अहिले स्थानीय सरकार र उद्यमी व्यवसायीबीच औद्योगिक व्यवसायमा स्थानीय सरकारले लगाउने कर सम्बन्धमा व्यापक विवाद छ । उद्यमीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारले दोहोरो कर लगाएको छ, अनधिकृत कर लगाएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत कर लगाएको छ, ठेक्काबाट कर उठाउने बहानामा कुण्डलेमुण्डले प्रयोग गरी कर उठाएको छ, करदाताले तिर्न नसक्ने गरी कर लगाएको छ । एक स्थानीय सरकारले एक ठाउँमा मात्र कर लगाउन पाउनेमा हरेक जिल्लामा जबरजस्ती कर उठाएको छ भन्ने भनाइ छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार आफूले उठाउन पाउने कर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई उठाएको तर्क गर्छन् र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कर उठाउनु बाध्यता रहेको बताउँछन् । वास्तविकता के हो ? त, यसमा कानूनी पाटो के छ ? अध्ययन गरी दुवै संस्थाबीचको विवाद सल्टाउन जरुरी छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नतिका लागि तीव्र औद्योगिक विकास गर्नु, नेपालको प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्तिमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई प्रभावशाली रूपमा परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारका साथै निजीक्षेत्रबीचको आपसी विश्वास, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । यसै क्रममा अहिलेको स्थानीय तहहरू औद्योगिक र व्यावसायिक विकासमा कति सहयोगी छन् । स्थानीय करसहित उनीहरूको अन्य क्रियाकलापबाट कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ? संविधान र कानूनत: स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र के हो ? अहिलेको बहसको विषय हो ।  नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको आर्थिक अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । तीनै तहको एकल अधिकार, संघ र प्रदेशबीचको साझा अधिकार, प्रदेश र स्थानीय पालिकाबीचको साझा अधिकारको व्यवस्था गरी संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । 

संघीय सरकारको अधीनमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्गमा उसले कुनै कर लगाउन पाउँदैन । र, यस सम्बन्धमा संघीय मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन छ । तर, कतिपय पालिका कानून एवम् संघको निर्देशनलाई अटेर गरी कर लगाइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरेको छ । जुन ऐनको परिच्छेद ९ दफा ५५ देखि ६२ सम्म स्थानीय सरकारले लगाउन पाउने करबारे उल्लेख गरेको छ । तर, कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारले औद्योगिक एवम् व्यावसायिक विकासका लागि पर्याप्त कार्य गरेका छैनन् र हरेक गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र र हरेक नगरपालिकाले आफ्नो वडाभित्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्नेमा त्यो गरेका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणका लागि सहजकर्ताका रूपमा उभिन सकेका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गरी त्यसबाट राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा सोको लागि उनीहरूको कुनै कार्यक्रम छैन । कतिपय ठाउँ र अवस्थामा त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू औद्योगिक विकासमा सहयोगी हुनुको सट्टा बाधकका रूपमा खडा भएका छन् । ससाना कुरामा उद्योगीलाई दु:ख दिने, गैरकानूनी लाभ लिन खोज्ने, अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रयत्न गर्ने, समयमा नै आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरी दिने, औद्योगिकीकरणका लागि चाहिने पूर्वाधार विकासमा चासो नदिने आदि अनेकौं समस्या देखिएका छन् । परिणाम स्वरूप अपवादबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहमा अपेक्षित औद्योगिक विकास हुन सकेन र फलत: पर्याप्त आर्थिक विकास हुन नसक्नु र रोजगारी सृजना नहुँदा मुलुकबाट लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । 

अब स्थानीय सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच स्थानीय कर सम्बन्धमा के विवाद छ ? र त्यसको कानूनी पाटो कस्तो छ ? विवेचना गरौं । उद्योगी व्यवसायीका अनुसार स्थानीय सरकारहरू औद्योगिक एवम् व्यावसायिक विकासको लागि सहयात्री वा सहयोगी छैनन् । उनीहरूलाई जसरी भए पनि बढी कर चाहिएको छ । पुन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर उनीहरू कर लगाउन पाउने भए तापनि कर लगाउँदा यो ऐनको उल्लंघन गरी कर लगाउने, कर उठाउने कार्य ठेक्कामा दिने, ठेकेदारले गर्ने ज्यादती माथि आँखा चिम्लिने जस्ता कार्यहरू गरेकाले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन समस्या भइरहेको छ । यससम्बन्धी सङ्घीय तहबाट नै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नगर्ने हो भने दोहोरोतेहोरो करको माध्यमबाट लगाइने कर, कर उठाउन प्रयोग गरिएका ठेकेदारको ज्यादतीका कारणबाट उद्योग व्यवसाय चल्न नसक्ने र अन्तत: त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने छ । 

