बितेको ३ दशक (२०४९–२०८१) भन्दा बढीको अवधिमा महिला, विपन्न तथा सीमान्त वर्गमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच, बैंकिङ चेतनाको विकासलगायत लघुकर्जा लगानी तथा लघुबचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनका क्षेत्रमा देखिएको उत्साह आदि पक्षलाई हेर्दा लघुवित्तीय क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको मान्नुपर्छ । तथापि, यसबाट विपन्न वर्गको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भएको प्रभावको वस्तुगत र बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले गरीबी निवारणमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारको केकस्तो भूमिका रह्यो भन्नलाई हामीसित अनुसन्धानगत तथ्यको अभाव भने रहेकै छ । यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रको एक समष्टिगत अनुसन्धान गर्ने कार्यनीति ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंक नै अगाडि आउनुपर्छ ।
आरम्भमा जस्तो लघुवित्तीय सेवा अब भने अभियानमुखी छैन । यो व्यवसायीकरण भइसकेको छ । तर, अझै पनि यसलाई अभियानमुखी अवधारणाबाटै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको मानसिकता छँदै छ, जुन गलत हो । अर्कातिर, यता केही वर्षदेखि यो सरकारको गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो, त्यसैले यसबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्ने एवम् लघुवित्तीय संस्थाहरू नयाँ साहूकार हुन्, तिनको खारेजी हुनुपर्छ भन्नेजस्ता लघुवित्तीय सेवाप्रति नै समाजमा नकारात्मक भावना फैलाउने काम पनि भइरहेको देखिन्छ । तथाकथित लघुवित्त संघर्ष समितिका नाममा देशव्यापी सडक आन्दोलनले यो क्षेत्र यति धेरै प्रताडित बनेको छ कि अब लघुवित्तीय सेवा नै नरहे गरीब र विपन्न एवम् धितो दिन नसक्ने वर्गका लागि ल्याइने कुनै पनि विनाधितो कर्जा कार्यक्रमको भविष्य के हुने हो ? भन्ने थप चिन्ताले समस्त लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई पिरोलेको छ । त्यसको नतीजा त हालै देखिएको ती संस्थाको खराब कर्जा (एनपीए) को मात्रा बढ्दै जानुले पनि स्पष्ट पारेको छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूको यो स्थितिको सम्बोधन गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
लघुवित्तीय संस्थाहरू असुरक्षित हुँदै गएको विद्यमानका अनेकौं परिघटनालाई चिर्न र आगामी समयमा लघुवित्तीय सेवाको मोडालिटीका नवीन सम्भावनाहरूको खोजी पनि आगामी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
हाल यो क्षेत्रमा कर्जा नतिर्ने भावनाले भित्रभित्रै यो क्षेत्रलाई भूसको आगोले झैं खण्डहर बनाउँदै लगेको छ । अर्कातिर इमानदार सेवाग्राहीलाई समेत द्विविधामा पारेका कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूले थप जोखिमका लागि अतिरिक्त जगेडा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले तिनको उठाउनुपर्ने कर्जाको राशिमा दिनदिनै वृद्धि हुँदै छ । त्यो भनेको संस्थाहरूको एनपीए स्तर बढ्नु र अन्तत: संस्थाले लगानीकर्तालाई कुनै प्रतिफल दिन नसक्नुको स्थिति आउनु पनि हो । त्यसले संस्थाको कर्जा व्यवस्थापन थप खर्चिलो हुने र कालो सूचीको विस्तारले ग्राहकमा नकारात्मक भावनाको विकाससमेत भइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । कालो सूची प्रकाशित गरेका कारण कतिपय कर्मचारीहरूले भौतिक आक्रमणमा पर्नुपरेको पनि छ । अहिले पहिलेजस्तो केन्द्र सञ्चालन सहज छैन, सुरक्षित पनि छैन । यसैले अब लगानी मोडालिटीमै पनि परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । हिजो राम्रा प्रतिफल दिइरहेका अधिकांश लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिले लाभांश बाँड्ने स्थितिमा छैनन् । तिनको एनपीए स्तर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । सामान्यतया विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने यस्ता संस्थाको एनपीएको स्तर १ देखि २ प्रतिशतमा रहनुपर्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो स्थिति आउनुमा विगतमा केही प्रणालीगत कमजोरी, केही संस्कारगत विचलनका कारण बेलैमा तिनको सम्बोधन नगरिनु एक कारक रहेको कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ नै । तर, विगत २ वर्षयता सडकमा संघर्षरत लघुवित्तीय संघर्ष समितिले त्यसमा आगोमा घ्यू थप्ने काम भने गर्यो । यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ ? त्यो आम चासो र प्रतीक्षाको विषय नै बनेको छ ।
