काठमाडौं । १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणको काम अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक अवरोध बेहोरिरहँदा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यो काम तत्काल अगाडि बढाउन जोड दिएको छ । 

गएको चैत अन्त्यमा निष्क्रिय कर्जा ५ दशमलव २ प्रतिशत पुगी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीमा नै असर परेको भन्दै आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको जोखिम सहज नभएको जनाएको छ । यस सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर लेखापरीक्षण गर्ने हालको योजना छिटो कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने ठहर आईएमएफको छ ।

नेपालको लागि स्वीकृत विस्तारिक कर्जा सुविधाको छैठौ समीक्षा बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूसँग कर्मचारी तहमा सहमतिमा पुगेपछि बुधवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आईएमएफले लेखापरीक्षक छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको स्पष्ट पारेको छ । 

हाल निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघे पनि आईएमएफले त्यसलाई पत्याएको छैन । पटक पटकको आफ्नो प्रतिवेदनमा कर्जा तिर्न कर्जा नै दिने परिपाटीका कारण निष्क्रिय कर्जा कम देखिएको आँकलन आईएमएफले गर्दै आएको छ । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट कर्जाको गुणस्तर जाँच गराउँदा वास्तविकता बाहिर आउने उसको ठहर छ र त्यसअनुसार नेपाललाई विस्तारिक कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण दिन नेपालका ठूला बैंकहरूका कर्जाको गुणस्तर परीक्षण  गराउनुपर्ने शर्त उसले राखेको हो ।

तर केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले सो कामको लागि प्राविधिक छनोटमा परेको एक बंगलादेशी कम्पनीलाई अन्तिम छनोट गरी काम अघि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ । 

हालै राष्ट्र बैंकले एकमात्र बंगलादेशको हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई प्रावधिक रूपमा उत्तीर्ण भएको घोषणा गरेको थियो । तर यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिई उक्त कम्पनीलाई अन्तिम छनोट गर्न रोक लगाएको हो । 
उक्त कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय प्रस्ताव जेठ २५ गते खोलिने राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहँदा सर्वोच्चको आदेश आएको हो । 

राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक खुला गरेको बोलपत्रमा प्रस्ताव पेश गर्ने हौलादार युनुससहित नेपाली परामर्शदाता कम्पनी सुवेदी एन्ड एशोसिएट्सको नेतृत्वमा भारतीय कम्पनी मेहरा गोयल एन्ड कम्पनी र जेकेएसएस एन्ड एशोसिएट्स, नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सहायक राखी भारतको एसआर बाट्लिबोई एन्ड एशोसिएट्स, श्रीलंकाको डेलोइट पार्टनर्स, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस र भारतकै एमएसकेए एन्ड एशोसिएट्स राष्ट्र बैंकको संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए ।

यसअघि पहिलोपटक भएको बोलपत्र प्रक्रियामा पनि पाँचओटा प्रस्ताव संक्षिप्त सूचीमा भए पनि केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले मात्र आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, अनुमानित बजेटभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेपछि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । 

यसैबीच, आईएमएफले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अवस्था सुधार गर्न समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने पनि भनेको छ । सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्थ चुनौतीपूर्ण रहेको आईएमएफको ठहर छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम रहिरहे पनि नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापमा पुनः उत्थान हुँदै गरेको उसले जनाएको छ । जलविद्युत्‌को उत्पादन निरन्तर बढ्दै जानु, निर्माण र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा सुधार हुनु र राम्रो कृषि उत्पादन हुनुले अर्थतन्त्र पुनः उत्थानको दिशामा गएको आईएमएफको ठहर छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान लगाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा यसमा थप सुधार हुने उसको अपेक्षा छ । 

तर पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, बढ्दो व्यापार तनाव र संभाव्य नीतिगत अस्थिरताले भने आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्नसक्ने आईएमएफले जनाएको छ ।