काठमाडौं। संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ। 

आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनोट भएका छन्। 
आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ। निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो (३ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २२ हजार), ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ८९ लाख ८९ हजार) र ६४ करोड ३० लाख गरी कुल ४ अर्ब २ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। युरो र अमेरिकी डलरको रकम आज राष्ट्र बैंकको विनियमय दरअनुसार कायम गरिएको हो। 

परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ। परामर्श सेवाको अवधि ११७ महिनाको हुनेछ। ठेक्का सम्झौताबमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरणअन्तर्गत डिजाइन पुनरवलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गर्नेछ।

यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ। दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्नेछ। यसमा ७२ महिना राखिएको छ। तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेछ।  इसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ।

ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार भएको बताए। 

आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ। निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो।

पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्र आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेन्ड–सेकेन्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे।

‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। 

विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनले बताए। ‘आयोजना स्थलमा निर्माणपूर्वका तयारीका कार्य भइरहेका छन्। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक काम भइरहेका छन्,’ उनले भने।

कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीका अनुसार आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ। 
सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ।

विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ। 

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ। 

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह,  विद्युत् प्राधिकरणलगायतको संस्थापक सेयर रहनेछ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ। 

सन् २०२६ को सुरुबाट  निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन्। आयोजना निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ। आयोजना स्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ। 

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब सम्पन्न भएको छ। अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाबाट विस्थापितको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुनेछन्।आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ।
उत्पादित विद्युत्लाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ। 

प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।