नयाँदिल्ली । अमेरिका र भारतले आर्थिक अवसरहरू खोल्न र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्न खोजिरहेका बेला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स सोमबार भारतको चार दिने भ्रमण गर्दैछन् । भान्सले नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अर्थव्यवस्था, व्यापार र भूराजनीतिक सम्बन्धबारे छलफलका लागि भेट गर्नेछन् । 

भान्सको भ्रमणलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मिसनको रूपमा हेरेको छ र यो वासिङ्टन र बेइजिङबीच द्रुत गतिमा बढेको व्यापार युद्धसँग मेल खान्छ । बेइजिङ यस क्षेत्रमा नयाँदिल्लीको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हो । 

भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौताले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ र सम्भावित रूपमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्छ । हालै एक खर्ब ९० अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापारका साथ अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । भारतको विदेश मन्त्रालयले यो भ्रमणले ‘दुवै पक्षलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ’ र दुई नेताले ‘आपसी हितको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी घटनाक्रममा विचार आदानप्रदान गर्नेछन्’ भनेको छ । 

द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता
राष्ट्रिय गुप्तचरकी निर्देशक तुलसी गबार्ड भू–राजनीतिक सम्मेलनका लागि भारत आएको केही हप्तापछि र मोदीले वासिङ्टनमा ट्रम्पलाई भेटेको दुई महीनापछि भान्सको भारत आगमन हुने भएको हो । ह्वाइट हाउसमा फर्केपछि ट्रम्पसँग वार्ता गर्न र भेट गर्न अमेरिका जाने मोदी पहिलो नेताहरूमध्ये एक थिए । 

आफ्नो भ्रमणका क्रममा मोदीले अमेरिकासँग ‘मेगा साझेदारी’ को प्रशंसा गरे र अमेरिकी वस्तुहरूको विस्तृत शृङ्खलामा पहिले नै भन्सार दर कटौती गरिसकेपछि ट्रम्पको भन्सार दरको सम्भावित प्रभावलाई कम गर्न वार्ता प्रक्रिया शुरू गरे । 

यद्यपि ट्रम्पले आफ्नो अहिले रोकिएको भन्सार दर कार्यक्रमको हिस्साको रूपमा भारतलाई २६ प्रतिशत लेभीको लक्ष्य बनाए । यसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई अस्थायी राहत प्रदान गरेको छ । आफ्नो भ्रमणका क्रममा मोदीले आफू अमेरिकी वस्तुहरूमा थप भन्सार दर कटौती गर्न, कागजातविहीन भारतीय नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाउन र सैन्य उपकरण खरिद गर्न तयार रहेको भन्दै आउँदै गरेका व्यापार अवरोधहरूलाई नरम पार्ने प्रयास गरेका थिए । 

दुई देश द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता प्राप्त गर्ने तर्फ वार्ता शुरू गर्न पनि सहमत भए । मोदीले शुक्रबार एलन मस्कसँग कुरा गरेको र स्पेसएक्स सिइओसँग ‘प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरूमा सहकार्यको अपार सम्भावनाबारे छलफल गरेको’ र ‘भारत यी क्षेत्रहरूमा अमेरिकासँगको साझेदारी अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको छ’भने ।

अमेरिकी व्यवसायसँग भारतको गहिरो सम्बन्ध – भारत द्विपक्षीय व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, रक्षा सहयोगका लागि अमेरिकाको नजिकको साझेदार हो भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव विरुद्ध लड्न एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मित्र हो । यो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबाट बनेको क्वाडको पनि एक हिस्सा हो । क्वाडलाई यस क्षेत्रमा चीनको विस्तार विरुद्ध सन्तुलनका रूपमा हेरिन्छ । 

एप्पल इङ्क र गुगल जस्ता प्रमुख अमेरिकी कम्पनीहरूले हालका वर्षहरूमा भारतमा आफ्नो सञ्चालन विस्तार गरेका छन् । गत महीना मस्कको स्टारलिङ्कले भारतका दुई शीर्ष टेलिकम अपरेटरहरूसँग उपग्रह–आधारित इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गर्न सम्झौता गरेको थियो । 

व्यापार सम्बन्धलाई थप बढावा दिन अमेरिका र भारतले अपेक्षित व्यापार सम्झौता अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापारलाई पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी गरी दोब्बर बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । 
वार्ताहरू विशेष गरी नयाँदिल्लीका लागि अत्यावश्यक छन् किनभने यो ट्रम्पको पारस्परिक भन्सार दरहरूबाट कडा प्रहार हुन सक्छ, विशेष गरी कृषि, प्रशोधित खाद्य, अटो कम्पोनेन्ट, उच्च–अन्त मेशिनरी, चिकित्सा उपकरण र गहना क्षेत्रहरूमा । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने र निर्यात–नेतृत्व पुनप्र्राप्तिका साथ रोजगारी सिर्जना गर्ने आशा गरेको मोदी सरकारका लागि यसले उल्लेखनीय चुनौती पेश गर्दछ ।

मोदी र ट्रम्पको पहिले नै राम्रो सम्बन्ध
मोदीले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वासिङ्टनसँगको बढ्दो तनावका बीच बेइजिङलाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा भरपर्दो व्यापार साझेदारको रूपमा राख्ने लक्ष्य राखेका कारण यी दुई नेताले विशेष गरी व्यापारमा आफ्ना देशबीचको सहयोगलाई अझ बढाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ । 

भारतले पनि ट्रम्पलाई जित्न पहिले नै धेरै कदमहरू चालेको छ । भारतले अमेरिकाबाट पाँचौँ पुस्ताको स्टील्थ लडाकू जेटहरू सहित थप तेल, ऊर्जा र रक्षा उपकरणहरू खरिद गर्नेछ । तथापि अमेरिकाले भारतमा आफ्नो कृषि र डेरी उत्पादनहरूका लागि बजारमा बढी पहुँच चाहन्छ तर कृषि क्षेत्रले देशको अधिकांश कामदारलाई रोजगारी दिने भएकाले नयाँदिल्ली अहिलेसम्म अनिच्छुक रहेको छ ।  रासस/एपी