काठमाडौं । अमेरिकाले आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग–युएसएडलाई औपचारिक रूपमै विघटन गर्ने भएको छ । शुक्रबार त्यहाँको  स्टेट डिपार्टमेन्ट (विदेश मन्त्रालय) ले निर्णय लिएको बारे अमेरिकी सांसद (कंग्रेस)लाई जानकारी गराएको छ ।

तर युएसएडले गरिरहेको केही काम भने अव स्टेट डिपार्टमेन्ट आफैले गर्ने जानकारी पनि जनाएको छ । स्टेट डिपार्टमेन्ट अन्तरगत रहने गरी जुलाई १ भित्र कंग्रेसबाटै ऐन बनाएर युएसएड पुनसंरचना गरिने पनि अमेरिकी सरकारले जनाएको अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् । 

संसद्लाई वास्ता नगरी युएसएडलाई बन्द गर्ने घोषणा विरुद्ध कानूनी चुनौति दिइने स्थिति बनेपछि कंग्रेसबाटै ऐन बनाए कार्यन्वयनमा जाने तयारी छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले करदाताले तिरेको पैसाको कु-व्यवस्थापन गरेको र अमेरिकी हित विपरित विदेशमा रहेको परियोजनाहरूमा लगानी गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। भने उनले आफ्नो चुनावी मुद्दा समेत बनाएका थिए ।

नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी आदेश ( एक्जिक्युटिभ अर्डर) दिएका थिए । जसले युएसएड अन्तरगतको सबै वैदेशिक सहयोग ९० दिनको लागि स्थगित भएको थियो ।

युएसएडको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित ३४ परियोजनालाई दिदैँ गरिएको ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वरावर को सहयोग समेत खारेज गरिएको समाचार पनि अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । सन् २०२२ मा नेपाल र अमेरिका बिच भएको सम्झौता अनुसार युएसएडले ५ वर्षभित्र ६५ करोड ९० लाख डलर नेपालमा लगानी गर्ने योजना थियो । 

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन–कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तरगतको सहयोग पनि के हुने हो अनिश्चित छ । हालै यो सहयोग अन्तरगतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्सट्स–नेपालले हालै जानकारी दिए अनुसार केही महत्वपूर्ण खरिद कार्य र कार्यालय सञ्चालनको काम जारी राख्न अनुमति दिइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा