विश्वमा प्रत्येक सेकेन्डमा २ जना ६० वर्षे ज्येष्ठ नागरिकमा प्रवेश गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला ६ ओटा जनगणनाको विश्लेषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धिदर ३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको जनसंख्याको १० दशमलव २१ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् । पुरुषको भन्दा महिला ज्येष्ठ नागरिकको संख्या उच्च रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ६०–७० उमेरसमूह अझै पनि जुझारु किसिमले बौद्धिक एवं श्रममूलक कार्यमा संलग्न भएको प्रशस्तै पाइन्छ । विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यसंलग्नताका हकमा उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक अवस्था र कामको प्रकृति भने फरकफरक रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा नागरिकको अपेक्षित आयु हाल सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार ७१ दशमलव ७४ वर्ष रहेको पाइन्छ । हिमाल पहाडमा बसोवास गर्नेको अपेक्षित आयु बढी छ भने मधेशमा बसोवास गर्ने मानिसलगायत जातजातिको अपेक्षित आयु हिमाल तथा पहाडको भन्दा कम रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसरी मानवको आयुलाई हावापानी, रहनसहन, आर्थिक स्थिति, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा आदिले असर पारेको हुन्छ । 

संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षालगायत सुरक्षित, समावेशी र पहुँचयोग्य हरित तथा सार्वजनिक खुला ठाउँहरूमा पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषय समावेश भएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्न ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई २०७९ मा संशोधित भई लागू गरिसकेको अवस्था छ ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित किसिमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास नगरेको भने होइन । ज्येष्ठ नागरिकको कानूनी अधिकार तथा विभिन्न संघसंस्था तथा निजीस्तरको प्रयास हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा धेरै कार्य भएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको ऐन, नीति, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको पाइन्छ । हुन त ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०७९ मा रेखदेख, पालनपोषण, ज्येष्ठ नागरिकमाथि अपराध गरे कानूनी व्यवस्था, छोटो दूरीको यातायात, औषधि उपचारमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । ७० वर्ष माथिकालाई जटिल रोगको उपचारमा १ लाख छूट, ७५ वर्ष माथिकालाई मिर्गौला र मुटुको रोगको नि:शुल्क उपचार, कानूनी सहायता, कसुरमा छूटको व्यवस्था आदि नभएको भने होइन तर माथि उल्लेख गरेजस्तै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था भने जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन ।

हाम्रो जस्तो देश जहाँ पारिवारिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, कमजोर स्वास्थ्य सेवाप्रति सजगताको कमी, साधन एवं विज्ञताको कमी भएको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकले धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ६८ वर्ष पूरा भएकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै संघीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको समाचार बाहिर आएको थियो । त्यसअनुसार ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ । सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मा लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतमा समेत जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । हकवाला नातेदारले हेरचाह नगरेमा नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दा हेर्न न्याय परिषद्को छुट्टै इजलाशको गठनको प्रस्तावको पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै चालू आवको फागुनसम्म ४८ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । यी समेत गरी २०८० फागुनसम्म २७३ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । 

ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउनु, ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समानरूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र पोषणको आवश्यक व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा त्यसअनुसार सेवासुविधा पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, शीप र अनुभवलाई समाज विकास र पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्नु, उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हक अधिकारको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका लागि उपयुक्त एवम् पर्याप्त दिवा सेवा केन्द्र, क्लब, औषधोपचारसहितको आरोग्य आश्रमको निर्माण तथा सञ्चालन उचित मात्रामा गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । 

संविधानद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार रहनु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, शीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै जानु र ज्येष्ठ नागरिकको हक र अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा यथार्थ रूपमा पालना गर्न सकिएको देखिँदैन । 

ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका क्रममा रेखदेख, स्याहार र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू हुन् । स्याहार र स्वास्थ्य जस्ता विषय विकासशील मुलुकमा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । हाम्रो जस्तो देश जहाँ पारिवारिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाप्रति सजगताको कमी, साधन एवं विज्ञताको कमी भएको सन्दर्भमा धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सामान्यतया शारीरिक दुर्बलताबाहेक वृद्धावस्थामा हुने बहिरोपन, आँखासम्बन्धी समस्या, दम, छातीसम्बन्धी समस्या मुख्य देखिएका छन् । यीबाहेक मधुमेह, अल्जाइमर, रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी समस्या, क्षयरोग, डिप्रेशन, अपाङ्गपनजस्ता समस्याले सामान्यतया वृद्धवृद्धा सताइएका हुन्छन् । यसलाई कम गर्न ज्येष्ठ नागरिकका सबै सन्तानलाई त्यसबारे क्रियाशील बनाउनु अति आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि परिवार, समुदाय र राज्यले दुव्र्यवहार रोकी निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । घर परिवारका सदस्यले यथोचित माया ममता, प्रेम र समय दिनुपर्ने, आफ्ना अग्रजहरूलाई सदैव मातृ देवो भव पितृ देवो भवजस्ता आदर्श वाक्यको पालना गर्नुपर्ने, सरकारले समयमै वृद्धभत्तालगायतका सुविधाहरू उचित र सहज तरीकाबाट वितरण गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यसेवामा दिइएको सहुलियत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । बेसहारा र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ता वा लालनपालनको आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमाजस्ता सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, घरपरिवारका सदस्यले खान, लगाउन, स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता कुरामा ध्यान जान आवश्यक छ । 

सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा विनाभेदभाव सहज र सरल तरिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । परिवारलाई वृद्ध, ज्येष्ठजनहरूको उचित रेखदेख, स्याहार, सामान्य स्वास्थ्य उपचारजन्य विषयमा अनुशिक्षण वा प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । रेखदेख, स्याहार उपचारबारे जनचेतना कार्यक्रम, घरेलु एवं परम्परागत स्याहार र उपचार पद्धतिको उपयोग, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्याहार र उपचारबारे अनुशिक्षण जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रम, हेरचाह केन्द्र आदि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई परम्परागत एवं आधुनिक रेखदेख, स्याहार र चिकित्सा पद्धतिबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । 

स्थानीयस्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, स्याहार, स्वास्थ्यसेवाका विषय समावेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य सबलताका लागि ध्यान, सत्संग आदि जस्ता आध्यात्मिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य स्थिति सबलताका लागि रुचि र क्षमताअनुसार सामान्य योग, अभ्यासका विधिहरू अपनाउने, निरन्तर शारीरिक सुसंगठनका लागि सक्रिय रहन रुचि र क्षमताअनुसारका कार्यहरूमा क्रियाशील रहने बानीको विकास गराउनुपर्छ । महिला ज्येष्ठ नागरिक एवं एकल महिलाहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा एवं परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, शीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न नीति निर्माणमा सहभागिता र स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पालिका बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी ठोस कार्ययोजना तयार गर्नेजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिई संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको मौलिक हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।