म्यान्मार । निर्वाचित सरकारलाई बन्धक बनाएर सत्ता कब्जा गरेको चार वर्षपछि म्यान्मारको सेनाले १० महिनाभित्र साधारण निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको शनिवार सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यान्मार पत्रिकाका अनुसार सेनाका वरिष्ठ जनरल मिन औंग ह्लाइङ्गले शुक्रवार सन २०२६ को डिसेम्बर वा जनवरी सम्ममा निर्वाचन गरिने बताएका हुन् । उनले बेलारुसको आधिकारिक भ्रमणका क्रममा पत्रकार सम्मेलनमा यो घोषणा गरेको बताइएको छ ।   

यो घोषणा आएको बेलामा म्यान्मार गृहयुद्धमा फसेको छ । जहाँ सेना प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू र देशको धेरै भागमा स्वायत्तताका लागि लडिरहेका जातीय सशस्त्र समूहहरू विरुद्ध रक्षात्मक स्थितिमा छ।

फेब्रुअरी २०२१ मा आङ सान सू चीको निर्वाचित सरकारबाट सेनाले गरेको सत्ता कब्जालाई लिएर भइरहेको जनविरोधको सामना सेनाले गरिरहेको छ । एकतिर सशस्त्र प्रतिरोधलाई जन्म दिएको छभने देशको ठूलो भूभाग द्वन्द्वमा फसेको छ। सत्तारूढ सेनाले निर्वाचनलाई प्राथमिक लक्ष्य बताउँदै आए तापनि ठ्याकै मिति तोक्न भने सकेको छैन ।

साधारण निर्वाचनको योजना सेनाले बलपूर्वक लिएको सत्तालाई मतपेटी मार्फत वैध बनाउने र जनरलहरूको नियन्त्रण कायम राख्ने नतिजा निकाल्ने प्रयास हो भन्ने जनधारण म्यान्मारमा व्यापक छ।

आलोचकहरूले सैन्यद्वारा योजनाबद्ध निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने छैन भन्ने चेतावनी दिसकेका छन् । किनभने त्यहाँ स्वतन्त्र मिडिया छैन र सूचीको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सङ्घ (एनएलडी) का अधिकांश नेताहरू गिरफ्तार छन्। ७९ वर्षीया सूची सेनाले गरेको राजनीतिक प्रेरित मुद्दाहरूमा दोषी ठहरी २७ वर्ष कैद सजाय काटिरहेकी छिन्।

देशको वर्तमान सुरक्षा अवस्थाले निर्वाचन गर्न गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । सेनाले देशको आधा भन्दा कम भूभाग मात्र नियन्त्रणमा राखेको विश्वव्यापी अनुमान छ। सैन्य सरकारले पहिले नै आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो ।

गत अक्टोबरमा सेनाले साधारण निर्वाचनका लागि मतदाता सूची तयार गर्न जनगणना गर्ने प्रयास गर्यो, तर ३३० नगरपालिकामध्ये १४५ को मात्र डाटा सङ्कलन गर्न सफल भयो। प्रकाशित प्रतिवेदनमा सैन्य सरकारले जनगणना पूरा नहुने क्षेत्रमा जातीय सशस्त्र समूह र प्रजातान्त्रिक गुरिल्लाहरूको नियन्त्रित शहरहरू पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

म्यान्मारको प्रमुख विपक्षी संगठन राष्ट्रिय एकता सरकार (नग) ले अहिंसात्मक माध्यमबाट सैन्य सरकारले गराउन खोजेको निर्वाचन रोक्ने जनाएको छ।