काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाल लगायत संसारभरि दिने अधिकांश सहयोग स्थगित गरेपछि आगामी बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका अर्थका अधिकारीहरू स्रोत जोहोका लागि अन्योलमा परेका छन् । 

हालै अमेरिकाले आफ्ना अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरू मिल्ेनियम च्यालेनज कर्पोरेसन (एमसीसी) र यूएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) बाट घोषित सहयोग ३ महीनाका लागि स्थगित गरिएको बताएको थियो ।

अमेरिकी हाइअर गभरमेन्ट र पञ्चवल नामक वेबसाइटका अनुसार अमेरिकाले यूएसएडमार्फत लगानी गर्ने भनेको नेपालका ३२ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर (४६ अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी) को ३४ परियोजना पूर्णत: खारेज गरेको छ । अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता हो ।

अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५५ करोड अमेरिकी डलर र यूएसएडमार्फत ५ वर्षको लागि ६५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता सन् २०२२ मा गरेको थियो । यी दुवै निकायबाट हुने सहयोग अनिश्चित भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यतिबेला आगामी बजेटका लागि वैदेशिक स्रोत निश्चित गर्नुपर्ने भए पनि अमेरिकी प्रशासनको कदमका कारण सहयोग रोकिएपछि त्यहाँबाट आगामी वर्ष कति सहयोग आउँछ यकिन गर्नै कठिन भइरहेको छ ।

‘सहायता कटौती भइरहे सञ्चालित आयोजनाहरूलाई स्रोत कहाँबाट खोज्ने ? कतै रुग्ण अवस्थामा जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अमेरिकी सरकारले वारपारको निर्णय छिटो लिए हामीलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्थ्यो ।’ 

वैदेशिक सहयोग नेपालको बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ । यद्यपि देशको राजस्व बढ्दै जाँदा वैदेशिक स्रोतको हिस्सा विगत एक दशकमा घट्दै गएको पनि छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाअघि २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो जुन जम्मा बजेटको १४ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । अहिले अमेरिकाले वैदेशिक सहयोग रोकेको अवस्था छ भने युरोपेली देशहरूले पनि युक्रेन युद्धलाई देखाएर रक्षा बजेट बढाउनुपर्दा विदेशी सहयोग कटौती गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी सहयोगको अंश कति राख्ने भन्नेमा अन्योल कायम भएको हो । 

युरोपेली सहयोग केही वर्षयता न्यून हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता अमेरिकाको सहायता सुनिश्चित नहुँदा बजेट निर्माणमा अप्ठ्यारो आएको हो । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, यूएसएड जस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरूपमा ठप्प छन् । 

एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा करीब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका छन् ।

यूएसएडको सहयोगमा सञ्चालित नेपालका ३२ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ३४ परियोजना अमेरिकी सरकारले पूर्णत: खारेज गरेको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भारतर्फ एमसीसीले काम गर्दै थियो । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेसन निर्माणको काम रोकिएका छन् ।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना थियो, यो काम पनि प्रभावित भएको छ ।

त्यसैगरी, सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सडक स्तरोन्नतिमा एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानबाट ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना छ । यूएसएडमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीतिसम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा यूएसएडको लगानी थियो । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र यूएसएडमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयले सञ्चालित परियोजना अहिले ठप्प छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यूएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएड एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएड एजुकेसन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएड इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट प्रभावित भएका छन् । 

यूएसएड स्वास्थ्य क्षेत्रको परियोजनाअन्तर्गत संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । रोकिएको कृषि परियोजना ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । 

शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजनाअन्तर्गत विशेष गरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

समावेशी परियोजनाअन्तर्गत समावेशीकरण र सुशासन प्रवद्र्घन गर्ने योजना थियो । यसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरूबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा यूएसएडको सहयोग थियो । तर, अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि यी परियोजनाको भविष्य झनै अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।

अर्थका अधिकारीहरू लामो समय अमेरिकाले सहायता रोके विकल्पमा जाने तयारी रहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिकी सरकारको निर्णय कुरेर बसेको र लामो समय रोकिए एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँग छलफल थाल्ने बताए । 

‘हालसम्म यूएसएडबाट सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ लागेका छैनौं,’ भण्डारीले भने । लामो समय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ । बजेटको तयारी पनि भइरहेकोले चैतभित्रमा हामीले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ दातृ निकायका साथै केही परियोजनालाई नेपाल सरकार आफैले अघि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको भण्डारीले बताए । यूएसएडको सहयोगमा सञ्चालित ३४ परियोजना रद्द नै गरिएको समाचार आएको सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारबाट सहयोगमा निरन्तरता हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) मार्को रुबियोले संसारभर यूएसएडको सहयोगमा सञ्चालिन ८३ प्रतिशत कार्यक्रम रद्द गरिने बताइसकेका छन् । ‘अमेरिकाको मुख्य हित सम्बोधन नगर्ने र कतिपय अवस्थामा अमरिकी हितविपरीत रहेका ५ हजार २०० ठेक्का त रद्द नै भइसकेको छ,’ उनले भने ।