सरकारले ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेशले अहिले सरकार आफै समस्यामा फसेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउँदै लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिएको दाबी गरे पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि सरकारमाथि नैतिक दबाब बढेको हो । सत्तासाझेदारीको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र नै सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो अपनाएको भन्दै विरोध प्रकट भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ । यो प्रवधानअनुसार आगामी चैत १८ गतेभित्र अध्यादेश अनुमोदन नभए ती अध्यादेशको औचित्य सकिन्छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पारित भए सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले अडान लिएपछि सरकार स्वाभाविक नैतिक अड्चनमा परेको छ ।
अध्यादेशमार्फत आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै ११ ओटा कानूनमा संशोधन गरिएको थियो । निजीक्षेत्रले वर्षांैदेखि करीब ३ दर्जन कानूनमा सुधार र पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको हो । कानून बनाउनेमात्रै होइन, सुव्यवस्था र लगानीको वातावरणमा अवरोध बनिरहेका कानून हटाउनु पनि अपरिहार्य छ । यस्ता कानूनको खारेजी, संशोधन, नयाँ कानून निर्माण नभई हुँदैन । निकट छिमेकी भारतले लगानी आकर्षणका लागि यो उपायलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ । यस्ता प्रावधान पछाडिका अदृश्य स्वार्थ र दुरुपयोगको सम्भावनामा भने पर्याप्त सावधानीको खाँचो छ । प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद्लाई छलेर किन हतारहतार गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो ? यो प्रश्न त्यतिबेलै गम्भीर रूपमा नउठेको होइन । नेपाली कांग्रेसभित्र यसको विरोध भइरहेको छ ।
संशोधनअघि करछली भएमा व्यवसायीको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिका कारण पनि चुहावट भएमा गल्ती स्वीकार गरी राजस्व तिर्न खोजे पनि नपाउने अवस्था थियो । त्यसलाई सहजीकरण गर्न संशोधन गरिएको भनिएको छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ संशोधन गरेर सहजीकरणको प्रयास गरेको छ । अनुसन्धानबाट यकीन भएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो र त्यसअनुसारको जरीवाना तिर्न राजी भए मुद्दा खेप्नु नपर्ने प्रावधान राखिनुलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको पनि छ । तर, यो व्यवस्था सतही तरीकाले हेर्दा व्यवसायीको हितमा देखिए पनि यसको दुरुपयोग नहुने आधार छैन । मिलापत्रमा दण्ड जरीवाना माफी हुने व्यवस्थाको दुरुपयोगको जोखिमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनकै संशोधनबाट व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सजिलो हुने भनिएको त छ, सरकारले सजिलै करछलीको रकम उठाउन सक्ने भनिए पनि यो प्रावधानको दुरुपयोगको जोखिम हुँदै नभएको भने होइन । राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुगेका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगोका फाइल अदालतमा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन् । यो व्यवस्थामा त्यस्तो बिगो ५० लाखभन्दा तल झार्न मिलेमतो हुँदै आएको अनुसन्धानका अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् । यसमा ३ करोड रुपैयाँको सीमामा अनधिकृत आर्थिक मोलमोलाइको औजार बन्न सक्दछ । अर्को, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा व्यापारीसँगै कर्मचारीसमेत मुद्दामा तानिने व्यवस्था थियो । यो कानूनी प्रावधान संशोधन गरी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च आजदेखिको होइन । केही महीनाअघिमात्रै वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँचपास भएर गएको कपडामा यस्तै भएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको कपडाको फाइलमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम हुने देखिएपछि वीरगञ्ज भन्सारका उच्च तहका कर्मचारीलाई जोगाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई मुद्दा बोकाइएको विषय अहिले पनि भन्सार विभागमा चर्चामै छ ।
संशोधनअघि करछली भएमा व्यवसायीको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिका कारण पनि चुहावट भएमा गल्ती स्वीकार गरी राजस्व तिर्न खोजे पनि नपाउने अवस्था थियो । त्यसलाई सहजीकरण गर्न संशोधन गरिएको भनिएको छ । यसलाई सहज बनाउन ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था भएको हो । यसबाट राज्यको समय र स्रोत बचत हुने र व्यवसायीले हैरानी खेप्नुनपर्ने भनिएको छ । तर, यो प्रवाधानको दुरुपयोग अधिकारी र व्यापारीको आर्थिक दुनो सोझ्याउने औजारका रूपमा नहोला भनेर पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । मिलापत्रका कानूनी आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अनुसन्धानका अधिकारीहरूलाई अनावश्यक तजबिजी अधिकार दिँदा त्यसको चरम दुरुपयोगको सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तजबिजी अधिकार अपराधको गम्भीरताअनुसार सजाय कमबेस गर्ने प्राकृतिक न्यायका लागि भए पनि मिलेमतोमा अनधिकृत लाभको दुनो सोझ्याउने प्रयोजनमा बढी दुरुपयोग भइराखेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । मिलापत्रको नाममा राज्यलाई थप हानी पुर्याउने चलखेल हुन सक्छ भन्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । स्वविवेकीय अधिकार सहजीकरणका लागि हुन्छन् । तर, यस्ता छिद्रको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको भेटिन्छ । त्यस्तै राजस्व न्यायाधिकरणमा जान बिगोबराबर नगद धरौटी राख्नुपर्नेमा बैंक जमानत पेश गरेर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सहजजस्तो लागे पनि व्यवहारमा त्यति सजिलो छैन ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले कालोबजारी ऐनमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने प्रावधान हटाएपछि उपभोक्तावादीहरूले त्यसको आलोचना गरेकै छन् । व्यापारीलाई अस्वाभाविक फाइदाको जोरजामका लागि यो सीमा हटाएको उनीहरूको मत छ । यसअघिको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफालाई फौजदारी अपराध मानेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत भन्सार बिन्दुमा १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर तोकिँदा यो ५० प्रतिशत नाफाको अवस्था भएमात्रै उचित हुने व्यापारीको तर्क थियो । अहिलेको संशोधनले नाफाको सीमा त हटाइदिएको छ, तर कर सीमामा आलोचनाबाट जोगिने उपाय नहोला भन्न सकिँदैन । यो प्रकारान्तरले आमउपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको भारी बोकाउने उपक्रम नहोला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । दुवैको भार थोपरिने जोखिमलाई पनि अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ ओटा कानूनलाई संशोधन गरेको छ । तर, नागरिकस्तरमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । राज्यका औसत तह र तप्कामा भ्रष्टाचार बढेको आम अनुभूति छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकमा सन् २०२४ मा नेपालको स्तर उकासिन सकेको छैन । सन् २०२३ मा ३५ अंक पाएको नेपालले सन् २०२४ मा ३४ अंक पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक पाउने देश बढी भ्रष्टाचारयुक्त मानिन्छ । सरकारले जति सुशासन र सुधारको नारा लगाए पनि तथ्य त्यसको विपरीत देखिएको छ । सुशासनमा कमजोर हुनु भनेको लगानी र आर्थिक विकासको वातावरण बिग्रिनु हो ।
अध्यादेशको विरोध र समर्थनमा जनहितभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रधान बन्नु खतरनाक प्रवृत्ति हो । शुरूमा आलोचनामा उत्रिएको सत्ताको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस अहिले मौन देखिएको छ भने जसपा नेपालले केही व्यापारिक घराना र माफियाहरूलाई लाभ सुम्पिन खोजिएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
सरकारले सुशासन र लगानी अभिवृद्धिमार्फत समृद्धिको आधार बनाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि प्रतिबद्धता र व्यवहारमा तालमेल देखापरेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल केही अत्यावश्यक कामका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपरेको अवस्थाका लागि राखिएको व्यवस्थामा अध्यादेश आउने हो । तर, सत्ता सञ्चालकहरूले आफ्नो प्रतिकूलतालाई चिर्न यो प्रावधान दुरुपयोगको अनुभव अर्थराजनीतिमा बढी छ । विगतमा सत्तागणित सहज बनाउन राजनीतिक दल विभाजनदेखि आफूनिकटका व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउनकै निम्ति अध्यादेशमार्फत कानून संशोधनका उदाहरणहरूको कमी छैन ।
मूलत: कुनै पनि कानूनको उद्देश्य सुव्यवस्था र सहजीकरण नै हो । तर, हामीकहाँ निश्चित व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याउन यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग भइआएको औसत अभ्यास छ । अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानूनी व्यवस्थाहरूको दुरुपयोगको जोखिम औंल्याएर राष्ट्रिय सभामा आलोचना भइरहेको छ । यी अध्यादेशबाट आएका व्यवस्थाले गिरीबन्धु, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न वा बैंकमा धितो राख्न मिल्ने, व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वकर्मचारी चूडामणि शर्मालगायत आरोपीलाई फाइदा पुग्नेजस्ता टिप्पणी आलोचकहरूबाट भइरहेका छन् ।
अध्यादेशको विरोध र समर्थनमा जनहितभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रधान बन्नु झन् खतरनाक प्रवृत्ति हो । सत्ताको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तरविरोध रहेको छ तर यसका सभापति अध्यादेश पारित गराउन अन्य दलसँग सहयोग मागिरहेका छन् । जसपा नेपालले एकातिर सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गरेका कानूनका छिद्रहरू केलाएर केही व्यापारिक घराना र माफियाहरूलाई लाभ सुम्पिन खोजिएको भन्दै विरोध गरेको छ । अर्कातिर सरकारी कदमको प्रतिवादमा उत्रिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसलाई सत्ता बार्गेनिङको औजार बढी बनाएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । संघीय सरकारमा भएर गृह वा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा भए सत्ताको नेतृत्व दिए अध्यादेशलाई सघाउने शर्तले नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । अध्यादेशका प्रावधानहरूको समर्थन वा विरोध सत्ता स्वार्थ सोझ्याउने उपायको रूपमा उपयोग गरिनु अनैतिक छ ।
