काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरूसँग ६ वर्षअघि तोकेकै दर अनुसार बहाल उठाउन वार्ता समिति गठन गरेको छ । बहाल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले विभिन्न छूट मागेपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको हो । 

उक्त भाडादर सम्बन्धमा भएको विवादबारे उद्योगीले दर्ता गरेको मुद्दा पाटन उच्च अदालतले २०८० फागुन ६ गते खारेज गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साउन १ गते बढाएर कायम गरेको बहाल दर कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिए पनि कम्पनी बल्ल अहिले उक्त दर कार्यान्वयनको तयारीमा अघि बढेको हो ।

बढाइएको भाडा न्यायिक र वैज्ञानिक नभएको भन्दै उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । कम्पनीका अनुसार गत उक्त दरअनुसार हिसाब गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता ६८ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बहाल पनि तिराउने कम्पनीको निर्णयपछि यो बक्यौता ८० करोड रुपैयाँ पुगेको सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनले बताए ।

अदालतको आदेशअनुसार उक्त बक्यौता भुक्तानी गर्नैपर्ने भएपछि उद्योगीले ६ वर्षको रकम एकैपटक एकमुष्ट भुक्तानी गर्न नसकिने, किस्ताको सुविधा दिनुपर्ने, विलम्ब दस्तुर नलिन र आवश्यकताअनुसार छूट सुविधा दिन माग गरेका कारण वार्तामार्फत यो विषय टुंग्याउन कम्पनी अघि सरेको हो । 

‘बक्यौता भुक्तानीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले असोज दोस्रो साता वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ,’ पुनले भने, ‘उद्योगीका तर्फबाट पनि वार्ता टोली गठन भएपछि छलफलमार्फत यो विषय सुल्झाइनेछ ।’

सरकारी वार्ता टोलीको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव सीता निरौला छिन् । सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कम्पनीका महाप्रबन्धक तथा पदाधिकारी छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगीको छाता संस्था नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले मंगलवारसम्ममा वार्ता टोली गठन गरिसक्ने जानकारी दिए । उनले महासंघका तर्फबाट महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एजाज आलमको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको बताए । कम्पनीले यस विषयमा मंगलवारसम्म जानकारी दिने उनले बताए ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि गत असारमा कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ साउन १ गते कायम भएको बहालदरअनुसार बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले २०७५ मा निर्धारण भएको दरअनुसार उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता बहाल तिर्न १० ओटै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न चिठी पठाइसकेको छ ।

१० ओटा औद्योगिक क्षेत्र– बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर र राजविराजमा १० ओटै औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघ छन् । ती संघको पनि छाता संघ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ हो । 

कम्पनीले तोकेको बहालदर खारेज गर्न माग गर्दै औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यवसायीले २०८० असार ३१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (चौथो संशोधन, २०७४) नियमावली, २०७१ मा भनिएको छ– औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा तथा भवनको भाडादर प्रत्येक ५/५ वर्षमा पुनरवलोकन गरिनेछ, तर गैरउत्पादनमूलक उद्योगले लिएको जग्गा तथा भवनको भाडादर उक्त समयभन्दा अगावै पुनरवलोकन गर्न सकिनेछ ।

यसअनुसार कम्पनीले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ बहालदर तोकेको थियो । त्यसमा साविकको तुलनामा भाडा धेरै गुणा बढाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगका संगठनहरूले विरोध गरेपछि उक्त बहाल लागू गरिएको थिएन । भाडा वृद्धि ठीक र वैज्ञानिक नभएको तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगीको हितविपरीत भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । 

विरोधपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले बढेको भाडा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरेको पुनले यसअघि आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए । यस्तो पत्र आएपछि २०७५ माघ १ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले बढेको भाडा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको पुनको भनाइ छ । विभिन्न समयमा गठित अध्ययन कार्यदलले भाडा बढाउने निर्णय गर्ने अधिकार कम्पनी सञ्चालक समितिलाई दिन सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले त्यसै गरेको थियो । 

पुनले यसअघि बताएअनुसार भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको ४ वर्षपछि २०७९ असार २२ गतेको सञ्चालक समिति बैठक सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसअनुसार औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई २०७९ साउन १ गतेदेखि नै बिल पठाइएको थियो । त्यसमा पनि महासंघले विरोध गरेको थियो ।

कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई उत्पादनमूलक र गैरउत्पादनमूलकमा विभाजन गरेर भाडा लागू गर्दै आएको छ । दुवैथरीको बहाल बढेको छ । कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई उत्पादनमूलक र गैरउत्पादनमूलकमा विभाजन गरेर भाडा लागू गर्दै आएको छ । दुवैथरीको बहाल बढेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका कारखाना भवन, गोदाम र आवासको भाडा भने बढाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी वार्षिक ८१ हजार रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । २०७२ मा उक्त औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका लागि प्रतिरोपनी वार्षिक १२ हजार ५२० रुपैयाँ भाडा तोकिएको थियो । 

कम्पनीले गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि भने ३ समूहमा विभाजन गरेर भाडादर तोकेको छ । १० ओटै औद्योगिक क्षेत्रमा तीनओटा समूहमा राखेर भाडादर निर्धारण गरेको छ । यसको भाडादरमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रका गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि २०७२ मा प्रतिरोपनी समूह १ का लागि ३० हजार रुपैयाँ, २ का लागि ४० हजार रुपैयाँ र ३ का लागि १ लाख रुपैयाँ भाडा तोकिएको थियो । २०७५ को निर्णयअनुसार क्रमश: पहिलो समूहलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र तेस्रोलाई ३ लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी भाडा तोकिएको छ ।