कुनै उद्योगी व्यवसायीले गरेको कारोबारको ब्यालेन्स सीट हेर्ने अधिकार सम्मानित अदालत वा राजस्व कार्यालयमा मात्र हुन्छ । तर, कतिपय स्थानीय सरकारले गैरकानूनी कर लगाउनका लागि उद्योगको ब्यालेन्स सीट माग्ने गरेकाले यसबाट स्थानीय सरकार र उद्योगीबीच द्वन्द्व भई अन्तत: अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । तसर्थ गैरकानूनी तरीकाबाट ब्यालेन्स सीट माग गर्न नपाइने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ देखि दफा ६२ सम्म स्थानीय सरकारले कुन कुन वस्तुमा कर लगाउन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारले उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी ऐनमा नै नभएको विषयमा नयाँनयाँ कर लगाउने प्रवृत्ति छ । उदाहरणका लागि आव २०८१/८२ मा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पास गरेको बजेटमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, सवारीसाधन कर, सडक उपयोग शुल्क लगाएको छ भनी उद्योगहरू भन्छन् । 

स्थानीय सरकारले लगाउने घरजग्गा कर भनेको व्यक्तिको घर जग्गा कर हो । तर, कुनै पनि उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्न खरीद गरेको घर जग्गामा कर लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । किनकि उद्योग सञ्चालन गर्ने घर जग्गा भनेको व्यक्तिको सम्पत्ति होइन, त्यसमा करीब ७०५ बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत लगानीकर्ताको लगानी रहेको हुन्छ । उक्त उद्योगको सम्पत्ति विक्री गर्दा आउने मुनाफाबाट उसले आयकर बुझाएको हुन्छ । उद्योगले रोजगारी सृजना गर्छ, भ्याट तिर्छ । संसारभरिको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने कुनै सम्पत्ति विक्री गर्दा हुने मुनाफाबाट आयकर तिरिन्छ भने त्यस सम्पत्तिमाथि छुट्टै सम्पत्ति कर लाग्नु हुँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा औद्योगिक सम्पत्तिमा कर लाग्ने नभने तापनि यसको स्पष्ट व्याख्या नगरिएकाले स्थानीय सरकारले जबरजस्ती औद्योगिक सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लिएका छन् । यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने धारणा औद्योगिक क्षेत्रको छ । 

व्यवसाय कर सम्बन्धमा पनि कुनै उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो उद्योग  दर्ता गर्दा संघीय वा प्रदेश सरकारलाई व्यवसाय दर्ताबापतको राजस्व तिरिसकेको हुन्छ । पुन: सोही विषयमा स्थानीय सरकारले दोहोरो कर लिँदा प्राकृतिक न्यायको दृष्टिबाट समेत जायज नहुने भएकाले स्थानीय सरकारले यस्तो कर लिनु हुँदैन ।

व्यवसाय कर सम्बन्धमा पनि कुनै उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो उद्योग दर्ता गर्दा संघीय वा प्रदेश सरकारलाई व्यवसाय दर्ताबापतको राजस्व तिरिसकेको हुन्छ । पुन: सोही विषयमा स्थानीय सरकारले दोहोरो कर लिँदा प्राकृतिक न्यायको दृष्टिबाट समेत जायज नहुने भएकाले स्थानीय सरकारले यस्तो कर लिनु हुँदैन । कबाडी कर सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले अहिले मनपरी ढंगबाट कर तोकिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कबाडीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ स्थानीय सरकारले आफ्नो मनखुशी औद्योगिक कच्चा पदार्थका ससाना टुक्रा आदि औद्योगिक उत्पादन आदिलाई आफूखुशी कबाडी घोषणा गरी ठेकेदारका माध्यमबाट आतंक खडा गरिरहेका छन् । हुँदाहुँदा कतिपय औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवम् औद्योगिक विक्रीका सामानलाई पनि कबाडी भनी कर असुल गरिरहेका छन् । तसर्थ कबाडीको स्पष्ट व्याख्या कानूनमा नै हुन जरुरी छ । 

औद्योगिक एवम् व्यावसायिक सामान ओसारपसार सम्बन्धमा पनि कुनै एक स्थानीय सरकारले कुनै वस्तुमा कर लगाइसकेपछि अर्को स्थानीय सरकारले कर लगाउन मिल्दैन । तर, काठमाडौंबाट काँचो छाला वा कबाडीको सामान लिएर हिँडेको एउटा ट्रकले वीरगञ्जसम्म आइपुग्दा कमसेकम ७ ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ । बाटोबाटोमा लोड भएको गाडी खडा गरिन्छ ।  स्थानीय सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म कर लगाउने कानूनी प्रावधान छ । तर, कर उठाउने मामिलामा व्यक्ति वा संस्थाको कर तिर्न सक्ने क्षमतामा विचार गरिँदैन । 

पार्किङ शुल्क सम्बन्धमा ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत पार्किङ शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । तर, स्थानीय सरकारले पार्किङ सेवा उपलब्ध नगराई जथाभावी पार्किङ शुल्क लगाउँदै आएको छ । पुन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारलाई सवारी कर लिन पाउने कुनै अधिकार छैन । अझ संघीय सरकारको अधीनमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्गमा उसले कुनै कर लगाउन पाउँदैन । र, यस सम्बन्धमा संघीय मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन छ । तर, कतिपय पालिका कानून एवम् संघको निर्देशनलाई अटेर गरी कर लगाइरहेका छन् । माथि उल्लिखित विषयहरूमा संघीय तहबाट नै स्पष्ट कानून बन्न जरुरी छ । 

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।