काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बन्ने चारओटा आधुनिक शहर (स्मार्ट सिटी) मध्ये तीन ओटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार भक्तपुरमा बन्न लागेको ‘इशान’ स्मार्ट सिटी, ललितपुरको ‘नैऋत्य’ र भक्तपुरकै ‘आग्नेय’ स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार भएको हो । 

काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा बन्ने ‘उत्तर’ स्मार्ट सिटीको डीपीआर भने तयार भइसकेको छैन । एक महीनाभित्र उक्त डीपीआर पनि तयार हुने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा ठूलो स्मार्ट सिटीको रूपमा इशानलाई विकास गर्न लागिएको छ । उक्त स्मार्ट सिटीको क्षेत्रफल १ लाख रोपनी रहेको छ भने अन्य तीनको क्षेत्रफल १०/१० हजार रोपनी रहेका छन् ।

इशानको डीपीआर फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनीले तयार पारेको हो भने आग्नेय र नैऋत्य स्मार्ट सिटीको डीपीआर नेपाली कम्पनी ईएमआरएसले तयार पारेको हो । यस्तै उत्तर स्मार्ट सिटीको डीपीआर नेपाली कम्पनी फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीले तयार गरिरहेको छ ।

प्राप्त डीपीआर अनुसार इशान स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न करीब रू. ४ खर्ब र अन्य दुईको निर्माणमा रू. ४० अर्ब लागत लाग्नेछ । सरकारले इशानका लागि रू. १० करोड र बाँकी ३ का लागि रू. १ करोड ८० लाख रकम छुट्टयाएको छ । स्मार्ट सिटी बनाउन ठूलो रकम लाग्ने भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याएर काम गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

‘आग्नेय’ स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि चीन फस्ट हाइवे इन्जिनीयरिङ कम्पनीले लगानीको प्रस्ताव पठाएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले बालकोट–सूर्यविनायकमा बन्ने स्मार्ट सिटीमा लगानी गर्न प्रस्तावना पठाएको हो ।

सरकारले भक्तपुरको नगरकोटदेखि मूलपानीसम्म इशान स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, भक्तपुर बालकोटदेखि सूर्यविनायक मन्दिरसम्म आग्नेय, ललितपुरको सिलामखालदेखि खहरेसम्म नैऋत्य र काठमाडौंको साँखुमा ‘उत्तर’ स्मार्ट सिटी बनाउने योजना सरकारको छ । 

सूचना प्रविधियुक्त प्रशस्त पूर्वाधारसहितको शहरको रूपमा काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको हो । स्मार्ट सिटीमा खुल्ला हरियाली क्षेत्रसहित विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल मैदान, पार्क लगायत निर्माण गरिने प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार स्मार्ट सिटीमा ठूला उद्योग स्थापना गर्न पाइने छैन र जथाभावी घडेरी बनाएर जग्गा बेच्न पनि पाइने छैन । पुराना अव्यवस्थित संरचनालाई सकभर व्यवस्थित गर्ने बताउँदै उनले उक्त सिटीमा नयाँ अव्यवस्थित संरचना निर्माण गर्न नपाइने बताए ।

स्मार्ट सिटीमा कुल क्षेत्रको ५ प्रतिशत खुलाक्षेत्र, २० प्रतिशत सडक, १० प्रतिशत पूर्वाधार बन्ने उनी बताउँछन् । स्मार्ट सिटी बनाउन लागिएको क्षेत्रमा ५५ प्रतिशतमा काम हुने र बाँकी जंगल र घना वस्ती फिर्ता गरिने उनले बताए । तयार भएका तीन ओटा स्मार्ट सिटीको डीपीआर आगामी एक महीनाभित्र मन्त्रालयमा पठाउने उनले बताए । चार ओटै स्मार्ट सिटीको निर्माण सँगै शुरू गर्ने तयारी रहेकोमा योजनाअनुसार काम भए ५ वर्षमै स्मार्ट सिटी बन्ने उनको दाबी छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य विगतदेखि नै यस्ता योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । हाल डीपीआर बनेकाले यो पहल राम्रो भएको उनको भनाइ छ । तर पर्याप्त सार्वजनिक पार्क, खुला बाटो, हरियाली क्षेत्र, पैदल यात्रुका लागि फुटपाथ लगायतको निर्माण तथा प्रविधि र पूर्वाधारको पर्याप्त सुविधा विना स्मार्ट सिटी स्मार्ट बन्न नसक्ने भएकाले स्मार्ट सिटीमा यस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।