काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने गरी सीमा तोक्न पुन: प्रस्ताव गरेको छ । ब्याजदरको लोभमा एकै व्यक्तिले करोडौं निक्षेप राख्दा सहकारीमा जोखिम बढेको भन्दै बचतमा सीमा तोक्न लागेको हो । 

दुई वर्षअघि पनि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बचतको सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सहकारी अभियन्ताहरूको दबाबपछि विधेयक पारित गर्दा उक्त प्रावधान हटाइएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत पुन: सहकारी ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्न लागेको हो । 

•   सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने गरी यसअघि भएको प्रस्ताव पारित भएन
•  सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय छानबिन समितिले सहकारीले गर्ने बचत र ऋण कारोबारमा सीमा तोक्न सुझाव दिएको थियो
•  अध्यादेशको मस्यौदामा सहकारी नियमन आयोग, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत संरचना पनि प्रस्ताव 

सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न सहकारी नियमन आयोग, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ । 

सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ले सहकारीले गर्ने बचत र ऋण कारोबारमा सीमा तोक्न तथा नियमन गर्नका लागि प्राधिकरण बनाउनसमेत सुझाएको थियो । समितिको सुझावअनुसार व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

संसद्ले यसअघि चैत पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार दिनुका साथै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयरपूँजी वा कारोबार भएको संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त ऐनअनुसार काम अघि बढाएको छैन । यसैगरी सहकारी ऐनमा पनि ५० करोड रुपैयाँमाथिका सहकारीहरूको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

सहकारीको अनुगमन र नियमन कमजोर हुँदा समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले छिटो कानून ल्याउन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ । 

अध्यादेशमा सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन बन्नुअघि नै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भएमा सीमाभित्र ल्याउन ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ ।