काठमाडौं । उद्योग चलाउन वित्तीय स्रोत नहुँदा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको उत्पादन लगभग ठप्प भएको छ । सरकारले थप बजेट दिएमात्र उद्योग चलाउन सकिने, नदिए पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्ने कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।
- कर्मचारीले गत कात्तिकदेखिको पारिश्रमिक पाएनन्
- अर्थ मन्त्रालयसँग ऋण माग र विराटनगर जुट मिलसँग पुरानो ऋण भुक्तानी माग
- दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव
विगत ४ आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा भारी गिरावट आएपछि आम्दानी सुकेकोले कम्पनी उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । आम्दानी नहुँदा यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न सकेको छैन भने नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्दा चुनढुंगा तथा रातोमाटो खानीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै रद्द भएको छ । सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार कम्पनीको हालको दायित्व ५ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ ।
‘गत कात्तिकदेखि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक पनि दिन सकेका छैनौं,’ उद्योगका प्रबन्धक हरिप्रसाद अधिकारीले भने । ‘अहिले पारिश्रमिक लिनकै लागि जसोतसो सीमित सिमेन्ट उत्पादन गरिएको छ ।’ कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ लाख ७२ हजार ४१९ बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको उद्योगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ लाख ४७ हजार ६२९ बोरा मात्रै उत्पादन गर्यो । चालू आर्थिक वर्षको फागुन २३ गतेसम्म १ लाख ५२ हजार ५४४ बोरा मात्रै उत्पादन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गरेको उद्योगले चालू आर्थिक वर्षको फागुन २३ सम्म जम्मा ९ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै उत्पादन गरेको छ । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा र घरजग्गा क्षेत्र पनि सुस्ताएको कारण विगत ३ वर्षदेखि नै निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यसकारण सिमेन्टको माग नहुँदा अन्य सिमेन्ट उद्योगको जस्तै उदयपुर सिमेन्टको पनि उत्पादन प्रभावित भएको हो ।
उत्पादन कम हुँदा यो उद्योगको क्षमता उपयोग चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र छ । हाल उत्पादन ठप्पप्राय: रहेको उद्योगका प्रबन्धक अधिकारीले बताए । उत्पादन नहुँदा आम्दानीमा असर परेपछि कम्पनीले सरकारसँग ऋण लिन खोजेको थियो ।
तर, सरकारबाट लिन खोजिएको ११ करोड रुपैयाँका लागि हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेपछि कम्पनी स्वयंले २० वर्षअघि विराटनगर जुट मिललाई दिएको १२ करोड रुपैयाँ ऋण फिर्ता लिन प्रयास गरेको छ ।
अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि स्वीकृति नदिने हो र विराटनगर जुट मिलले पनि रकम नदिने हो भने हात उठाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यी दुई निकायमध्ये एकबाट मात्रै भए पनि पैसा आउने हो भने अबको १५ दिनभित्र उत्पादन शुरू गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने । ‘अर्थ मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँ ऋण दिए हामी एक वर्षको ऋण तालिका नै बनाएर सोही अवधिभित्र चुक्ता गर्छौं, होइन भने उद्योग चलाउन सकिँदैन ।’
कर्मचारी अवकाश व्यवस्थापनको दायित्व हालसम्ममा ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उद्योगबाट नियमित रूपमा सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन । उद्योगसँग सिमेन्ट हुँदा मूल्य सस्तो थियो । अहिले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ पुग्दा यो उद्योगसँग विक्रीका लागि सिमेन्ट नै छैन ।
यस्तै, बजारसँग प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा र कोइला तथा डिजेलको मूल्य बढ्दा समस्या भएको भन्दै अधिकारीले थपे, ‘सिमेन्ट कारखाना चलाउन गाह्रो पारेको कोइलाले हो । ५०० टन कोइला किन्न १ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सिमेन्ट कारखाना चलाउन पैसा नै छैन, कहीँ कतैबाट पैसाको जोहो भएन भने हात उठाउनुको विकल्प छैन ।’
सरकारले ऋण १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेकोमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘बाँकी ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट पाएका छैनौं,’ उनले भने । ३० वर्ष पुराना मेसिन तथा उपकरणले नै जसोतसो धानिरहेको भन्दै उनले दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि समस्या परेको बताए । अहिले उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ८०० मेट्रिक टन हो । यसलाई बढाएर १ हजार १०० मेट्रिक टन पुर्याउन योजना तयार भइसकेको छ । तर, बजेट नहुँदा र क्षमताअनुसार उद्योग चलाउन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनी बताउँछन् ।
चुनढुंगा लाइसेन्स रद्द
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकर तथा सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्न नसकेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले खानीको अनुमतिपत्र नै रद्द गरिदिएको छ । उद्योगका अनुसार यसले विभागलाई नवीकरण शुल्कस्वरुप ८० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । आम्दानी नहुँदा उक्त शुल्क तिर्न नसकेको हो । नवीकरण शुल्क समयमै नतिरेपछि अहिलेलाई खानीको अनुमतिपत्र रद्द गरिदिएको विभागका महानिर्देशक दिनेश नेपालीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
