पूँजी, प्रविधि, वस्तु र सेवाको सीमापार हुने किनबेच एवं प्रवाहलाई वैदेशिक व्यापार भन्ने गरिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक व्यापारको अंश ठूलो रहेको छ । मुलुकको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनका साधनहरूको उच्चतम परिचालनबाट विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु वैदेशिक व्यापारको उद्देश्य हो । हाल पनि नेपालको परिवेश हेर्दा व्यापारमैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेको देखिँदैन । निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी यससँग सम्बन्धित उद्योगको विकास अझै ओझेलमा परेको छ ।
घाटाको वैदेशिक व्यापार
वैदेशिक व्यापारमा लिनुपर्ने रणनीतिहरू जस्तै अन्तरराष्ट्रिय वार्ता, शासकीय क्षमता, व्यापार र सुरक्षित लगानीमैत्री वातावरण, व्यापार र पारवहन सुविधा, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलगायतमा नेपालले विश्वासिलो आधार खडा गर्न सकेको देखिँदैन । भूराजनीतिक द्वन्द्वसँगै विश्व अर्थतन्त्र, प्राकृतिक प्रकोप र राजनीतिक घटना क्रमले विश्व समुदायमा देखिएको उतारचढाव बीच २०८१ पनि सकिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको नयाँ आशा र भरोसाका साथ नयाँ वर्ष २०८२ को थालनी भएको छ । तथापि अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पको आगमनसँगै उनको वैदेशिक व्यापार नीतिले विश्वव्यापी हलचल पैदा गरेको छ भने ट्रम्पको नयाँ विश्व व्यापारसम्बन्धी नीतिको घोषणाले नेपालसहित १८५ मुलुकको व्यापार प्रभावित हुने देखिएको छ । धेरै लामो समयसम्म नेपालको व्यापार भारतकेन्द्रित रहेको देखिन्छ । हाल आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार नीतिका कारण नेपालको व्यापार विश्वका धेरै मुलुकसँग हुने गरेको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय व्यापारले गति लिए तापनि नीतिगत अस्थिरताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेन । व्यापारको दायरा पनि फराकिलो हुन सकेको छैन । वस्तु तथा सेवाको निर्यातमार्फत चीन, जापानलगायत विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक समृद्धिको अवस्थामा पुग्न सफल भएका छन् । नेपाल भने विश्व व्यापारमा झन्झन् कमजोर हुन पुगेको छ ।
- उपभोग्य र विलासी वस्तुको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने क्रम रोकिएको छैन ।
- विगत दुई दशकयताको नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई हेर्दा निर्यातमा केही परिवर्तन आए पनि आयातको संरचना करीब उस्तै देखिएको छ ।
- आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर घाटा बढ्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ र बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र अल्पकालीन ब्याजदरमा प्रभाव पर्छ ।
राजनीतिक र आर्थिक स्थिरता एवं नीतिगत भ्रष्टाचारलगायत कानुनको पालनामा कमजोर हुँदा कृषिलगायत क्षेत्रमा नेपालको उत्पादकत्व कमजोर हुँदै गएको छ । सन् १९७० देखि शुरू भएको व्यापार विविधीकरणको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा निर्यातले गति लिन सकेको देखिँदैन । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता सन् २००४ मा लिए तापनि तुलनात्मक लाभका नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनको निर्यातद्वारा विदेशीमुद्रा आर्जन गर्ने कार्यमा अपेक्षित लाभ लिन सकेन । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको आतंककारी आक्रमण, सन् २००६ को विश्वव्यापी वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, सन् २००८ को वित्तीय संकट, सन् २०१० को ऋण संकट, सन् २०१५ को नेपालको भूकम्प र नाकाबन्दीको असर एवं सन् २०१९ बाट शुरू भएको कोभिडको त्रास, रूस–युक्रेन युद्ध, पश्चिम एशियाको तनाव र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको हालैको व्यापार नीतिले विश्वलगायत नेपालको वैदेशिक व्यापार कठिन घडीमा उभिएको छ । तैपनि नेपालमा उपभोग्य र विलासी वस्तुको आयातमा भने उल्लेख्य वृद्धि हुने क्रम रोकिएको छैन ।
