तपाईं रोजगारी गर्दै छन् भने कस्ताकस्ता आयलाई जोडेर सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्नु नै रोजगारीको आयको गणना हो । सामान्यतया महिनैपिच्छे तलब भुक्तानी हुने कामलाई रोजगारी भन्न सकिन्छ । त्यस्तो रोजगारी प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ, निकाय (संघसंस्था) ले रोजगारी गर्न सक्दैन । कर प्रयोजनमा कर छूट दिने प्रयोजनका लागि प्राकृतिक व्यक्तिको एकलौटी फर्म, दम्पती र आश्रितलाई भरणपोषण गर्नुपर्ने विधुर वा विधवालाई पनि एकल प्राकृतिक व्यक्ति मानिएको छ ।
रोजगारीको आयमा समावेश हुने रकम : रोजगारीको आयमा ज्याला, तलब, बिदाबापतको रकम, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको रकम, शुल्क, कमिशन, पुरस्कार, उपहार, बोनस, सुविधाबापतको रकम, महँगी–जीवन निर्वाहलगायत जुनसुकै किसिमका भत्ता, यातायात लगायत जुनसुकै किसिमका भाडा, मनोरञ्जन खर्च, रोजगारी गर्ने व्यक्ति वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरेको खर्र्चको फछ्र्याेट वा शोधभर्नाबापत प्राप्त गरिएका भुक्तानी, रोजगारीका कुनै शर्तमा सहमति जनाएबापत गरिएका भुक्तानी, रोजगारीको अन्त्य, जुनसुकै किसिमका अवकाश भुक्तानी, अवकाश योगदानको रकम र वैदेशिक आयबापतका रकमहरू पर्छन् । अर्थात् बासिन्दा वा गैरबासिन्दा रोजगारदाताबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गरेका सबै भुक्तानी रोजगारीको आयमा समावेश गर्नुपर्छ ।
खर्र्चको फछ्र्याेट वा शोधभर्ना : रोजगारी प्राप्त गरेको कारणले कर्मचारी वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिका लागि गरिएका भुक्तानी वा शोधभर्नाबापतको रकम कर्मचारीको आयमा समावेश गर्नुपर्छ । उदाहरण, ‘क’ बैंकमा काम गर्दा रहेछन् । निजले उक्त बैंकमा काम गरेका कारण निजका छोराछोरीको स्कूल फि–बापत रू. ५० हजार सोही बैंकले भुक्तानी गरिदिँदो रहेछ भने उक्त रकम ‘क’ को रोजगारीको आयमा समावेश गर्नुपर्छ ।
रोजगारीका कुनै शर्तमा सहमति : रोजगारी गरेका कारण रोजगारदाताले राखेको कुनै शर्तमा सहमति जनाएबापतका भुक्तानी कर्मचारीको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ । उदाहरण : ‘ख’ बैंकमा काम गर्दा रहेछन् । निजले उक्त बैंकलाई वार्षिक रू.१० करोडभन्दा बढी मुनाफामा लगेमा निजलाई मुनाफाबापतको सम्पूर्ण रकमको १ प्रतिशतले हुने रकम बैंकबाट भुक्तानी गर्ने भनी निजको नियुक्तिका शर्तमा उल्लेख रहेछ भने बैंकलाई कुनै आर्थिक वर्षमा मानौं रू.१२ करोड मुनाफामा पुर्याए त्यसको १ प्रतिशतले हुने रकम रू. १२ लाख ‘ख’ शर्माको आयमा समावेश गर्नुपर्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ को मा कार्यालयको समयबाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त हुने लुगा खरीद गर्न भएका खर्च कर्मचारीको आय हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी तथा सेनाको बर्दी र डाक्टरको गाउन अन्यत्र लगाउन नमिल्ने भएकाले कर्मचारीको आयमा समावेश गर्न मिल्दैन ।
रोजगारीको अन्त्य हुँदा प्राप्त सुविधाबापतका रकम : रोजगारीको अन्त्य हुँदा, स्वीकृत वा अस्वीकृत अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने रकम, बिदाबापतको भुक्तानी, अवकाश योजनाअन्तर्गतको भुक्तानी, सेवा अवधि समाप्त हुनुअगावै क्षतिपूर्तिका रूपमा प्राप्त भुक्तानी, औषधि उपचारबापतको भुक्तानी, उपदान वा पेन्सन र अन्य सुविधाका रूपमा प्राप्त भुक्तानी कर्मचारीको आयमा समावेश गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीको योगदान नहुने ‘नन् कन्ट्रीब्यूटरी फन्डमा’ (१५ प्रतिशत अन्तिम विधि) कर लाग्नेमा व्यावहारिक रूपमा लागू भएको छैन ।
रोजगारीको आयमा समावेश नहुने रकम : नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कर छूटको सुविधा पाउने कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम, विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरेबापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम, नेपालको नागरिक नभएको प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको निकटस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेका रकम, कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेवामा नियुक्त भएको गैरनेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षाका रूपमा दिइने सबै प्रकारका भत्ता, विशेष किसिमका उपहार, इच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिका रकमहरू, विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले उक्त राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको निवृत्तिभरणबापतको रकम कर प्रयोजनका लागि रोजगारीको आयमा जोड्नु पर्दैन ।
यस्तै समान शर्तमा सबै कर्मचारीलाई रोजगारदाताबाट कार्यस्थलमा उपलव्ध गराइएका खाना तथा खाजा, व्यवसायको प्रयोजन पूरा गर्न कर्मचारीले रोजगारदाताबाट प्राप्त गरेको रकमको फछ्र्यौट वा सोधभर्ना कर्मचारीको रोजगारी आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । मानौं, कर्मचारीले कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने फर्निचर खरीद गर्न २० हजार रुपैयाँँ बुझी फर्निचर खरीद गरी ल्याएकोमा कर्मचारीले लिएको त्यस्तो रकम कर्मचारीको रोजगारी आयमा समावेश गर्नु पर्दैन ।
एक पटकमा ५ सय रुपैयाँँसम्मको भुक्तानी, बासिन्दा प्राकृतिक (नेपालमा १ वर्षमा १८३ वा त्योभन्दा बढी बस्ने) व्यक्तिको व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट भएको शारीरिक क्षतिपूर्तिबापत उपचारमा लागेको खर्र्च पनि आयमा समावेश गर्नु पर्दैैन । उदाहरण, ‘घ’ मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी ३ लाख रुपैयाँँ क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त गरेका रहेछन् भने उक्त रकम निजको आयमा समावेश गर्नु पर्दैैन । निज ‘घ’ को मृत्यु हुँदा निज मृतकका हकदारले ५० लाख रुपैयाँँ बीमाको क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्राप्त गरेका रहेछन् भने पनि निज मृतकका हकदारले उक्त रकम आयमा समावेश गर्नु पर्दैन ।
रोजगारी आयमा समावेश गर्नु नपर्ने परिपत्र : आयकर ऐन,२०५८ लागू हुनुअगाडिको अवकाश भुक्तानीमा अगाडि जम्मा भइसकेको वा पाकेको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, उपदान, सञ्चित बिदाबापतको रकम तथा उपचार खर्र्चमा आयकर ऐन,२०५८ लागू भइसकेपछि भुक्तानी दिँदासमेत कर नलाग्ने, विभूषण र तक्माबापतको भुक्तानीमा कर नलाग्ने, आयकर ऐन लागू हुनु अगाडि पाकेको तर उक्त मितिपछि भुक्तानी भएको पारिश्रमिकमध्ये निवृत्तिभरणको रकम आयमा समावेश गर्नु नपर्ने विभागबाट परिपत्र जारी भएको छ ।
रोजगारी आयमा समावेश गर्नुपर्ने परिपत्र : ‘एकमुष्ट तलब वा निवृतिभरण वितरण गर्दा नगद आधारमा कर गणना गर्ने’ २०७३/७/५ को वन विभाग र २०७२/१/६ मा त्रिविविलाई जानकारी, सोही बेहोराको २०७०/५/१० मा पनि परिपत्र जारी भएको छ । नगदमा प्राप्त रासनलाई आयमा समावेश गर्ने २०७१/१२/१४ मा नेपाल प्रहरीलाई पत्र, सेवा करारमा कर्मचारीसरह कर लाग्ने २०७१/७/१० तथा २०७२/१/३१ लगायत परिपत्र जारी भएका छन् । ‘अभिभावक कर्मचारी भएको कारणले निजका छोराछोरीले मात्र प्राप्त गर्ने छात्रवृत्तिलाई कर्मचारीको आयमा समावेश गर्नुपर्ने’ महालेखा तथा आन्तरिक राजस्व विभागले सवाल उठाएको र सोही विषयमा निजामती कर्मचारीको सन्तानको छात्रवृत्ति अभिभावकको आयमा जोडी कर लाग्ने २०७०/४/३० को परिपत्र जारी भएको छ ।
रोजगारीबाट हटाइएको समयको भुक्तानीमा लाग्ने कर : ‘कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाई अदालतबाट पुन:स्थापना भर्ई काम नगरेको अवधिको तलबमा, वर्षवर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने देखाएको र नदेखाएको आधारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने मिति २०६४/८/२० को विवादास्पद परिपत्रविपरीत बद्रिकुमार प्याकुरेल वि. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे वि. आ.रा.कार्यालयको मुद्दामा ‘व्यक्तिको आयमा सालसालको अलग–अलग गर्नुपर्ने/एकमुष्ट गणना गर्न नमिल्ने जति वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब गरी हरेक आयवर्षमा हुन आउने आयमा कर लगाइनु पर्ने’ फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आयलाई ‘कर्मचारीको हितलाई हेरेर भुक्तानी पाएको वर्षको एकमुष्ट आय नहुने’ आयकर ऐनसँग मेल नखाने भए पनि कानूनी भाषमा पीडितलाई न्याय पर्ने (समन्यायको सिद्धान्तको आधारमा) फैसला भएको देखिन्छ । दैवज्ञरत्न विजुक्षे वि. कर कार्यालयको मुद्दामा ‘कर्मचारीको युनिफर्मको खर्चलाई कर्मचारीको आयमा समावेश नगरेकोलाई अदालतले मान्यता दिएको ।’ तर, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ को मा ‘कार्यालयको समयबाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त हुने लुगा खरीद गर्न भएका खर्च कर्मचारीको आय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले हेर्दा प्रहरी तथा सेनाको बर्दी र डाक्टरको गाउन अन्यत्र लगाउन नमिल्ने भएकाले कर्मचारीको आयमा समावेश गर्न मिल्दैन । त्यसबाहेकका कर्मचारीको ड्रेस आयमा समावेश हुनेमा उक्त फैसलाले ऐनको मर्मलाई छुन सकेको देखिँदैन ।
लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।
