उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था भए पनि उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा गुणस्तरहीन एवं स्वास्थ्यमा असर पर्ने वस्तुको उपभोग गरी विभिन्न समस्यामा परिरहेका छन् । उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनाउन मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्षमा यो दिवसको नारा उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष र जिम्मेवार एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) राखिएको छ । यो नाराले नै उपभोक्ता अधिकारको विषय आमनेपालीबाट कति टाढा छ भन्ने देखाउँछ ।

कुनै पनि उपभोक्तालाई जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । त्यस्तै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार रहेको छ । यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकार, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था कानूनले गरिदिएको छ । तर, यो अधिकारप्राप्तिका लागि सर्वसाधारणले न कानूनी लडाइँ लड्न सक्छन् न उनीहरूलाई यसबारे जानकारी नै छ । क्रेताविक्रेता दुवैलाई उपभोक्ताको अधिकारबारे थाहा नहुँदा मिति नाघेका र विषादी हालिएका उपभोग्य वस्तु बजारमा खुलेआम विक्री भइरहेको छ । व्यक्ति कमजोर हुँदा उसको अधिकारको संरक्षणको जिम्मा सरकारको हुन्छ । यसका लागि विभिन्न अनुगमनकारी र नियामक निकायहरूको व्यवस्था गरिए पनि तिनले समेत प्रभावकारी ढंगले काम गरेको पाइँदैन । सरकारी अंगले त काम गर्न सकेन नै, उपभोक्ता हकहितको नाममा खोलिएका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी समितिहरूले समेत उपभोक्ताको अधिकारका लागि लडेको ज्यादै कम पाइन्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहिरहने र अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम गर्ने गतिविधिमा मात्रै यस्ता समितिहरू सीमित रहेको देखिन्छ । लबिङका काम गरे पनि अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी लडाइँ लड्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगार्ने वस्तु उत्पादन र विक्री गर्ने संस्थासँग मुद्दामामिला गरेको पनि खासै पाइँदैन । वक्तव्यबाजीमा रमाउने र यदाकदा अन्तरक्रिया गर्नेबाहेक अन्य काम कमै भएको पाइन्छ । 

वास्तवमा उपभोग्य वस्तुको म्याद नाघेको छ कि छैन, अखाद्य वस्तु मिसाइएको छ कि, मूल्यमा मनपरी छ कि, नक्कली सामान हो कि, सरकारी निकायमा दर्ता भएको छैन वा विनास्वीकृतिको संस्था हो कि भनेर हेर्नु र बुझ्नु उपभोक्ताकै जिम्मेवारी हो । उपभोक्ता आफै सचेत नभएसम्म यो अधिकार गफको विषयमात्रै हुन्छ । तर, उपभोक्ताले आफू ठगिएको पाएमा कानूनी उपचार सरल बनाउनु सरकारको काम हो । यसमा अधिकारकर्मीहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सरकारी काम चाडपर्वका बेला अनुगमनको नाटक गर्नुमा मात्रै सीमित रहेको पाइन्छ । ११ महीना सुत्ने सरकारी अनुगमन दशैंतिहारको आसपासमा मात्रै भएको पाइन्छ । 

त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने उपभोक्ताले सजिलैसँग मुद्दादायर गर्नसक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । सरकार प्रतिवादी मुद्दा बनाइयो भने त्यसले निकै सजिलो बनाउँछ । अर्को, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । तर, स्थानीय सरकारसँग न अनुगमन गर्ने क्षमता छ न कानूनी कारबाही गर्ने । त्यसैले उपभोक्ता अधिकारको विषय कानूनमा मात्रै सीमित रहेको छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि एकाध विषयमा अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला दिएको पाइन्छ । त्यसैले उपभोक्तालाई सजिलोसँग अधिकारको प्रयोगका लागि अदालतसमक्ष पुग्ने सजिलो बाटो बनाइनुपर्छ । अन्यथा सचेत उपभोक्ता पनि ठगिएको थाहा पाएर पनि चुप बस्ने प्रवृत्ति रहिरहनेछ ।