अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सडक निर्माणमा देखिएको दुरवस्थाको चित्रण गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्न गरेको मागले नयाँ बहसको थालनी गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारको आकार सानो हुनुपर्नेमा उस्तै र उत्रै छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले दक्ष जनशक्ति पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले कुनै पनि पूर्वाधारका कामलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । त्यसैले पौडेलले पुराना संरचनाको ध्वंस गरेर मात्रै निर्माणलाई तीव्रता दिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने देखिन्छ । उनको अभिव्यक्तिले तरंग ल्याए पनि सरकारले नै डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले कम्तीमा ६ ओटा मन्त्रालय, ३५ ओटा विभाग, ३०० भन्दा बढी विकास समिति, आयोग र प्रतिष्ठानका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कम्तीमा ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर कम्तीमा १६ ओटासम्म बनाउन सकिने उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनको सुझाव सार्वजनिक भएकाले धेरैको जानकारीमा छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । 

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन निकै बोझिलो र अनुत्पादक बनेको छ । संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारले गर्नु नपर्ने काम पनि गरिरहेको छ र अधिकार प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिरहेको छैन । त्यतिमात्र होइन, निजामती सेवा ऐनधरी बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारमातहतका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा गर्न समेत सरकार असमर्थ बनेको देखिन्छ । त्यही भएर संघीयताकै विरोधमा जनमत देखापर्दैछ । यसो हुनुको कारण सरकारले आफ्नो आकार छरितो बनाउन नसक्नु र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्नु नै हो । 

अहिले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कति छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन बनेको छ । सरकारी दक्षता बढाउनका लागि सरकारले त्यहाँ एलेन मस्कलाई जिम्मा दिएका छन् जसको नाम डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी (डोज) रहेको छ । त्यसले यूएसएडको सहयोग रोक्न लगाएको छ र यो संस्थाको भविष्य नै अन्योलमा छ । अहिले उनले शिक्षा विभाग (शिक्षा मन्त्रालय) लाई खारेज गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् । सरकारी खर्चको प्रतिफल अमेरिकाको हितमा छ कि छैन हेरेर फटाफट निर्णय लिएको देखिन्छ । त्यसो त अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति निर्वाचन हुनेबित्तिकै ह्याभिएर मिलेईले परम्परागत संरचना र कार्यशैलीमा आक्रमण गरेर क्रान्तिकारी काम गरे जसले गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालिसकेको छ । नेपालमा पनि यस्तै ठूलो रूपान्तरणकारी काम गर्न आवश्यक छ । 

त्यसका लागि डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयदेखि समितिसम्म, विभिन्न आयोगदेखि विभागसम्म खारेज र संयोजन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालको राजस्वले सरकारी खर्च धान्न छाडिसकेको छ । यस्तोमा यस्ता अनावश्यक संयन्त्र र काम गर्न नसक्ने कुनै पनि सरकारी निकाय खारेज गरिहाल्नुपर्छ । अहिले पौडेलले भनेझैं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्न अलि व्यावहारिक नहोला तर अन्य नचाहिने मन्त्रालय खारेज गर्दा केही पनि फरक पर्दैन । खासमा नेपालको वर्तमान संरचनाले काम गर्न नसकेको पक्का हो । त्यो संरचनामाथि नै आक्रमण गर्ने हिम्मतवाला सरकारको आवश्यकता छ । परिणाम दिन नसक्ने र जनताले तिरेको करमा रजाइँ गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । जसरी अहिले अमेरिकामा अनावश्यक संयन्त्रमाथि धमाधम प्रहार भइरहेको छ । नेपालले पनि त्यसबाट पाठ सिकेर अनुत्पादक सरकारी संयन्त्र सबै बन्द गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र अनुत्पादनक खर्च परिमाणात्मक रूपमा घटाउन सकिन्छ । अहिले सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । त्यसले सामान्य सुधार गर्नसक्ने भए पनि त्यति पर्याप्त छैन तर ठूलो सुधारका लागि आँट चाहिन्छ । के यो देशकै दुई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व वनेको सरकारले यस्तो आँट लिन सक्ला ?