चैत १३, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा एउटा साझा र समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ । पछिल्लो दिनमा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा सामान्य दुविधा उत्पन्न भएपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसहित बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीबीच मङ्गलवार मन्त्रालयमा सोही विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्री पुनले मन्त्रालय र मातहत रहेका आयोजनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल एवम् प्रस्तुतीकरण गर्ने र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने बताएका थिए । विद्युत् ऐनले जलविद्युत्को आयोजनाका अनुमतिपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने लगानी बोर्ड ऐनले लगानीका स्रोत खोज्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ । पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय र बोर्डबीच कार्यक्षेत्रगत विषयमा सामान्य असहमति देखिएको सन्दर्भमा मन्त्री पुन र बोर्डका अधिकारीबीच नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्री पुनले सबै निकायसँग सहजीकरण गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार लाग्ने र सरकारको अङ्ग भएकाले बोर्डसँग पनि मिलेर काम गर्ने बताएका थिए । मन्त्री पुनको सचिवालयका अनुसार बैठकमा कानूनी प्रबन्धअनुसार सरकारका निकाय सञ्चालन हुने भएकाले राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सबै तयार हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले आर्थिक समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले छिटोभन्दा छिटो लगानी जुटाउने, आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न सबै तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले नीति निर्माणको काम मन्त्रालयले नै गर्ने र बोर्डले लगानीसम्बन्धी काम गर्ने धारणा राखेका छन् । छलफलपछि अधिकारीले भने, ‘हामीले ऐनअनुसार बोर्डले पनि लगानी जुटाउने र सहजीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी ग¥यौँ ।” सरकारले आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सबै निकायबीच समन्वय गरेर जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ । उनले बोर्डले विवाद झिक्यो वा गर्न खोज्यो भनेर गरिएका प्रचार समेत सत्यको नजिक नरहेको बरु ऐनअनुसार जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै विषय रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले कुनै पनि आयोजना आफूलाई सहज हुने तवरले निर्माण गर्न सक्ने, लगानीका ढाँचासमेत फरकफरक हुन सक्ने भए पनि ठूला परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्ड एउटा माध्यम हुन सक्ने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले ‘प्राजेक्ट बैङ्क’मार्फत केही आर्कषक आयोजनाको पहिचान तथा लगानीकर्ताको समेत खोजी गरिरहेको छ । बोर्डकै समन्वयमा शुरु भएको अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तै नवलपरासीमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डको ऐनअनुसार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको सहजीकरण बोर्डमार्फत नै हुने व्यवस्था रहेको छ । रासस