नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको अवकाशको उमेरको हद अधिकतम ५८ वर्ष छ । अझ कतिपय माथिल्ला पदहरूमा त समयबद्ध पदोन्नति नभए ५५ देखि नै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ । सीमित उच्च स्तरको अनुभवी एवम् दक्ष राष्ट्रसेवकले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एवम् अनुभवसहितको उमेरमा राष्ट्रको सेवा गर्न नपाई अनिवार्य अवकाशमा जानु पर्दा यसले मुलुकलाई त अपूरणीय क्षति पुगेको छ नै । त्यसबाहेक अवकाशमा आएको राष्ट्रसेवकले अर्को नयाँ कुनै काम गर्न नसकी रातदिन म बूढो भएर अवकाशमा गएको भनी मनमा आएको सोचाइका कारण उसको उमेर करीब ५–१० वर्ष घट्न जान्छ, समयभन्दा पहिले नै निष्क्रिय हुन्छ, रोगी हुन्छ र अपवादबाहेक कुनै पनि अवकाश पाएका राष्ट्रसेवकले अवकाशपछिको समयमा नयाँ पेशा शुरू गरी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूसँग सामाजिक तालमेल नै मिल्दैन । हिजो शक्तिमा हुँदाको अवस्थासँग वर्तमान सामाजिक परिवेश मिल्दैन ।

हो, उनीहरू अवकाश पछि सक्रिय रहन हरप्रयास गर्छन् । कोही राजनीतिमा लाग्छन्, कोही उद्योगव्यवसायतिर । तर, सबैतिर असफल भएपछि उनीहरू या त धर्मकर्मको नाममा केही समय तीर्थाटन गरेर, मन्दिर गएर समय बिताउँछन्, कोही आपसमा जम्मा भई समय काट्नका लागि तास खेलिबस्छन् भने कोही विदेशमा रहेका नाति नातिना हेरेर बस्छन् । उनीहरूको मनमा सन्तुष्टि हुँदैन । नेपालीको सरदर उमेर ७१ भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा चाँडै अवकाश जानु परेकामा सबै दिन उनीहरूको राज्यसँग गुनासो रहिरहेका हुन्छ । 

अन्य विकसित मुलुकहरूमा अनिवार्य अवकाशको उमेर के छ एकपटक अध्ययन गरौं न त । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रसेवकको अवकाशको उमेर हद ६६ दशमलव ७ वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै मित्रराष्ट्र चीनमा ६० वर्ष, जर्मनीमा ६६ वर्ष तोकिएको छ भने जापानमा ६४ वर्ष । भारतमा अवकाशको उमेर हद ६० तोकिएको छ भने संयुक्त राज्यमा ६६ वर्ष । मित्रराष्ट्र फ्रान्समा अवकाशको उमेर हद ६२ दशमलव ५ वर्ष तोकिएको भने ब्राजिलमा ६५ वर्ष । इटलीमा यो हद ६७ वर्ष छ भने क्यानडामा ६५ वर्ष । यसरी हेर्दा अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा अवकाशको उमेरको हद बढी छ । यसबाट उनीहरूले अनुभवी राष्ट्रसेवकबाट बढी मात्रामा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरेका छन् । अवकाशपछि वितरण गर्नुपर्ने पेन्सनको खर्च घटाएका छन् । राष्ट्र सेवाका लागि सक्रिय रहन सक्ने उच्च गुणस्तरीय, अनुभवी एवम् सक्रिय जनशक्तिलाई सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सदुपयोग गरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा हामीभन्दा सय वर्ष अघि नै मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार औद्योगिक क्रान्तिमा धेरै अगाडि रहेका थिए र हामी उनीहरूभन्दा सयौं गुणा पछि छौं । हामीलाई द्रुततर रूपमा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्न यस्तो जनशक्तिले अति आवश्यक छ । रातदिन नभनी दिनको १८ घण्टा काम गरेर हामीले उनीहरूलाई पच्छ्याउनुपर्ने अवस्थामा अनुभवी जनशक्तिलाई अवकाशमा लगेर हामीले अपुरणीय क्षति गरिरहेका छौं । 

