व्यवसायका सिलसिलामा हुने गल्तीका लागि गरिने कारबाही फौजदारी प्रकृतिको हुनु हुन्न र ज्यानजाने वा अन्य विशेष खालको अपराधबाहेकको अवस्थामा फौजदारी प्रकृतिको कारबाहीको व्यवस्था गर्दा लगानीको वातावरण बिगारेको भनी यस्तो व्यवस्थामा सुधार ल्याउन व्यवसायीले बारम्बार माग गरेको विषय हो तर, त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । अहिले नेपाल उद्योग परिसंघले यसबारेमा अध्ययन गराई त्यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । वास्तवमा सामान्य कानून उल्लंघनमा पनि कैद गर्ने गरी वाणिज्य कानूनहरूमा रहेको व्यवस्था हटाउनु देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु हो भन्ने बुझेर त्यसअनुसार कानूनमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।
वाणिज्य कानूनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सृजना हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मौजुदा विभिन्न १३ ओटा व्यवसायसँग सम्बद्ध कानूनमा उद्यमी, व्यवसायीलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले गरेको गल्ती कुन प्रकृतिको हो हेरेर त्यसअनुसार जरीवाना गराइनुपर्छ । अहिलेको जरीवाना कम छ भने त्यो रकम बढाउन सकिन्छ । मानौँ कसैले १ अर्ब करछली गर्यो भने त्यसलाई दोब्बर वा सोभन्दा बढी जरीवाना तिराउन सकिन्छ । यसो गर्दा व्यवसायीहरू गल्ती नगर्न निकै सचेत हुन्छन् भने गरेमा सरकारी आमदानी बढ्छ । अनावश्यक कैद सजायको व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा लगानीकर्ता लगानी गर्न डराउँछन् । यसले मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा असर पार्छ । व्यवसायजनय गल्तीमा फौजदारी मुद्दा लगाई जेलसमेत पठाउने व्यवस्था भएकाले पनि नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको हो भन्ने देखिन्छ ।
- सामान्य नागरिकले गल्ती गर्दा जति कारबाही हुन्छ त्यही प्रकृतिको गल्ती व्यवसायीले गरे त्योभन्दा बढी कारबाही गर्न सकिन्छ ।
- विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने धेरै देशले फौजदारी कारबाहीको व्यवस्था हटाउँदै लगेका छन् ।
कम्पनी ऐनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एउटा कागज नबुझाउँदा पनि ५ हजार रुपैयाँ जरीवाना र ३ महीना कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै कम्पनी ऐनको दफा १६० मा विभिन्न अपराधमा २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था छ । तर, कैद सजाय दिनु हुँदैन । व्यवसायीले गल्ती गर्छ भने पनि यसको व्यवसाय बन्द गराइनु हुँदैन । व्यवसायीलाई जेलसजाय दिनु भनेको उसको व्यवसाय बन्द गराउनु हो । त्यसैले यसको विकल्पमा जानु आवश्यक छ । चर्को जरीवानाले यस्ता अपराध कम गर्न सक्छ । अधिकांश त्रुटि मनसायपूर्वक नभई व्यवसाय सञ्चालनमा हुने जटिलता वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हुने भएकाले यसलाई फौजदारी सजायको रूपमा होइन, प्रशासनिक सजायको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ भने जेलमै राख्नुको औचित्य देखिँदैन । हो, व्यवसायीले फौजदारी प्रकृतिको गल्ती गरेमा भने फौजदारी प्रकृतिकै कारबाही गर्न सकिन्छ । मानौं, कसैले विषादी मिसाएर सामान बेचेकाले कसैको ज्यान गयो । यस्तो अपराधमा भने फौजदारी मुद्दा लगाउन सकिन्छ । कर नतिर्नुलगायत थुप्रै व्यावसायिक गल्ती देवानी प्रकृतिका छन् तर देवानी प्रकृतिका गल्तीमा फौजदारी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य कानूनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाएर जरीवानामा रूपान्तरण वा देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको छ ।
विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने धेरै देशले फौजदारी कारबाहीको व्यवस्था हटाउँदै लगेका छन् । भारतले कानूनी सुधार गरेर यसलाई निकै कम गरेपछि त्यहाँ वैदेशिक लगानी बढ्न थालेको देखिन्छ । व्यवसायजन्य क्रियाकलापमा कर्मचारीका कारण वा अन्जानवश पनि गल्ती भएका हुन्छन् । त्यसमा पहिलो त उसको नियत हेरिनुपर्छ । त्यसबाट अर्कोलाई कस्तो खालको असर परेको छ त्यो पनि हेरिनुपर्छ । साँचै नै फौजदारी प्रभाव पर्ने रहेछ भने त्यसमा फौजदारी कारबाही गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।
सामान्य नागरिकले गल्ती गर्दा जति कारबाही हुन्छ त्यही प्रकृतिको गल्ती व्यवसायीले गरे त्योभन्दा बढी कारबाही गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि यूरोपका धेरै देशमा ड्राइभिङमा गल्ती गर्दा बढी सम्पत्तिवालालाई बढी जरीवाना र आर्थिक रूपले कमजोरलाई कम जरीवाना लगाइन्छ । अर्थात् सम्पत्तिको अनुपातमा जरीवाना लगाइन्छ । त्यसैले व्यवसायजन्य कसुरमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक फौजदारी कारबाही गर्नु उपयुक्त हुन्न र परिसंघले उल्लेख गरेका १३ ओटा कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
