मुद्राको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गरी आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको स्थिरताका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बंैकले घोषणा गर्ने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूमा मुद्राको तटस्थता, विनिमय दरमा स्थिरता, वस्तु तथा सेवाको माग तथा आपूर्तिमा सन्तुलन, मूल्यमा स्थिरतासहितको आर्थिक वृद्धि आदि पर्दछन् । आव २०८१/८२ को नेपाल सरकारको संघीय बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने र मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको छ । सोही उद्देश्यमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नुका साथै हरेक त्रैमासिक रूपमा यसको समीक्षा गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । मुलुकमा मुद्रास्फीतिको अवस्था कायम नै देखिन्छ । नागरिकले वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धिको सामना गर्नु परेको छ तर त्यसअनुरूप गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको खरीदमा बढी मुद्रा खर्चिनुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यावसायिक शिथिलताका कारण उपभोक्ता एवं व्यावसायिक क्षेत्रको क्रय शक्ति घटेको छ । 

विशेष गरी हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा उच्च मुद्रास्फीतिको बेलामा न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई बढी नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । वित्तीय अस्थिरता र विनिमय दरमा समेत उतारचढाव भइरहँदा नेपालले मुद्राको विनिमय दरमा अवमूल्यनको सामना दिनहुँ गर्नु परेको अवस्थाले मुद्राको क्रयशक्ति घट्न जाँदा गरीब नेपालीको चूल्हो बल्नसमेत धौधौ परेको छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्थाहरू (बंैकहरू, वित्तीय संस्थाहरू र गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरू) कुनै पनि आर्थिक संकटको धक्काबाट सुरक्षित रही निरन्तर रूपमा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्न सक्षम हुनुलाई वित्तीय स्थायित्व भनिन्छ जुन नेपालमा विश्व आर्थिक संकटलगायतले खलबलिएको छ । 

तसर्थ उपर्युक्त समस्यालगायत कर्जा नउठ्ने जोखिम, एकैपटक वा एकै दिन धेरै निक्षेप बाहिरिने जोखिम, ब्याजदरमा उतारचढाव र विदेशी विनिमयदरमा उतारचढाव लगायतबाट आइपर्ने जोखिमको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा होस् भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ता एवं व्यावसायिक क्षेत्रको माग थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकांश नीतिहरूलाई निरन्तरता दिनुको साथै विगतमै अवलम्बन गरेको लचिलो नीतिलाई यथावत् राख्दै चालू आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नरको कार्यकालको अन्तिम समयमा गरिने समीक्षाबाट व्यावसायिक र बैंकिङ क्षेत्रले धेरै राहत एवं अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्र थप चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति र यसका औजारहरूमा हेरफेर हुने अपेक्षा गरेअनुरूप भएन । बैंकिङ क्षेत्रको माग पूरा गर्दै असल कर्जाको प्रोभिजन घटेको र लघुवित्तमा गरिएको आधारदरको नीतिगत परिवर्तनले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई भने राहत मिलेको छ । 

•  व्यावसायिक र बैंकिङ क्षेत्रले धेरै राहत एवं अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्र थप चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति र यसका औजारहरूमा हेरफेर हुने अपेक्षा पूरा भएन । 
•  विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको लक्ष्यविपरीत ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने व्यवस्थाले बिजुली गाडीलाई निरुत्साहित गरी पेट्रोल, डिजेल इन्जिनका गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
•  लघुवित्तले ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले दीर्घकालमा कमजोर लघुवित्त बजारमा टिक्न सक्लान् त ?
•  सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको अभावले हालको सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग होला र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
•  जोखिम भार घटाउने र क्याप हटाउनेलगायत माग मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गर्दा लगानीकर्ता निराश देखिएका छन् । 
•  बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनी स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेअनुरूप मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएन । 

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउनेतर्फ समीक्षा केन्द्रित देखिए तापनि निजीक्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि र उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र एवं समग्र व्यावसायिक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा यथेष्ट जोड नदिँदा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति प्रश्न उब्जिएको छ । असल कर्जाको प्रोभिजन घटाउँदा लगानीयोग्य पूँजीको निर्माण त होला तर ऋणीको व्यययोग्य आय बढ्छ कि बढ्दैन ? भन्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा अपुरो देखिन्छ । 

व्यावसायिक शिथिलता हटाउन र बजार चलायमान हुन जरुरी छ जसको लागि उद्योगधन्दाको गतिशीलता, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा अपुरो देखिन्छ । प्रोभिजन घटाउँदा तत्काललाई बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा टेवा त पुग्ला तर दीर्घकालमा लगानी भएको कर्जा ऋणीले फिर्ता गर्न सकेनन् भने प्रोभिजनमा हाल दिइएको लचकताले निरन्तरता पाउन कठिन छ । 