आयात निर्यातको अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै प्रकाशित फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा आयात ११ दशमलव २ प्रतिशतले र निर्यात ५७ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०८१/८२ को ८ महीनामा कुल वस्तु निर्यात ५७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ४ दशमलव शून्य प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ८२ दशमलव ५ प्रतिशत, ८ दशमलव ८ प्रतिशत र २ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०८१/८२ को ८ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ६ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ९८७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा २ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १३ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी व्यापारघाटाको अन्तर प्रतिवर्ष बढ्दै जाँदा नेपालको आयात निर्यातमा सन्तुलन कहिले ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको देखिन्छ । विगत २ दशकयताको नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई हेर्दा निर्यातमा केही परिवर्तन आए पनि आयातको संरचना करीब उस्तै देखिएको छ । विसं २०६० को दशकमा आयात हुने प्रमख वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, मेशिनरी, कपडा, औषधि, सिमेन्ट, तयारी पोशाक, जुत्ताचप्पल, सुनलगायत वस्तु रहेका थिए । त्यसैगरी विसं २०७० का दशकमा भएको आयातमा पनि यिनै वस्तुहरूको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । पछिल्ला समयमा केही वस्तु जस्तै : धानचामल, कच्चा भटमास तेल, कम्प्युटर तथा पार्टस् आदिको आयात बढ्दै गएको छ । निर्याततर्फ विसं २०६० का दशकमा अलैंची, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, छाला, जुटका सामान, दाल, वनस्पति घिउ, तामाको तार, धागो, पोलिस्टर यार्न, हस्तकलाका सामान प्रमुख रहेका थिए । विसं २०७० का दशकमा तेलहन, वनस्पति घिउ, ढुङ्गा, बालुवा, दन्तमञ्जन आदिको निर्यात उल्लेख्य रूपमा घटेको र पछिल्ला समयमा सोयाबिन तथा पाम तेलको निर्यात बढेको छ । विभिन्न मुलुकले तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धी लाभका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच बढाउँदै लगेका छन् । वैदेशिक व्यापारले आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुर्याउने भएकाले विश्व व्यापारको आयतन निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति
आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर घाटा बढ्ने मात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न गई बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, अल्पकालीन ब्याजदर एवम् लगानीयोग्य साधन प्रभावित हुने गर्छ । विगत वर्षमा उच्च दरले आयात बढेको थियो । यो क्रम रोकिएको छैन । यसो हुनुका प्रमुख कारणहरूमा विगतमा उच्च विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था, वित्तीय साधन एवम् ब्याजदरमा सहजता, सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि, आर्थिक पुनरुत्थान, सरकारी खर्च नीतिगत सहजतालगायत रहेका छन । नेपाल राष्ट्र बंैकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तताको अवस्था उल्लेख गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर अवलम्बन गरेका सन्दर्भमा उक्त दरलाई कायम राख्न अर्थात् त्यसमा चाप पर्न नदिन आवश्यक मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चिति पर्याप्तताका सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा एउटै मापदण्ड नभए पनि ६ महीनाभन्दा बढी अवधिको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तरलाई राम्रो मानिन्छ । हाल नेपालमा करीब १४ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ ।
विगतमा आयात नियन्त्रणको लागि कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि एवम् उत्पादन विस्तार, कर वृद्धि एवम् परिमाणात्मक बन्देज, मौद्रिक तथा वित्त व्यवस्थापन आयातका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात घटाउने, आयात कर्जाको ब्याजदर बढाउने, आयातमा नगद मार्जिन तोक्ने, अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयात भुक्तानी प्रक्रियालाई असहज गराउने, विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्नेलगायत अल्पकालीन उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो । तथापि निर्यातयोग्य क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा यो कसिलो मौद्रिक नीति धेरै समय टिक्न कठिन हुँदै गयो । अर्थतन्त्रको आकारसँगै बढ्दै गएको नेपालको वैदेशिक व्यापार आयातमा आधारित हुनुका साथै देशगत रूपमा केन्द्रीकृत रहेको छ । विगत २ दशकयताको नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचनालाई विश्लेषण गर्दा निर्यातमा केही परिवर्तन भए पनि आयातको संरचना करीब उस्तै रहेको छ । पछिल्ला समयमा आयातमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा मध्यवर्ती वस्तु र त्यसपछि क्रमश: अन्तिम उपभोग्य तथा पूँजीगत वस्तुको रहेको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको रणनीति
सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० लागू गरेको छ । आव २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्म जम्मा ६ वर्षका लागि तयार गरिएको यो एकीकृत रणनीतिका रूपमा चौथो रणनीति हो । विगतका यस्तै रणनीतिको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धि, ती रणनीतिको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती तथा विद्यमान नयाँ परिवेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी चौथो रणनीतिका रूपमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यी रणनीति तथा क्रियाकलापहरू व्यापारका लागि सहज वातावरण निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापारका लागि उत्तम पारिस्थितिकीय प्रणाली निर्माण, सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपश्चात् अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति, व्यापारमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यो रणनीतिको सोचमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि बलियो र फराकिलो निर्यात आधार हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । सबल निर्यात आधारले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न भूमिका खेल्छ । बलियो निर्यात आधार भएका अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको स्रोत सुनिश्चित हुने हुँदा यस्ता अर्थतन्त्रहरू संकट प्रतिरोधी हुने गर्छन् । यस रणनीतिमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सुदृढीकरणका लागि आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, आयात न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रतिस्पर्धी निर्यात आधार तयार पार्ने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
व्यापारघाटा हुनुका कारण
आयातनिर्यातमा सन्तुलन हुन नसक्नुमा निम्न समस्या रहेका छन् । राजनीतिक र शासकीय क्षमता कमजोर, आर्थिक विकासको मोडल अस्पष्ट, सम्बद्ध निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभाव केही प्रमुख कारण हुन् त्यसैगरी, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून रहनु, आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी नहुनु, अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले पाउने सुविधा छूटको उपयोग गर्न नसक्नु, साफ्टा र बिमस्टेकको उपयोग प्रभावकारी नहुनु पनि यसका कारण हुन् । सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचको अभाव, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र कमजोर रहनु, कृषिक्षेत्रको उत्पादनको आधुनिकीकरण र विविधीकरण हुन नसक्नु, कम गुणस्तर र स्वास्थ्यलाई हानी हुने वस्तुको आयात नियमन गर्न नसक्नु, निर्यात व्यापारमा सहजीकरणको अभाव र निजीक्षेत्रको योगदानलाई पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्नु र राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरतामा धेरै समय व्यतित भै अन्तरराष्ट्रिय विश्वास कायम हुन नसक्नु पनि आयात निर्यातमा असन्तुलन हुनुका कारण हुन् ।
व्यापार सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन निर्यात गर्ने औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । गुणस्तर र प्रमाणीकरण क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ । व्यापार सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । शासकीय सुधार र क्षमता विकास गर्ने, सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ तुल्याउने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिने, वैदेशिक व्यापारको मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने जस्ता पक्षमा पनि ध्यान जानुपर्छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन कूटनीतिक क्षेत्रलाई सक्रिय तुल्याउने, निर्यातयोग्य उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनेलगायतका काम गर्नुपर्छ । तसर्थ, व्यापार सन्तुलन कायम गर्न गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा देखिएको शिथिलतालगायत समग्र अर्थतन्त्र र निर्यात एवं आयात व्यापारको संरचनागत र प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न सकेमा व्यापारमा देखिएको उच्च घाटामा कमी आई मुलुकको आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
लेखक डा.वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
