नेपालको संविधानअनुसार नेपालमा स्थापित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, वाणिज्य इजलास, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण आदि पूर्ण न्यायिक निकायहरू हुन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६९ (३) र (६) ले कम्पनी सल्लाहकार बोर्डर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अन्तर्गत स्थापित ऋण असुली न्यायाधिकरण पनि जिल्ला अदालतसरह न्यायिक निकाय हुन् । तर नेपालका केही ऐनहरूले नेपाल सरकारका विभाग अथवा कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित कानूनअन्तर्गत निकायहरूलाई दर्ता गर्ने वा लाइसेन्स दिने र सम्बन्धित कानूनबमोजिम कार्य गरे नगरेको बारे अनुगमन गर्ने तथा गलत कार्य गरेमा जरीवाना गर्ने, दर्ता वा लाइसेन्स निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने, अथवा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा चलाउने आदिजस्ता अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्ता निकायलाई नै नियमनकारी निकाय अथवा अर्धन्यायिक निकाय भनिन्छ । यस्ता नियमनकारी निकायलाई निम्न प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ :
दर्ता गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने
कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई, कम्पनी, सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी विभागलाई, सहकारी संस्था, साझेदारी ऐन, २०२० ले वाणिज्य विभागलाई, घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग वा उद्योग विभागले साझेदारी फर्म, दर्ता गर्ने र ती निकायमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
लाइसेन्स दिने तथा नियन्त्रण गर्ने
खानी विभागले खानी उत्खनन्को लाइसेन्स दिने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न लाइसेन्स दिने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थालाई लाइसेन्स दिने, बीमा समितिले सङ्गठित संस्थाहरूलाई जीवन वा निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिने, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, २०५३ अन्तर्गत लेखा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने, आदि अधिकार प्रदान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग तथा यसका कार्यालयहरू, भन्सार विभाग तथा यसका कार्यालयहरूले आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल आदि निर्धारण गर्ने तथा असुलउपर गर्ने अधिकार पाएको छ ।
सम्बन्धित ऐनहरूले उपर्युक्त वर्णित नियमनकारी निकायहरूलाई आफूले नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमाथि सम्बन्धित ऐन नियमबमोजिम र लाइसेन्समा उल्लेखित शर्तबमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, जरीवाना गर्ने, निलम्बन गर्ने वा लाइसेन्स खारेजसमेत गर्ने र साथसाथै ती निकाय तथा सोका व्यवस्थापकलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरू पेश गर्न लगाउनेसम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
दर्ता गर्ने अथवा लाइसेन्स दिने अधिकार नभए पनि नियमनकारी निकाय
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व सम्बन्धित अनुगमन गर्न तथा कारबाही चलाउन अधिकार सुम्पेको छ । त्यस्तै प्रकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै पनि निकायमा भएको भ्रष्टाचारको जाँच तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्ने, कसूर स्थापित गर्ने, पक्राउ गर्ने तथा अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । साथसाथै यस ऐनले अन्य नियमनकारी निकायहरूलाई पनि यस ऐनअन्तर्गत आ–आफ्ना सदस्य वा लाइसेन्स दिएका निकायहरूमाथि कारबाही चलाउने, जरीवाना गर्ने अथवा लाइसेन्स वा सदस्यता निलम्बन गर्ने वा रद्द गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
नियमनकारी निकायको न्यायिक प्रक्रिया
अदालतहरूले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अनुसारको न्यायिक प्रक्रिया अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार दोषीमाथि कारबाही चलाई धरौटी लिई अथवा नलिई सक्षम अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार छ । सक्षम अदालतले, दोषीले सम्बन्धित ऐनको जुन दफा तथा दफाहरूअनुसारको अपराध गरेको छ, सो ऐनमा सो दफा अथवा दफाहरूको उल्लङ्घन गर्दा तोकिएको सजायको सीमाभित्र रही, दोषको गहनताअनुसार सजाय मुकरर गर्ने गरेका छन् । अर्थात्, अदालतहरू ऐन नियमबाट निर्धारित प्रक्रिया र स्पष्ट–उल्लेखित–सीमामा बाँधिएका छन् ।
