काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा आधा दर्जनभन्दा बढी विकास बैंक र वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन तथा निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी र त्यसका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकहरूमा नारायणी, कर्पोरेट, सिन्धु र एक्सेल विकास बैंक छन् । त्यसमध्ये सिन्धु विकास बैंक शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको हो । यो सहित शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकको संख्या २ पुगेको छ । 

सिन्धुले २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरणमा सुपरिवेक्षकीय समायोजनपश्चात् संस्थाको पूँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । बैंकको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात ३२ दशमलव ९० प्रतिशतले अपुग भएपछि ‘शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

नियमावलीको खण्ड ख बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भएका बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । यस्तै शाखा विस्तार, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सेवासुविधा बढाउन पाउँदैनन् । यस्तै निक्षेप परिचालन र कर्जाको कुल रकममा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न सक्छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८० माघ २१ मा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष (आव)को चौथो त्रैमासमा पनि उक्त कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले सिन्धुका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरीवाना पनि गरेको छ । अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनविपरीत चेक खरीद गरेको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र त्यस आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर धितो फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । यस्तै व्यक्तिगत जमानीमा चारओटा ऋणीलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याज समेत मिनाहा गरी साँवा रकम मात्र असुलउपर गर्ने निर्णयबाट संस्थालाई हानि पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हितविपरीतका कार्य भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्य हुन नदिन प्रयास नगरेको, संस्थामा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिशमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेश गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई नगद जरीवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी नियामकीय व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको भन्दै कर्णाली विकास बैंकलाई २ हजार ४५६ रुपैयाँ जरीवाना गरेको छ । 

नयमविपरीत वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि तोकेको समयावधिभन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, बेष्ट फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्स पनि कारबाहीमा परेका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक वित्तीय विवरण आव समाप्त भएको ६ महीनाभित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरेको भन्दै संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ । 

यसैगरी प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले तोकिएको समयावधिभित्र बाह्य लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न नगरेको र आव २०७८/७९ को वार्षिक साधारणसभा आव २०८०/८१ मा गरेको र आव २०७९/८० को बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।