काठमाडौं । संसार मोबाइल नेटवर्कको पाँचौं पुस्ता (फाइभ जी)मा जाँदै गर्दा कुल जनसंख्याको ११ दशमलव ५३ प्रतिशत नेपालीले अझै पनि टु जी नेवटर्क नै चलाइरहेका छन् । नेपालको अधिकांश भूभागमा फोर जी नेटवर्क सेवा उपलब्ध छ । तर, फोर जी वा थ्री जी नपुगेको ठाउँमा मानिशहरू अझै टु जी सेवामै भर पर्नुपरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा देशभित्र ३३ लाख ६२ हजार २९६ जना टु जी प्रयोगकर्ता रहेको देखिएको छ । टु जीको तुलनामा थ्री जी चलाउनेहरू त्यति छैनन् । तथ्यांकअनुसार ९ लाख २३ हजार ६५६ जना प्रयोगकर्ताले थ्री जी चलाउँछन् । कुल जनसंख्याको ३ दशमलव १७ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले थ्री जी चलाउने गरेका छन् । 

सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले फोर जी चलाउने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २ करोड ५० लाख ७५ हजार ४१९ जना फोर जीका प्रयोगकर्ता छन् । ८५ दशमलव ९८ प्रतिशत नेपालीले फोर जी चलाउने गरेको तथ्यांक छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा पहिले तेस्रो पुस्ताको मोबाइल सेवा (थ्री जी) भित्त्याए पनि फाइभ जी भित्त्याउन नेपालले अझै सकेको छैन ।

विश्वमा दु्रत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभ जीको व्यावसायिक सेवा शुरू भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । प्रविधिमा समुन्नत कतिपय मुलुक छैटौं पुस्ताको (सिक्स जी) सेवाका लागि जुटिरहँदा नेपालमा फाइभ जीकै व्यावसायिक शुरुआत कहिले हुन्छ, टुंगो छैन । फाइभ जी नेटवर्कको डाउनलोड गति अघिल्ला पुस्ताको नेटवर्कको तुलनामा तीव्र हुन्छ । 

अहिलेकै कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा फाइभ जी सेवा अपग्रेड गर्दा भौतिक पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सी लगायत विषयमा लागत बढ्न जाने सेवाप्रदायक बताउँछन् । फाइभ जीको सन्दर्भमा भने प्राधिकरणले नयाँ शुल्क तय गरिसकेको छैन । तर, प्रविधि अपग्रेड गर्दा लाग्ने लागत अनुपातको तुलनामा आम्दानी वृद्धि हुने सम्भावना सेवाप्रदायकले कम देखेका छन् ।

केही वर्षयता दूरसञ्चार कम्पनीहरू नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र एनसेलको आय घटिरहेको छ । हालैको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीलाई आय वृद्धि गर्ने बाटो नदिए फाइभ जीमा जान कठिन हुने एनसेलका उच्च अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

फाइभ जीमा जान राज्यको नीतिमै परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकार वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ जीको विषयमा स्पष्ट नीति घोषणा गरिनसकेको कारण उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले  बताएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का एक उच्च अधिकारीले फाइभ जी अपग्रेड गर्ने सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीलगायत विषयमा लिने शुल्कसम्बन्धी नीति तय गरिनसकेको कारण आफूहरू फाइभ जी अपग्रेडका लागि तयारी अवस्थामा भए पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् । कतिपयले चिनियाँ कम्पनीहरू ह्वावे र जेडटिईले नयाँ फाइभ जी विस्तारको ठेक्का पाउन सक्ने हुनाले अमेरिकी र भारतीय चासोका कारण यसमा ढिलाइ भएका अनुमान लगाएका छन् ।

‘फाइभ जीमा सरकारको नीति के हुन्छ, फाइभ जीबापत कति शुल्क तिर्नुपर्ने हो जस्ता विषय प्राधिकरणबाट अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘फाइभ जी सेवा शुरू गर्न हामीले तयारी भने गरिरहेका छौं । तर, प्राधिकरणबाट के कति तिर्नुपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कुरा आयो भने हामी अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।’ 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ चैतमै नेपाल टेलिकमलाई फाइभ जी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो । परीक्षणका लागि प्राधिकरणले बढीमा १ वर्षका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराएको थियो । परीक्षणमा प्रयोगकर्तालाई नि:शुल्क फाइभ जी चलाउन दिनुपर्ने, परीक्षण अवधि सकिएपछि फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने, परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएको ३ महीनासम्म पनि उपकरण आयात र जडानमा प्रगति नदेखिए प्राधिकरणले स्वीकृति फिर्ता लिन सक्नेजस्ता शर्तसहित फाइभ जी कार्यविधि बनाइएको थियो । 

नेपाल टेलिकमले २ वर्षपछि पनि फाइभ जीको अध्ययन जारी रहेको बताउँदै आएको छ । कम्पनीका अधिकारीहरू कहिलेबाट शुरू हुन्छ यकीन नभएको बताउँछन् । कतिपयले चिनियाँ कम्पनीहरू ह्वावे र जेडटिईले नयाँ फाइभ जी विस्तारको ठेक्का पाउन सक्ने हुनाले अमेरिकी र भारतीय चासोका कारण यसमा ढिलाइ भएका अनुमान लगाएका छन् ।