काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि बैंकहरूबीचको कारोबारको औसत ब्याजदर फेरि ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्ने पाउने सुविधा हटाएपछि चैत २० गते दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर तीन प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । वैशाख २ गतेसम्म ब्याजदर तीन प्रतिशतभन्दा माथि कायम भए पनि त्यसपछि भने कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम हुँदै आएको छ ।
‘ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने लक्ष्य छ । हाल बैंकदर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशत कायम रहेकाले ब्याजदर कोरिडोरअनुसार दैनिक अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा कायम राख्नुपर्छ ।
बैंकहरूको निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा अधिक तरलता रहेको र यसले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वन प्रभावकारी बनाउन फागुनदेखि बैैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा निक्षेपको रूपमा राख्न पाउने गरी स्थायी निक्षेप सुविधा शुरू गरेको थियो । यसअन्तर्गत बैंकहरूले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सुविधा लिइसकेका छन् । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा बैंकहरूलाई हरेक आइतवार र बुधवार गरी दुई दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । चार दिनका लागि उपलब्ध यस उपकरणमा बैंकहरूले राख्ने निक्षेपको ब्याजदर तीन प्रतिशत छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा लिन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । योग्यता पुगेका बैंकहरूले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न आवेदन दिन सक्नेछन् । योभन्दा बढी रकम राख्दा ५ करोडले भाग गर्दा नि:शेष अंक हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस उपकरणबाट राखेको रकमलाई अनिवार्य नगद (सीआरआर) मा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात एवं खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको स्वघोषणापछि उपलब्ध हुने प्रावधान छ ।
यस मापदण्डअनुसार निक्षेप राख्न नसक्ने बैंकहरूका लागि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल समेत गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उसले यो उपकरणबाट पनि १२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । अन्तिमपटक राष्ट्र बैंकले गत बिहीवार पनि निक्षेप संकलन उपकरणबाट १८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत शनिवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ६१ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५१ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कर्जा भने २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ ।