काठमाडौं । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकासमा आफ्नो लागत सहभागिताको रकम बढाएको छ । ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गर्दै सरकारले लागत सहभागिता रकम ४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
२०७५ सालमा सरकारले ल्याएको औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिमा त्यस्तो लागत सहभागिता अंश ३ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त कार्यविधिमा औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा ३ करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम संघीय उद्योग मन्त्रालयले ग्राम घोषणा भएको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
यही चैत ६ गते सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविधिमा भने ६० प्रतिशत वा चार करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अहिलेको कार्यविधिले स्थानीय तहमा बन्ने यस्ता ग्राममा संघीय सम्बद्ध मन्त्रालयको लागत सहभागिता पनि बढाएको छ ।
- यसअघि कायम ३ करोडबाट ४ करोड पुर्याइयो
- दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले बनाउन चाहे अतिरिक्त लागत बेहोरिने
- निजीक्षेत्रको लगानीमा पनि ग्राम स्थापना गर्न सकिने
औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकासको लागत नेपाल सरकार र औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहको सहभागितामा बेहोरिने प्रावधानअनुसार संघको अंश बढाइएको हो । उक्त कार्यविधिले दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम बनाउन चाहेमा पनि संघीय सरकारले सघाउने नीति लिएको छ । यसका लागि शर्त राखिएको छ । कार्यविधिअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रस्ताव बमोजिम घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ थपिने सुनिश्चित हुनुपर्नेछ । सो आधारमा मात्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अतिरिक्त १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग निर्माण सम्झौता भएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले ग्राम स्थापना, विकास तथा निर्माण गर्ने क्रममा अपुग अन्य रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
उक्त कार्यविधिअनुसार औद्योगिक ग्रामको घोषणा, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकास स्थानीय तहको लगानी, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तह र निजीक्षेत्र (उत्पादनसँग जोडिएको सहकारी तथा लक्षित समूह समेत)को संयुक्त लगानी र निजीक्षेत्र मात्रको लगानीमा पनि गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको पत्रसहित नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा, जग्गाको स्वामित्व तथा प्रकृति खुलेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात (फिल्ड बुक उतार, जग्गा दर्ता वा रजिष्ट्रेसनको प्रमाणपत्र) र कम्तीमा बीस वर्ष सञ्चालन सुनिश्चितताको प्रतिबद्धतापत्र समेत बुझाउनुपर्छ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि चाहिने जग्गाको सीमा यथावत् राखिएको छ । यसका लागि जग्गाको मापदण्ड हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा २५ रोपनी, तराई क्षेत्रमा कम्तीमा सात बिगाहा जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
महिला उद्यमीले मात्र उद्योग स्थापना गर्न पाउनेगरी महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम समेत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको निर्माण लागत अन्य ग्रामको भन्दा बढी छ । कार्यविधिअनुसार निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा ६ करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