वितरणमुखी पेन्सनको रकम राज्यले बेहोर्न नसक्ने भएको र यसले समग्र विकास प्रक्रियामा नै स्रोतसाधनको अभाव हुने भएकाले तत्काल निजीक्षेत्र जस्तै पेन्सन पाउन राज्यले ६८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । 

अब नेपालको परिवेशमा यो जनशक्तिलाई किन चाँडै अवकाशमा लगियो र यसले पारेको असरबारे विवेचना गरौं । नेपालको राष्ट्र सेवकको इतिहास धेरै लामो छैन । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि नेपालको वर्तमान राज्यको स्वरूप निर्धारण भयो । कठोर निरंकुश पारिवारिक केन्द्रीकृत शासनअन्तर्गत नेपाल शासित भएकाले नेपालको एकीकरण एवम् राणाशासन अर्थात् २००७ सालसम्म श्री ५ वा श्री ३ को निरंकुश हुकुमको भरमा सानो झुण्डीबाट मुलुक सञ्चालन भयो । त्यस बखत नेपाल एकीकरण गर्न सेना भर्तीको जरुरत थियो । उनीहरूलाई सैनिक जीवनमा अवकाशपश्चात् केही जमीन गुठीको रूपमा दिने चलन थियो । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा नै थिएन । २००७ सालपछि पहिलोपटक निजामती प्रशासनको अवधारणा आयो र २०१३ सालमा पहिलो निजामती ऐन आयो । 

अब प्रश्न उठ्छ किन राष्ट्रसेवकको अवकाशको उमेर कम राखियो त ? कारण त्यस बखत नेपालीहरूको सरदर आयु ५५–६० वर्ष थियो । ठूलो साना रोगहरूको सही उपचार थिएन । पुन: रोजगारीको एक मात्र स्रोत राज्य मात्रै थियो । उद्योगधन्दाको विकास भएको थिएन । विदेशमा रोजगारीमा जाने विषय केही मात्रामा ब्रिटिश एवम् भारतीय लाहुरे भएर जानेबाहेक अरू विकल्प थिएन । नयाँ रोजगारी सृजना गर्न पनि पुरानोलाई अवकाशमा पठाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अवकाशको उमेर कम राख्यो । 

तर, समय परिवर्तन भयो । हाम्रो सरदर आयु ७१ वर्ष पुगिसक्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यमा पुर्‍याउन सक्ने हेरचाहले गर्दा एक व्यक्ति ६०–६५ वर्षमा शारीरिक, मानसिक एवम् बौद्धिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन्छ । उसलाई अवकाशमा पठाउँदा ऊ निष्क्रिय रहन्छ । राष्ट्रले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । 

दोस्रो, अहिलेको अवस्थामा रोजगारीका लागि सरकारसँग मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेन । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नयाँनयाँ रोजगारीका अवसरहरू छन् । पछिल्लो समयमा त राम्रा कलेजमा पढेका र पढाइमा अब्बल रहेका विद्यार्थीहरूको सरकारी नोकरीमा आकर्षण घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुभवी जनशक्तिबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

अब आफ्नो अनुभवकै कुरा गरौं न । मेरो उमेर ६८ वर्ष भयो म सरकारी नोकरीमा भएको भए अवकाश भएको आज १० वर्ष हुने थियो । तर, ५८ वर्षमा जति सक्रिय थिएँ आज पनि त्यति नै सक्रिय छु । अझ बढी अनुभवी छु । ५८ वर्षको उमेरको समय मलाई आर्थिक उपार्जनको बढी चिन्ता थियो । त्यो उमेरपछि मेरा बच्चाबच्ची हुर्किसकेकाले जीवनयापनका लागि आर्थिक रूपबाट सुरक्षित भएकाले अहिले मलाई गलत लोभ पनि छैन । पैसाको लागि गैरकानूनी काम गरौं, कसैलाई ठगेर अनावश्यक पैसा कमाऊँ जस्तो पनि लाग्दैन । जीवन अझ नियमित भएको छ । नियमित व्यायाम, सन्तुलित खानपिन, सरल सोचाइ अनावश्यक महत्त्वाकांक्षारहित जिन्दगीले गर्दा आज पनि नियमित १२ घण्टा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छु । शरीरमा थकान छैन । बूढो भई काम गर्न नसक्ने भएँ भन्ने भावना छैन । यो सबै कुरा कामको निरन्तरताले हो ।

