असार २९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आव २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको महत्वाकाङ्क्षी बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मङ्गलवार व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक गरिएको उक्त बजेट गत आवको भन्दा ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले गत आवको खर्च व्यवस्थापनका लागि रू. ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । बजेटको प्राथमिकता पूर्वाधार पुनर्निर्माण भए पनि बजेटले पूवार्धार निर्माण, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । सरकारले आयोजनाहरूले खर्च गर्न नसकेपछि आगामी आवलाई ‘बजेट कार्यान्वयनको वर्ष’का रूपमा मनाउने भएको छ । सरकारले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर घटाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन क्षमता र शैलीमा सुधार गर्न केही कदमहरूको घोषणा पनि गरेको छ । आर्थिक सुधारका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आवश्यक रकममध्ये राजस्वबाट रू. ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट रू. २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रू. १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड जुटाउने भएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट रू. ९४ अर्ब १६ करोड जुटाउनेछ भने अझै नपुग रकम रू. १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोडमध्ये आन्तरिक ऋणबाट रू.८८ अर्ब र चालू आवको नगद मौज्दातबाट रू. ४८ अर्ब ५६ करोड बेहोर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।  

समग्रमा गरीबी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि एवम् समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धि गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । तेस्रो मुलुकको निर्यात दिइँदै आएको नगद प्रोत्साहनलाई बजेटले आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्य आयस्तर भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनुपर्ने डा महतले बताएका छन् ।

राजस्वमा पछिल्लो वर्षमा प्रत्यक्ष करको योगदान बढ्दै गएको बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्रीले बताए । भूकम्पका कारण पछिल्लो ३ महीना सुस्ताएको आर्थिक क्रियाकलापलाई वित्तीय र मौद्रिक उपायबाट पुनर्जीवित गराइने बजेटले लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारी लगानीमा वृद्धि र निजी लगानीका लागि वातावरण तयार पारिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता राखेर जतिसक्दो छिटो कार्य सम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएका तथा आयोजना कार्यान्वयन पूर्वका चरणहरू पूरा नगरेका आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू नगर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर आयोजना स्वीकृत गर्ने र अन्त्यतिर आएर यस्ता बजेट माग तथा निकासा गर्ने परम्परालाई आगामी आवदेखि अन्त्य गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताए । साथै सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा कार्यरत आयोजना प्रमुख, लेखाप्रमुख तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटले घोषणा गरेका केही प्रमुख बुँदा

- ३ वर्षभित्र सबै गाविसमा विद्युत् र सडक साथै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा १२ महीनै सवारी चल्ने बनाइने ।

- जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको  निरन्तरता । चुरे विनाश रोक्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

- बृहत् नेपालगञ्जअन्तर्गत चक्रपथ निर्माण

- राजविराज, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति

- भूकम्प प्रभावित जिल्ला सदरमुकाममा एकीकृत बस्तीको गुरुयोजना बनाउने

- पञ्चेश्वर निर्माणका लागि पूर्वतयारी पूरा गर्ने

- प्रत्येक गाविसले अहिले पाउँदै आएको रू.१५ लाखमा ५ लाख वृद्धि

- ३ वर्षभित्र न्यूनतम आधारभूत शौचालय निर्माण

- प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साढे १२ अर्ब ।

- कृषि उपकरणको आयातमा भन्सार छूट

- वाग्मती नदी सफाइ अभियानलाई संस्थागत गर्ने । २ वर्षमा वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतलाई ढलमुक्त गर्ने सरकारी घोषणा ।

- पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले व्यवसाय विस्तार गरे लाभांश कर नलाग्ने

- कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना

- ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि, औषधि खर्चसहित रू. १ हजार

- खेलाडीको बीमा । धनगढीमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालिने । विभिन्न स्थानमा रङ्गशालामा २१ करोड विनियोजन ।

- दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि भरतपुरमा मनमोहन र बाग्लुङमा हरि खड्का ट्रमा सेण्टर स्थापना ।

- एक गाउँमा एक डाक्टर

- ५ वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा