बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चिह्नहरू, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयता, वैज्ञानिक कार्यजस्ता विषयमा विगतमा लेखिरहेको छ । प्रतिलिपि अधिकारभित्र पनि साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषयहरू पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै सृष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानूनन दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । 

अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालमा त संविधानले समेत यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छन् र यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । स्रष्टा वा सर्जक र लाभग्राही बीच यो अमूर्त सम्पत्तितर्फ सजगता सृजना गर्न तथा सरकारी सेवामा पहुँच वृद्धि गराउने सहजकर्ता वा अभियन्ताको खाँचो महसूस गरेर बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज सामाजिक संस्थाको रचना गरिएको हो । 

गत शुक्रवार यस संस्थाको बाह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भयो । उक्त दिन संस्थाका दुई कार्यक्रम एकै दिन सञ्चालन गरिए– पूर्वाह्नको प्रथम चरणको कार्यक्रममा संस्थाको साधारणसभा सम्पन्न गरियो भने दोस्रो चरणमा उद्योग विभागसँगको तत्त्वावधान र सहकार्यमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विचार गोष्ठीको आयोजना गरियो । प्रथम चरणको साधारणसभा समाजका संस्थापक सदस्य तथा हालका अध्यक्ष मधुसूदन पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो । पौडेल संस्थापन वर्ष २०६९ सालको शुरूदेखि महासचिव पदमा र लगत्तै अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष रहेका थिए । कार्यक्रममा महासचिवद्वारा समाजको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आगामी वर्षको कार्यक्रम र आव २०८०/८१ को आर्थिक विवरण प्रस्तुत भएपछि दुवै प्रस्तुति उपर छलफल र स्वीकृति, आव २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारण, सभाध्यक्षको सम्बोधन, आगामी २ वर्षका लागि कार्यसमितिको निर्वाचनजस्ता कर्मकाण्डहरू पूरा थरिएका थिए ।

साधारणसभाले संस्थाको चौथो अध्यक्षका रूपमा बिसुकुमार केसीलाई निर्वाचित गरेको छ । नवनिर्वाचित केसी र पद निवृत्त पौडेल बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थपनमा लामो प्रशासनिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुन् । साथै तत्काल निवर्तमान अध्यक्षको पनि सदस्यको रूपमा निरन्तरता रहने प्रावधान छ । संस्थापक अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले पहिलोपटक र कृष्ण ज्ञवालीले दोस्रोपटक अध्यक्षताको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । उनीहरू दुवै जना बौद्धिक सम्पत्तिको नीतिगत मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सेवा निवृत्त सचिव हुन् ।

पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित रहेको मुनाफारहित बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजलाई नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गरी यसको अस्तित्व जगेर्ना गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ । 

दोस्रो चरणमा भएको विचार गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तोता उद्योग विभाग औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक सोमनाथ गौतमद्वारा बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको हालको अवस्थाबारे प्रकाश पारिएको थियो भने समाजका महासचिव लक्ष्मण रिमालद्वारा नेपालमा कुनै वस्तु वा व्यक्ति वा संरचनाको सहज ढंगले ठेगाना पत्ता लगाउने आफ्नै आविष्कारमा आधारित ‘तपाईं कता’ नामको पेटेन्ट प्रस्तुत गरिएको थियो । विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य प्रस्तोताको रूपमा साओतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेद्वारा ‘निजीक्षेत्रको औद्योगिक विकासमा बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस कार्यपत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति नीतिको उपादेयता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्र्दै नौलो किसिमको ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, पेटेन्टमा बोलरको अपवाद, म्याद समाप्ति र पुनर्ताजगीकरण, समानान्तरीय आयात तथा अनिवार्य इजाजत, डिजिटल प्रविधि संरक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व आदिका सीमा, अवसर र चुनौतीबारे प्रकाश पारिएको थियो । 

कार्यपत्रको प्रस्तुतिपछि पूर्वअर्थ, उद्योग र पर्यटनमन्त्री तथा यस संस्थाका मानार्थ सदस्य शंकरप्रसाद कोइराला, प्रमुख अतिथि भानुप्रसाद आचार्यले आआफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुभएको थियो । आचार्यले वदमा बहाली हुँदा यस लेखको प्रस्तोता बौद्धिक सम्पत्ति शाखामा कार्यरत थियो । बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थपनको काम अलि प्राविधिक र केही जटिल प्रकृतिको थियो तापनि फाइल र कागजातहरू राम्रोसँग अध्ययन गरी तुरुन्तै निर्णय लिन्थे । त्यसैले त वाइपो मिसन बोलाएर कानूनी र प्राविधिक परामर्श लिने, आफैले कानून तर्जुमा गरेर संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यस बेलासम्म दर्ता रहेका करीव ३५ हजार टे्रडमार्कहरू दुई भोलुममा प्रकाशित गर्ने, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन, पेरिस महासन्धी र विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सकेका थिए ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा सुन्दर पक्ष हो– मुलुकमा समान स्वार्थ र उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर सुसंगठित भई सबैको साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु हो । विश्वका सबैजसो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक र पेशागत वर्गहरू मात्र होइन, लगानीकर्ता, उत्पादक, सर्जक तथा वस्तु र सेवाका उपभोक्तालगायत नागरिकहरूका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण गर्ने साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ । 

नेपालमा सामाजिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्रका प्रतिभा वा संस्थालाई बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग गर्ने गराउने समेतका कार्यमा सघाउने उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १३ वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । खासगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका निम्ति बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सरसल्लाह, तालीम सञ्चालन र निगरानीकर्ता तथा दबावमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आएको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्रका तीव्र रूपमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको तात्त्िवक प्रयोजन रहेको छ । सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई अभिप्रेरणा जगाउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ । 

मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत आर्थिक क्षेत्रको तीव्ररूपमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताङ्खिवक प्रयोजन रहेको छ ।

यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिहरूको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ विषय सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणलीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो योगदान पुग्छ । 

बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक संपत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कली र संदिग्ध उत्पादन , पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य, उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसँग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविष्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्यमान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । यस्ता चुनौती तथा समस्याहरूको समाधानका लागि यस समाजको भूमिका अर्थपूर्ण रहन्छ ।

नेपालमा राणकालमा विस. १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतापछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुरानो इतिहास बोकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दु:खद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हों । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ । 

अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूले उठाएको रकम, सदस्यता शुल्क र कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगको आधारमा मुश्किलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित रहेको मुनाफारहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले बार्षिक बजेट विनियोजन गरी यसको अस्तित्व जगेर्ना गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ । 

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज, नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।