उपर्युक्त ऐनहरू नियमनकारी निकायहरूले दोष तथा सजाय निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे मौन छन् । सम्बन्धित ऐनहरूले एउटै दफाअन्तर्गत सबै किसिमका अपराधलाई समेटेको हुन्छ र सजायको एउटा ठूलो परिधि जस्तै, लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको सजाय तथा १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार ती नियमनकारी निकायका पदाधिकारीको स्वविवेकमा नै छोडिदिएको छ । नियमनकारी निकायले आफ्ना सदस्यहरूको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकारको प्रयोग किटानीका साथ कुन अवस्थामा मात्र गर्न पाइनेसम्मको पनि व्यवस्था छैन । उदाहरण, एउटा सूचक संस्थाको कर्मचारीले कुनै व्यक्तिको परिचयपत्रमा फोटो टाँस गर्न छुटाएमा वा परिचयपत्र नै हराइदिएमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई यस्तो सूचक संस्थाको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन वा खारेजसम्म गर्न सक्ने तथा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार छ ।
नियमनकारी निकायहरूका न्याय गर्ने अधिकारी वा न्याय गर्ने समितिका सदस्यहरूमा न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न हुँदा हुनुपर्ने तल उल्लेखित न्यूनतम गुणहरू पनि विद्यमान छ अथवा छैन भन्नेबारे ती कानून बनाउँदा विचार पनि गरिएको छैन ।
- समन्यायको सिद्धान्त पालना गर्न सक्ने
- शुद्ध अन्तःस्करण भएका
- प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको ज्ञाता तथा सोको पालनाप्रति कटिबद्ध
- सम्बन्धित कानून र सोअन्तर्गतका नियमहरूको ज्ञाता र कसूरको मात्रा वा गाम्भीर्यताअनुरूप तुलनात्मक रूपमा अनुपातिक र उचित सन्तुलन कायम गर्न सक्ने । (ने.क.पा. २०७३ भाग ५८ अङ्क ५)
एउटा नजीरमा भनिएको छ :
न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णयमा खासगरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन, अधिकारक्षेत्र नाघेको कार्यविधिको त्रुटि, कानूनको त्रुटि, पदीय दायित्व पूरा नगरेको, बद्नियत राखेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको मध्ये सबै वा तीमध्ये कुनै एक विद्यमान रहेको पाइएमा त्यस्तो निर्णय स्वच्छ रूपमा भएको मान्न नमिल्ने । (ने.क.पा. २०६८ निर्णय नं. ८७२७ भाग ५३ अङ्क १२)
कानून निर्माण गर्दा नै कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठह¥याउने र डण्ड जरीवाना निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिँदा सो अधिकारी, समिति वा कार्यकारिणी सदस्यमा न्यूनतम न्यायिक गुणहरू हुनुपर्ने भनी सो ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।
नेपालले प्रतिद्वन्दात्मक कानूनी पद्धति अवलम्बन गरेको छ । यो पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पक्षले मुद्दाको निर्यय गर्न सक्दैन । (ने.क.पा. २०६८ निर्णय नं. ८५९२)
नियमनकारी निकायहरूले विभिन्न ऐनद्वारा पाएको निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिद्वन्द्वात्मक कानूनी पद्धतिसँग कतै पनि मेल खाँदैन । कानूनले नै नियमनकारी निकायका अधिकारीहरूलाई प्रदान गरेको यस्ता स्वेक्षाचारी अधिकारहरूले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनमा ठूलो मद्दत गरेको छ ।
यस्ता ऐनहरूमा निम्न ऐनहरू प्रमुख छन :
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४
यस ऐनमा समानान्तर रूपले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका साथसाथै अन्य नियामक निकायहरू जस्तैः नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति आदिलाई आफूले लाइसेन्स दिएका व्यक्तिहरूले यस ऐनअन्तर्गतको अपराध गरेमा सो माथि कारबाही चलाउने तथा दण्ड जरीवाना गर्ने अधिकार छ । तर, अन्य नियामक निकायहरूलाई प्रदान गरेको अधिकार बेलगाम र असीमित छ । यस ऐनको दफा ७ फको व्यवस्था निम्न छ :
दफा ७ फ सूचक संस्थालाई कारबाही गर्न सक्ने :
(१) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दफा ७ प. को उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश वा निर्देशन वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमनकारी निकायले देहायबमोजिमको कुनै वा सबै कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ :
क. लिखित रूपमा सचेत गराउने,
ख. यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको निर्देशिका वा दिएको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा सोको गाम्भीर्यका आधारमा क्यासिनो व्यवसायी तथा वित्तीय संस्थालाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने,
