काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सम्मिलित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुलसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध एमाले नेता एवं सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल उत्रिएका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महशुल विवादमा मुछिएका उद्योगीहरूलाई गोप्य रूपमा भेटेको र उनीहरूसँग मिलेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि राज्यका विभिन्न निकायमार्फत अनुसन्धानको निर्णय गराउन प्रस्ताव तयार पारेको आरोप खेपेका पोखरेलले उल्टै तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरू उद्योगीसँग मिलेको आरोप लगाए ।
मंगलवार संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ वैशाख २१ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीलाई बक्यौतामा १६ अर्ब रुपैयाँ छूट दिने निर्णय गरेको दाबी गरे । उक्त सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगको सुझावअनुसार सरकारको निर्देशनमा विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महशुलमा मात्र प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । २०७२ माघअघिको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको र २०७५ वैशाखपछि देशमा लोडशेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएको आधारमा लाल आयोगले प्रिमियम शुल्क लिन नहुने सुझाव दिएपछि बीचको अवधिको मात्र लिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले सम्बद्ध उद्योगबाट उक्त अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रिमियम महशुल र २५ प्रतिशत जरीवानासहित करीब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाउन पहल गरेको हो ।
महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउने सरकारी निर्णयको पोखरेलले विरोध गरेका हुन् ।
‘जम्मा ६ अर्ब त्यसमा अरू थप तिर्नुपर्ने जरीवानासहित जोडेर ८ अर्बको बिल व्यवसायीलाई पठायो,’ उनले भने, ‘वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जम्मा ६ अर्ब उठाऊ भन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड उठाऊ भन्छ, १६ अर्ब खै ?’ उनले सोधे ।
उनले लाल आयोग नै प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा गठन भएको आरोप लगाए । उक्त आयोग गठन हुँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार थियो भने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुँदा माओवादी–एमाले सरकार थियो ।
‘सरकार, व्यवसायी र लाल आयोगको भाषा, शब्द, शैली जस्ताको तस्तै कसरी मिल्न गयो ?,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीहरूको सेटिङमा आयोग गठन भयो त्यसको सिफारिश अनुसार १६ अर्ब छूट दिने निर्णय भयोे ।’
पोखरेलले उद्योगीबाट करीब २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने माग गरिरहँदा उद्योगीहरू भने घटाइएको बक्यौता पनि तिर्न राजी भएका छैनन् । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटाइएको बक्यौता उठाउन खोज्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो ।
साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरण नेतृत्वले प्रमाणसहित महशुल उठाउनेभन्दा जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै घिसिङको आलोचना गर्नुभएको थियो । ‘तिमी धनी छौ यति असुल गर्न मन छ यति चाहिन्छ भनेर हुन्छ र ?’ उनले प्रश्न गर्नुभएको थियो । ओलीले बक्यौता तिर्न नखोज्ने उद्योगीको पक्षमा बोलिरहँदा पोखरेलमाथि ती उद्योगीलाई सुटुक्क भेटेको आरोप लागेको थियो । तर, उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उक्त समाचारको ठाडै खण्डन गरे । ‘म विराटनगरको मान्छे हो, काठमाडौंका धेरै व्यापारी चिन्दिनँ । विराटनगरका चिन्छु । मैले व्यापारी आजका मितिसम्म भेटेको छैन । मैले व्यापारीलाई अफिसमा बोलाएर सोधेको हो– १६ अर्ब के सेटिङमा छुटाउनुभयो मित्र ?’
लेखा समितिले लिनुपर्ने निर्णय भनी उद्योगीका वकिलले तयार पारेको भनिएको प्रस्तावबारे पनि उनले संसद्मा बोले । उनले त्यसलाई सांसदहरूले बोलेको कुरोको टिपोट भनी उल्लेख गरे । उक्त प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई कुलमानमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने उल्लेख थियो ।
‘एकजना माननीयले मसँग माग्नुभएको होइन, मैले आफै दिएको हो राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई,’ उनले भने । पूर्वमन्त्री हो अलिकति विश्वास पनि लाग्छ । त्यो टिपोट यो चार जनामध्ये कसले पुर्याउनुभयो मलाई थाहा छैन तर मैले सोचिन कि त्यो चारजनामध्ये एकजना माननीय व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल पनि हुनुहुँदो रहेछ ।’
संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे । यो राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । सांसद शाहीले कोभिडका बेला घाटामा गएका उद्योगलाई विशेष छूट दिनुपर्ने कारण भए पनि अन्य अवस्थामा छूट दिने कुरा मान्य नहुने बताए ।
‘विद्युत् महशुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषय पनि संसद्मा उठेको छ । यसमा धेरै बहस जरुरी नै छैन । यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं । जस्तो कि अहिले उद्योगीहरूले विद्युत् महशुल तिरेनन् । नतिर्नु पछाडिको कारण के हो ?’ उनले भने ।
उद्योगहरू घाटामा गएको र बन्द हुने अवस्थामा घाटापूर्ति गर्नका लागि विशेष छूटको व्यवस्था गर्ने चलन अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि रहेको उनले बताए । ‘छूट दिनुपर्ने कारण के हो ? कारण क्लियर नहुँदै छूट दिने भन्ने हुँदैन,’ सांसद शाहीले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले विद्युत् महशुलकै विषयमा बोल्दा सभामुखले बोल्न नदिएपछि संसद्मा हंगामा नै मच्चिएको थियो । ढकाल बोल्दै गर्दा सभामुखले माइकको लाइन काटेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले चर्को विरोध गरे । १५ मिनेटपछि बोल्न पाएका ढकालले बिजुलीको महशुल छूट दिने कार्य भ्रष्टाचार भएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो, महशुल उठाउनका लागि उसै गरी निर्देशन दिनुपर्यो, कहाँ कहाँ दिने हो,’ सांसद ढकालले भने ।