कर्जा दिने क्षमतामा सुधार त भयो तर व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग गर्ने क्षमता विस्तार भयो कि भएन भन्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने नेपाल सरकारको लक्ष्यविपरीत सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन खरीदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा कुल बजार मूल्यको ८० प्रतिशत कर्जा ऋण पाइने पूर्ववत् व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै अबदेखि ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने व्यवस्थाले बिजुली गाडीलाई निरुत्साहित गरी पेट्रोल, डिजेल इन्जिनका गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यो नीतिले कतै प्रदूषणरहित विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको त होइन ? भन्नेतर्फ चर्चा शुरू भएको छ भने अटो व्यवसायीले समेत निराशा व्यक्त गरेका छन् । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ असारदेखि आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल लघु वित्तहरूले बढीमा १५ प्रतिशत ब्याज र १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्तले ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था छ भने वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिंदाको ब्याज लागत भविष्यमा बढ्न सक्ने हुँदा दीर्र्घकालमा कमजोर लघुवित्त बजारमा टिक्न सक्लान् त भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । तथापि दीर्घकालमा फाइदा हुने कुरा यससँग सम्बद्ध विज्ञहरूले राय व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा १ दशमलव १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको छ जसबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई करीब ४ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी नाफा हुने देखिन्छ । भाखा नाघेको ३ महीनासम्मको कर्जालाई असलमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाबाट ४० अर्ब कर्जा लगानी क्षमता विस्तार हुने हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको आकार ४८ अर्ब ३० करोड हाराहारी छ भने ४६ खर्ब रुपैयाँ असल कर्जा रहेको छ । उक्त कर्जाका लागि यसअघि करीब ५० अर्ब ६० करोड हाराहारीमा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

िवदेशी विनिमय कारोबारमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रा (ननडेलिभरेबल फरवार्ड) प्राथमिक पूँजीको सिमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस निर्णयले विदेशी विनिमय कारोबारलाई सहज तुल्याउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ यसबाट विदेशी मुद्रा डेरिभेटिभमार्फत उपयोग गर्न सहज हुने भए तापनि सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको अभावले हालको सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग होला र ? भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ । धितोपत्र बजारका शेयर लगानीकर्ताको लागि भने अर्धवार्षिक समीक्षाले पुरानै नीतिलाई यथावत् राख्दा लगानीकर्ताले कुनै आकर्षक उपहार पाउन सकेनन् । हाल ५० लाख माथिको शेयर कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ भने त्यसभन्दा साना कर्जाको १०० प्रतिशत मात्र रहेको छ । व्यक्तिगत कर्जामा लगाइएको क्याप १५ करोड छ । हाल शेयर कर्जा १ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको देखिन्छ । निरन्तर शेयर कर्जा बढेकाले थप लचिलो नीति नलिएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । जोखिम भार घटाउने र क्याप हटाउनेलगायत माग मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गर्दा लगानीकर्ता निराश देखिएका छन् । 

हाल मुद्रास्फीति बढिरहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र महँगीमा समेत यथेष्ट नियन्त्रण नभएको हुँदा नीतिगत दर बढाउनुपर्ने आवाज उठेको भए तापनि यसमा कुनै परिवर्तन नगरी नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत र ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत यथावत् राखेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतालाई पनि यथावत् राखिएको छ । 

संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा अधिकतम १ प्रतिशत विन्दुले मात्र कम राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो अन्तर २ प्रतिशत थियो । यस परिवर्तनले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई थप आकर्षित गर्ने र बैंकहरूको तरलता स्थितिमा समेत सुधार आउने देखिन्छ । गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था जसलाई छाया बैंकिङ पनि भन्ने गरिन्छ त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याइएको छ । 

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउनेतर्फ समीक्षा केन्द्रित देखिए तापनि निजीक्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि र उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र एवं समग्र व्यावसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कुरमा यथेष्ट जोड दिइएन । 

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा हायरपर्चेज कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाले छाया बैंकिङमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ । हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले यो निर्देशको कार्यान्वयन नगरे रू. ५ करोडसम्म जरीवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुका साथै भविष्यमा ग्रे लिस्टबाट हट्ने एक विश्वासिलो आधार बन्न सक्ने भए तापनि सहकारी र ढुकुटी एवं हुन्डी नियन्त्रण जसबाट बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गर्छ । यसलाई कडा नियमन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति किन मौन ? भन्नेहरूको पनि कमी छैन । 

विदेशी मुद्राको प्रचुर सञ्चितिको कारण बाह्य अर्थतन्त्र सन्तोषजनक देखिन्छ । लक्ष्य ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने रहेता पनि हालको सञ्चिति हेर्दा १४.४ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ भने उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण नभएको हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान होला र भन्नेहरूको मत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनी स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेअनुरूप मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा यसपटकको समीक्षामा उक्त कुराले किन पूर्णता पाउन सकेन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो समीक्षाले सहकारी संस्थाहरूमा आएको समस्या र घरजग्गा कारोबारको शिथिलतालाई कम गर्ने उपायलाई समेट्न नसके तापनि राजस्व प्रशासनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सुशासनमा उल्लेख्य सुधार र राजनीतिक स्थिरता कायम एवं समग्र मौद्रिक नीतिलगायत अर्धवार्षिक समीक्षाले थप गरेको व्यवस्थालाई वित्तीय क्षेत्रले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेछ भन्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । 

डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।