(ग) कारोबार, पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने,
(घ) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने, वा
(ङ) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्ने ।
कर कानूनहरू :
आयकर ऐन, मू.अ.कर ऐन आदिले कर अधिकृतज्यूहरूलाई संशोधित कर निर्धारण गर्ने असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ । सो अधिकार कुनै पनि कर्तव्यबाट बाँधिएको छैन । कुनै पनि दफाको आफूखुसी जस्तोसुकै अर्थ लगाई कुनै पनि करदाताको कर दायित्व बढाए तापनि उहाँहरूमाथि कुनै प्रकारको कानूनी कारबाही हुने प्रावधान नै छैन ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, २०५३
यस ऐनको दफा १४ मा अनुशासन समितिको गठन तथा अधिकारबारेका प्रावधानहरू छन् । दफा १४ (४) मा यस समितिलाई सम्बन्धित व्यक्तिउपर आदेश जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्नेसम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।
दफा १४ (५) को प्रावधान निम्न छ :
अनुशासन समितिले छानबिनबाट दोषी देखिएको सदस्यउपर आवश्यक कारबाहीका लागि आनो राय ठहरसाथ परिषद्मा सिफारिश गर्नेछ र त्यस्तो सिफारिशउपर परिषद्ले विचार गरी सम्बन्धित सदस्यलाई कसूरको मात्राअनुसार देहायबमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ :
क. नसिहत दिने,
ख. बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि सदस्यताबाट हटाउने,
ग. कुनै खास अवधिका लागि लेखाव्यवसाय गर्न रोक लगाउने गरी रोक लगाउने,
घ. पेशागत प्रमाणपत्र वा सदस्यताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने ।
बीमा ऐन, २०४९
बीमा ऐन, २०४९ को दफा १२(क) ले बीमा समितिलाई कुनै पनि बीमकको बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सकिने अधिकार प्रदान गरेको छ । दफा १३ (च) ले बीमकले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा वा नगर्नु पर्ने कूनै काम गरेमा बीमा समितिलाई सो बीमकको दर्तासमेत खारेज गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अङ्कुशरहित निर्णय गर्ने अधिकार बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै
यस्ता नियमनकारी निकायहरूले आफ्ना सदस्यहरूमाथि गरेको कार्यबाहीलाई सक्षम अदालतले उल्ट्याइदिएका अनेकौं उदाहरण छन् । जस्तैः बीमा समितिले केही बीमा कम्पनीको अग्नि बीमाको कार्यमा रोक लगाएको र उहाँहरूको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरेको निर्णय, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूमाथि गरेको निलम्बनको कार्यबाही आदि । कर कार्यालयबाट भएका अनेकौं निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याएका उदाहरणहरू छन् ।
एउटा मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सजाय किटान गरी कारबाहीको निर्देशन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतको नजीर निम्न छ :
‘अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सजाय किटान नगरी कारबाहीको निर्देशनसम्म गर्न पाउने र अख्तियारवालाले व्यक्तिलाई उसको क्रियाका आधारमा कुन सजाय प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ, सो सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्न पाउने गरी अधिकारको विभाजन गरेको हो भनी अर्थ गर्नु कानूनी र न्यायिक हुन आउने ।’ (ने.क.पा. २०६८ निर्णय नं. ८५९२ भाग ५३ अङ्क ४)
विधायिकाले नियमनकारी निकायलाई न्याय गर्ने तथा दण्ड जरीवाना गर्नेजस्ता अधिकार प्रदान गर्ने गरी कुनै ऐन बनाउँदा, सो नियमनकारी निकायले सो अधिकारको प्रयोग न्यायोचित तरीकाबाहेक गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि सोे ऐनमा नै गर्नुपर्ने हो । विशेष गरी निलम्बन गर्ने तथा दर्ता वा लाइसेन्स खारेज गर्न सक्नेजस्ता अधिकारको प्रयोग यस्तो अवस्थामा मात्र गर्न सकिने भनी ती अवस्थाहरू किटानका साथ उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुँदैन । पुनरावेदनको फैसला आउँदासम्म सो व्यक्तिले ठूलै नोक्सान बेहोरिसकेको हुन्छ । अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकारीमाथि पीडित व्यक्तिले सक्षम अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दासमेत दायर गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था सो कानूनमा नै हुनुपर्छ । न्यायोचित र समानान्तर व्यवस्थाबाहेकको अवस्थामा मनोगत रूपले र आफ्नो बुझाइका आधारमा गरिने फैसलाको बाढी रोकिनेवाला छैन ।
लेखक सीए हुन् ।
