हामीले उपभोगमा अधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिराखेका छौं । यसले परनिर्भरतालाई बढाएको छ । हालै सार्वजनिक गरेको १० महीने वैदेशिक व्यापारको आँकडालाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र पराधीन बन्दै गएको बुझ्न असजिलो छैन । बितेको दश महीनामा २४ अर्ब रुपैयाँको धान, मकै र गहुँ आयात भएको भन्सार विभागकै तथ्यांक छ । भन्सार छलेर भित्त्याइएको चामल सस्तो पर्ने भएपछि सीमावर्ती बजारबाट नेपालमा उत्पादित चामल विस्थापित छ । स्वदेशी चामल उद्योगमध्ये अधिकांशमा ताला लागिसकेका छन् । जसोतसो चलेकाहरू धराशयी हुने अवस्था छन् ।
उपभोगको हैसियत पनि वैदेशिक रोजगारीले निर्माण गरिदिएको छ । आयको यस्तो आधार कुन बेला धरापमा पर्छ, ठेगान हुँदैन । उत्पादन वर्षेनि खुम्चिइरहेको छ । उत्पादन नबढाई दिगो विकास सम्भव छैन । मौसमी अर्थतन्त्रको भर हुँदैन । आर्थिक विकासका सकारात्मक सूचकहरूको स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । एक समय थियो–नेपालबाट भारततर्फ धान र चामल निकासी हुन्थ्यो । सरकारले नै निर्यातका निम्ति कम्पनी खोलेको थियो । अहिले भारतबाट चामल नआए कृषिप्रधान देश नेपालका जनताको भान्छा चल्दैन ।
यो उदाहरणमात्रै हो, निकासी प्रवर्द्धनका निम्ति ल्याइएका नीतिको अस्थिरताको मार दाल र तेल उद्योगहरूले पनि खेपिरहेका छन् । विगतमा निर्यात अभिवृद्धिका लागि सरकारले दिएको सहुलियत दुरुपयोग नभएको पनि होइन । सरकारले यसलाई आधार मानेर सहुलियतमा कडाइ गर्ने वा हटाएको पनि छ । एकाध दुरुपयोगका नमुनालाई अघि सारेर औसत उद्यमलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम उचित होइन । उत्पादन अपेक्षित हुन सकेको छैन । आन्तरिक आवश्यकताको पूर्तिमा आयातको भर बढिरहेको छ । निकासी आयातको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । वैदेशिक व्यापारमा घाटाको परिमाण बढेको बढ्यै छ ।
हामीले सबल अर्थतन्त्रका लागि निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको आजबाट होइन । दशकौं बितिसक्दा पनि वास्तविक निकासी हुन सकेको छैन । भन्सार दर अन्तरको फाइदा लिने काममात्र भएको छ । यस कारण निकासी व्यापार दिगो हुन सकेको छैन । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना सुनाउँछ । तर, यसका निम्ति स्पष्ट नीति छैन । निकासीको आधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनता देखिएको छ । सरकारी नीतिले भएकै कतिपय निकासीका आधार सखाप हुने चिन्ता बढेको अवस्था छ ।
श्रमको पक्ष केलाउँदा यो न मजदूर न रोजगारदाताको पक्षमा देखिन्छ । उच्च लागतमा गुणस्तरीय उत्पादन हुन सक्दैन । यसरी उत्पादनका सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी व्यापार कसरी सम्भव होला ? लगानीमैत्री वातावरणको आलापले मात्र लगानी आउँदैन ।
अहिले सरकार सूचक सुधारिएको दाबी गर्दछ । तर, त्यसको प्रत्याभूति बजारका अवयवहरूमा प्रकट भएको छैन । अर्थतन्त्रमा संकट हटेको छैन । उद्योगधन्धा क्षमताको ३०/३५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । बजारमा माग छैन, मन्दी छाएको छ । अहिले सरकार आर्थिक सूचकमा सुधारको दाबी गर्दछ । तर, सरकारका राजस्व निकायहरू राजस्व उठाउन नसकेपछि करदातालाई निचोर्ने उपायमा उत्रिएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व गतिलो नहुँदा आर्थिक नीति गतिलो बन्दैन, राम्रा नीतिको पनि खराब कार्यान्वयन हुन्छ । आर्थिक नीति समय सापेक्ष भएन भने राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति आर्थिक स्थायित्व र सबल अर्थतन्त्रको खाँचो हुन्छ भन्ने तथ्य त छिमेकी देश श्रीलंकाको केही समयअघिको अर्थराजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । त्यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक भनिएको हो । अर्थतन्त्र भनेको तथ्यांकीय सुधारमात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ ।
यसो भएमात्र सुधारको सार्थकता सावित हुन सक्दछ । हामीकहाँ आर्थिक उदारीकरण भित्रिएर पनि त्यसले सही ढंगले काम गर्न नसक्दा त्यसले आर्थिक असमानता बढायो । यही असन्तोषको जगमा टेकेर देशमा एक दशक लामो हिंसात्मक संघर्ष चल्यो । हिंसात्मक राजनीतिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन थप त्यति नै समय संक्रमणमा गुज्रिनु पर्यो । अब त अर्थराजनीतिक स्थिरता आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा अस्वाभाविक तरिकाले कुण्ठितमात्र भएन, पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता र खुलेआम भ्रष्टाचारका दृश्यहरू प्रकट भइरहेका छन् । सत्तामा हुनेहरूले जेजस्तो गरे पनि हुने, नियम कानून भनेको सत्ता र शक्तिबाहिरका लागि मात्र हो कि जस्ता भान हुन थालेको छ । यस्तो अराजकताको माहोलमा लगानीको वातावरण र विश्वास कसरी बन्न सक्ला ?