अब अर्कोतर्फ हेरौं, मेरा सबै साथीहरू रिटायर्ड भएको १० वर्ष भयो । अपवादबाहेक उनीहरू सबै निष्क्रिय छन् । समय बिताउन अनेक बहाना बनाउँछन् । आफ्नो जमानामा उनीहरूले मुलुक चलाएका थिए । कोही सचिव, कोही मुख्य सचिव, कोही प्रहरी प्रमुख, कोही प्रजिअ, कोही विकासको हाकिम थिए । उनीहरूसँग राज्यले सेवा लिन सकेको भए आजसम्म पनि सक्रिय रहने थिए । उनीहरू निष्क्रिय रहनु उनीहरूको लागि त घाटा नै हो । तर, उनीहरूलाई अवकाशमा पठाएर राज्यले जुन घाटा ब्यहोरिरहेको छ, त्यसको हिसाब नै छैन । 

अब सरकारको पेन्सन नीतिबारे छलफल गरौं । नेपाली सेनामा एक युवक १८ वर्षको उमेरमा जागीर खान पाउँछ । १६ वर्षपछि उसले पेन्सन पाउँछ । अर्थात् उसले ३४ वर्षको उमेरमा पेन्सन पाउँछ । ऊ स्वस्थ छ । सरदर उसको आयु ८० वर्षको हुन्छ । उसको मृत्युपछि उसकी श्रीमतीले ७ वर्ष पेन्सन पाउँछिन अर्थात् उसले ८७ वर्षसम्म पेन्सन पाउँछ । १६ वर्ष नोकरी गरेपछि त्यो युवक राजीनामा दिएर खाडी मुलुकमा गार्डको नोकरीमा जान्छ । यता पेन्सन पाइरहेको हुन्छ । राज्यले उसले १६ वर्ष काम गरेबापत थप ५१ वर्ष समय पेन्सन दिनुपर्ने जनताको करबाट उठाएको पैसाको यो कस्तो दुरुपयोग हो ? त्यस्तै निजामती प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीहरूले २० वर्ष सेवा गरेपछि आजीवन र आफ्नो मृत्युपछि परिवारले समेत पेन्सन पाउँछन् ।

हाम्रा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकका क्षेत्रहरू अत्यन्त कमजोर छ । देश विकास गर्न यो क्षेत्रमा प्रशस्त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतसाधन सीमित छ । सरकारले महँगो कर लगाइएको मुलुकमा हामी परेका छौं । एक व्यक्तिले आफ्नो कमाइ ३९ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्छ । अप्रत्यक्ष कर त कति हो कति । विकसित मुलुकहरूमा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले ६० वर्ष उमेर नपुगी पेन्सन पाउँदैन । त्योभन्दा अघि नै नोकरी छोडे पनि उसको पेन्सनको शुरुआत ६० वर्षपछि मात्र हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि रोजगारीको सबैभन्दा बढी क्षेत्र भएको निजीक्षेत्रमा पेन्सन पाउन ६० वर्ष पुग्नु नै पर्छ । यत्रो वितरणमुखी पेन्सनको रकम राज्यले बेहोर्न नसक्ने भएको र यसले समग्र विकास प्रक्रियामा नै स्रोतसाधनको अभाव हुने भएकोले तत्काल निजीक्षेत्र जस्तै पेन्सन पाउन राज्यले ६८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । 

गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।