हालको विनाधितो कर्जाको उपल्लो सीमा ७ लाखभन्दा अधिक देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू थप असुरक्षित हुँदै गएकाले यस्तो सीमालाई कम गरिनु व्यावहारिक हुने देखिएको छ । यसैले यो सीमालाई उत्पादनमुखी योजनासित लिंक गरेर ३ देखि ५ लाखमा सीमित गर्नु उचित हुन्छ ।
बहुकर्जा (मल्टिपल फाइनान्सिङ), दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिलगायत यो सेवामा आधारभूत अनुशासनकै पालना नगरिएका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । हाल मल्टिपल फाइनान्सिङ लगायत दोहोरो तेहोरो कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने काम केही भएको देखिए पनि हालसम्म लगानी भइसकेको कर्जालाई कसरी असुल गर्ने भन्ने गम्भीर समस्या यतिखेर देखिएको छ । त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले कुनै एक लघुवित्तीय संस्थालाई अगुवा वित्तीय संस्था बनाएर फेज्डआउटका माध्यमले पुरानो कर्जा असुली गर्ने नीति लिने र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि एक सेवाग्राही एक लघुवित्तीय संस्थाको नीतिलाई निरन्तरता र अनिवार्य गरिनु उचित हुन्छ । हालको विनाधितो कर्जाको उपल्लो सीमा ७ लाख अधिक देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू थप असुरक्षित हुँदै गएकाले यस्तो सीमालाई कम गरिनु व्यावहारिक हुने देखिएको छ । यसैले यो सीमालाई उत्पादनमुखी योजनासित लिंक गरेर ३ देखि ५ लाखमा सीमित गर्नु उचित हुन्छ ।
अब लघुवित्तीय संस्थाहरूले विगतको जस्तो सेवा र सामाजिक बैंकिङको अवधारणाको ह्यांगओभर निकाल्नैपर्छ । त्यसबाट माथि उठेर दिगो र भरपर्दो एवम् लागत मैत्री अवधारणाबाट यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सोचमा केन्द्रीय बैंक पनि लाग्नैपर्छ । यसका लागि ब्याजदर, लाभांश, स्प्रेडलगायत शाखा विस्तार वा संकुचनमा कुनै बन्देज छन् भने त्यसमा केन्द्रीय बैंक उदार हुनैपर्छ । सबै हात खुट्टा बाँधेर कुद् भन्नु पनि उचित हुँदैन ।
आगामी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर दिगो, भरपर्दो र विपन्न मैत्री एवम् उत्पादनमुखी लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्ने वातावरण बनाउन सक्नेगरी आउनु उचित देखिन्छ । यो क्षेत्रका ६० लाख सदस्यमध्ये अझै आधाभन्दा धेरैले कुनै कर्जा लिएका नै छैनन् । तिनलाई कर्जा दिने कुराका अतिरिक्त पहिलेका सेवाग्राहीहरूलाई साना तथा मझौला परियोजनामा कर्जा विस्तार गरी उत्पादनशील प्रयोजनमा अबको लघुवित्तीय संस्थाहरूको लगानी केन्द्रित गर्ने कार्यनीति ल्याउनु जरुरी छ । अन्य प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति लिई लघुवित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रसम्मको विद्यमान शाखा सञ्जाललाई दृष्टिगत गर्दा लघु उद्यमजस्ता क्षेत्रमा तिनका वर्तमान ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजाने नीति आउनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको दिगो र स्थायी व्यवस्थापनका लागि पनि मौद्रिक नीतिको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
लघुवित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारण गर्ने एक वित्तीय औजार नै हो भन्ने बुझेको सरकारले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सघाउने ठाउँ प्रशास्तै भए पनि सरकारबाट अहिलेसम्म पनि देखिने कुनै काम भएको छैन । जेजति भएको छ त्यो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाटै भएको छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भएको हालसम्मको यो उपलब्धि केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र नियामकीय नीतिकै परिणति हो । गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक मानिएको, लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नेमा भन्दा पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने चिन्ताचाहिँ आगामी मौद्रिक नीतिको हुनुपर्छ । खासगरेर, लघुवित्तीय संस्थाहरू असुरक्षित हुँदै गएको विद्यमानका अनेकौं परिघटनाहरूलाई चिर्न र आगामी समयमा लघुवित्तीय सेवाको मोडालिटीका नवीन सम्भावनाहरूको खोजी पनि आगामी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
.jpg)