भन्ने गरिएको छ, विकास, समृद्धि र सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तुलनात्मक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्यमा राखिनु पर्दछ । नेपालजस्तो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा यो कठिन काम भए पनि असम्भव होइन । निकासी नै गर्नु पर्दछ भन्ने छैन, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका निम्ति ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । हामीले लागत उकास्ने नीति लिएका छौं । यसको जगमा उभिएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सम्भव छैन । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो भने हुनै पर्दछ ।
यसमा लगानीमैत्री नीति र त्यसका बलमा पर्याप्त आन्तरिक र बाह्य लगानीको खाँचो छ । सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनेको दाबीमात्र गरेको छैन, आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तालाई खुलेर लगानी गर्न आग्रह गरेको छ । पटकपटक लगानी सम्मेलन पनि भएका छन् । तर, लगानीको प्रतिबद्धतालाई मात्र उपलब्धि मान्नुपर्ने स्थिति छ । लगानी अपेक्षित मात्रामा आउन सकेको छैन । उद्यम र व्यापारको वातावरण झन् जटिल बनेर गएको बुझाइ लगानीकर्ताको छ । सरकारले लगानीमैत्री नियम कानून बनाएको बताइरहँदा बाह्य लगानी वर्षेनि घट्दै गएको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रतिस्पर्धी आधार निर्माण नभएसम्म सबल अर्थतन्त्रको कल्पना पनि सार्थक हुँदैन । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । हामीले लागत उकास्ने नीति लिएका छौं । यसको जगमा उभिएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सम्भव छैन । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो बनाउनै पर्दछ ।
हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन कसरी तयार गर्न सक्छौं ? मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत खर्च ऊर्जाको हुने अनुमान छ । तर, नेपालको ऊर्जा दक्षिण एसियामै महँगो मानिएको छ । यतिसम्म कि, विद्युत्को बजारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेको ५ वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले अघोषित रूपमा लोडशेडिङ शुरू गरेको छ ।
बैंकहरूमा रकम थुप्रिएको छ तर उद्यमीले कर्जा पाएका छैनन् । पूँजीको लागत पनि हामीकहाँ उच्च छ । उच्च दरको बैंक ब्याजका कारण यसको खर्च बढेको छ । उत्पादनमैत्री माहोलका लागि कर्जामा एकल अंक दरको ब्याज हुनुपर्ने लगानीकर्ताको भनाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण पनि छैन ।
उत्पादन लागतका प्रारम्भिक आयाम नै महँगो बनाएर उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउन सम्भव छैन । पूँजीको लागत बढी भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रविधिको उपयोगमा त्यसको प्रतिकूल असर देखिन्छ । छिमेकी देशमा ढुवानीको लागत ८/१० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३५/४० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । श्रमको पक्ष केलाउँदा यो न मजदूर न रोजगारदाताको पक्षमा देखिन्छ । उच्च लागतमा गुणस्तरीय उत्पादन हुन सक्दैन । यसरी उत्पादनका सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी व्यापार कसरी सम्भव होला ? लगानीमैत्री वातावरणको आलापले मात्र लगानी आउँदैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
