र नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकार शुक्रवारको पूरक निवेदनका कारण थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति योग्य नहुने भन्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको अघिल्लो मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ता विकासले जानकारी दिए ।
‘चलिरहेको मुद्दामा थप नयाँ घटनाक्रम विकास भएमा पूरक निवेदन थप गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सोही व्यवस्थाअनुसार शुक्रवार गभर्नरका लागि चर्चामा रहेका भट्टको कानूनअनुसार योग्यता नपुग्ने भन्दै निवेदन दर्ता भएको हो ।’ दुवै विषयमा आइतवारका लागि तोकिएको पेशीमा बहस हुने उनले बताए । गत आइतवार गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा सरकारले ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गरी उमेरहदको प्रावधान हटाएको भन्दै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले नै रिटमा निवेदन थप गरेका हुन् ।
डा. भट्टसँगै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना, कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना गभर्नरका लागि चर्चामा छन् । गभर्नरकै प्रतिस्पर्धाका लागि श्रेष्ठ र ढुंगानाले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियु्क्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामन्यतया एक महीनाअगावै गभर्नर पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ यता गभर्नर छनोटका लागि गठन भएको सिफारिश समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । ऐनमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सिफारिश समितिमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा सिफारिश समिति बनेको हो ।
समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ ।
